मोहन नेपाली
मोहन नेपाली
मिडिया र मानव अधिकारबिच नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध हुन्छ । उन्नत समाज निर्माणमा दुवै पक्ष अत्यावश्यक भूमिकामा छन् । मिडियाले सूचना सम्प्रेषणमार्फत जनमत निर्माण गर्छ र राजकीय शक्ति प्रयोग गर्ने ठाउँमा रहेका सरोकारवाला पक्षलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । उता, मानवको रूपमा पृथ्वीमा जन्मिन पुगेका व्यक्तिमा नैसर्गिक रूपमै निहित अधिकार मानव अधिकार हुन् भन्ने कुरा स्पष्टै छ । तैपनि, मानवजातिमा मानसिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक सांस्कृतिक विविधता र भिन्दा भिन्दै स्तर विद्यमान भएका कारण एक अर्कालाई बुझ्ने र व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा अनेक समस्या आउने गर्छन्, जसले गर्दा द्वन्द्व र सङ्कटका शृङ्खलासमेत निर्माण भइरहेका हुन्छन् । नैसर्गिक रूपमै आत्मसम्मान खोज्ने मानवको स्वभाव भएकोले नै मानव अधिकारको अवधारणाको विकास भएको देखिन्छ ।
सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमार्फत जारी मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले मानवको बाँच्न पाउने अधिकार, गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, संस्कृति, आध्यात्मिक मार्ग अवलम्बन, न्याय, शासन पद्धति आदि सम्बन्धी अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएपछि मूलतः त्यसकै सेरोफेरोमा सन् १९६६ मा अझ ठोस र विस्तृत रूपमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिसमेत पारित भए । यद्यपि, मानव जनसङ्ख्याको ठु्लो हिस्सा अझै पनि मानव अधिकारबारे बेखबर जस्तै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य नरहेका समेत गरी करिब २५० देशका आफ्नै राजनीतिक चेतना स्तर र आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितिका कारण मानव अधिकारसम्बन्धी विषम धरातलीय स्थिति विद्यमान छ । एक्काइसौँ शताब्दीका असङ्ख्यक डिजिटल मिडिया विशेषताको व्यवस्थित अध्ययन र परिभाषा निर्माण पनि त्यत्तिकै कठिन छ । तैपनि, मिडिया र मानव समाज अकाट्य रूपमा गाँसिएका कारण मानवले गर्ने हरेक क्रियाकलाप सञ्चार प्रक्रियाद्वारा विस्तारित हुँदै जाने हुनाले मिडियाको भूमिका र प्रभावबारे चासो जाग्नु स्वाभाविक हुन जान्छ ।
मिडिया के हो, यसले के गर्छ, यसको लक्ष्य र उद्देश्य के हुन्, यसका मूलभूत गुण र सिद्धान्त के हुन्, यसले कसरी काम गर्नु पर्छ आदि प्रश्नबारे आधारभूत जानकारी नेपाली मिडिया प्रयोगकर्तामा कुन हदसम्म छ भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्तरको संस्थागत अध्ययन भएको देखिँदैन । तैपनि, मानव अधिकारका लागि मिडिया साक्षरताको सार्थकताबारे विचार गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा, छापा, प्रसारण एवं डिजिटल मिडियामा पहुँच राख्न, तिनले प्रकाशित तथा प्रसारण गर्ने कन्टेन्टको मूल्याङ्कन, विश्लेषण र अर्थ निर्माण गर्न सक्ने क्षमता मिडिया साक्षरता हो भन्न सकिन्छ । विशेषतः अहिलेको डिजिटल वतावारणमा, सूचना प्रयोग गर्ने मात्र होइन सूचनाको उत्पादन र यथाशक्य प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न सक्ने ज्ञान र सिपलाई पनि मिडिया साक्षरता अन्तर्गत गणना गरिनु स्वाभाविकै हो । राम्रो र नराम्रो वा ठिक र बेठिक छुट्याउने क्षमता मिडिया साक्षरताको जग हो ।
बढ्दै गइरहेका मिडिया च्यानलमार्फत सूचनाको अत्यधिक प्रवाह भइरहेको छ । नेपाली समाजमा पनि विभिन्न उमेर समूहहरू माझ विशेषतः डिजिटल मिडियाको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ । मिडिया धेरै हुने तर मिडिया कन्टेन्ट न्यून र कमजोर हुने स्थिति देखा परेको छ । नेपाली मिडिया प्रयोगकर्तामा सूचना प्रशोधनको क्षमता कमजोर छ । प्रयोगकर्तामा मिडियाले समेट्ने अन्तरवस्तुबारे उचित मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता पर्याप्त भएन भने लोकतन्त्र र मानव अधिकारको वातावरणमा आँच आउँछ । जसका कारण नागरिकले सही दिशा बोध प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले, मिडियाको प्रकृति र कार्यबारे सही जानकारी नागरिकमा हुनु आवश्यक छ ।
मिडिया साक्षरताबाट मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सहज हुन्छ । मिडियाले सम्प्रेषण गर्ने कन्टेन्टको मोटामोटी बोध गर्ने क्षमता नै मिडिया साक्षरताको मुख्य विशेषता हो । सञ्चार उपकरण चलाउनु वा त्यसमा पहुँच राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । मिडिया साक्षरताले सम्प्रेषित सूचनाको ठिक र बेठिक पक्ष छुट्याउने क्षमता नागरिकलाई दिन्छ । यसले सूचनालाई सतही तथा हुबहु तरिकाले होइन कि आलोचनात्मक र विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणबाट ग्रहण गर्न मद्दत गर्छ । सूचनाको अन्तर्यलाई पहिल्याउन सहयोग गर्छ । यस अर्थमा, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि मिडिया परिदृश्यमा जानकार नागरिकको आवश्यकता पर्छ ।
मिडिया साक्षरताले नागरिकलाई विविध मिडियामा प्रभावकारी रूपमा पहुँच राख्न र मिडिया तथा विषयवस्तु छनोट गर्न, डिजिटल मिडियाका लागि सामग्री सिर्जना गर्न सघाउँछ । मानव अधिकारसम्बन्धी आधारभूत अवधारणा, सिद्धान्त र राष्ट्रहरूले अङ्गीकार गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई सारभूत रूपमा बुझ्ने क्षमता मिडिया साक्षरताले बढाउँछ । यसबाट, मानव अधिकारका महत्वपूर्ण सवाल, उल्लङ्घनका घटना, सामाजिक न्यायसम्बन्धी मुद्दालाई नजिकबाट बुझ्न सम्भव हुन्छ । यसको अलावा, मिडिया साक्षरताले सूचनाको स्रोतको विश्वसनीयता, सूचनाको सत्यता, शुद्धता तथा वस्तुपरकता र सूचना सम्प्रेषकको निष्पक्षता जाँच गर्न सहज बनाउँछ ।
मिडिया साक्षरताले सुसूचित र सशक्तिकृत नागरिक तयार गर्न सघाउने मात्र होइन अफवाह र झुट प्रचारबाजीका विरुद्ध दह्रिलो किल्लाको रूपमा उभिने शक्तिसमेत दिन्छ । पारदर्शी र जवाफदेही शासन र नागरिकमा आलोचनात्मक चेतको वृद्धि गर्ने हुनाले मिडिया साक्षरता मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनको एक महत्वपूर्ण आधारशिला बन्न सक्छ ।
व्यवहारतः मिडिया प्रयोग गर्ने मानिसमा सामान्यतः धेरथोर मिडिया साक्षरता हुन्छ नै । मिडिया साक्षरता यति नै मात्रामा हुनु पर्छ भन्ने कुनै कानुनी मान्यता अस्तित्वमा हुँदैन, किनभने नैतिक, मानसिक, प्राविधिक, सामाजिक सांस्कृतिक धरातलीय यथार्थताले मिडिया साक्षरताको स्तरमा भिन्नता सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । यद्यपि, मिडिया प्रयोगकर्तामा आमसञ्चार सिद्धान्त, मानव अधिकार र पत्रकारिता अचारसंहितासम्बन्धी आधारभूत जानकारी भएको खण्डमा प्रयोगकर्ता र समाज दुवैलाई फाइदा पुग्छ ।
आजकाल, अनेक श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादन गरी युट्युबमार्फत सम्प्रेषण गर्ने कतिपय उत्पादकले समेत सञ्चार सिद्धान्त र मिडिया आचारसंहिताको धज्जी उडाएको पाइन्छ । यसले पक्कै पनि मिडिया साक्षरता निष्क्रिय मिडिया प्रयोगकर्ताका लागि मात्र नभएर डिजिटल मिडियाका सक्रिय सामग्री उत्पादक र प्रयोगकर्ता सबैका लागि जरुरी परेको छ भन्ने जनाउँछ । जथाभावी श्रव्यदृश्य सामग्री बनाएर अपलोड गरिदिँदा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको हुन सक्छ । यौन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले निर्मित लघु भिडियोले मूलतः महिला हिंसालाई प्रोत्साहित गरेको तथ्य जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो कार्य नियन्त्रणमा छैन ।
विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिएका सामग्रीले प्रयोगकर्ताका विविध पृष्ठभूमि र फरक फरक मनोनैतिक विकासको स्तर झल्काउँछ । सङ्कीर्ण स्वार्थ समूहहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमा ठुलो लगानी गरिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीसमेत बढ्न जान्छ । डिजिटल मिडियाको यस्तो परिदृश्य र नेपाली समाजको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक धरातलमा मिडिया प्रयोगकर्ता स्वयम्ले भन्दा बढी प्रभावकारी रूपले अरूले सामाजिक सञ्जालमा हुने अवाञ्छित गतिविधिमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सक्दैन । कानुनका ठेलीले मात्र सब ठिक हुनेवाला छैन । यस सन्दर्भमा मिडिया साक्षरतासम्बन्धी गहन प्रशिक्षण बढी सार्थक हुन्छ । सरोकारवाला पक्षहरूको सव्रिmयतामा विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा मिडिया साक्षरताको विषय समेटिनु बढी श्रेयष्कर देखिन्छ ।
हुन त मिडिया साक्षरता अचुक रामवाण चाहिँ अवश्य होइन तर यो एक गतिशील विषयगत क्षेत्र हो, जसमा अद्यावधिकता र अनुकूलन पनि आवश्यक पर्ने हुँदा राज्यका तर्फबाट नीति आउनु पर्छ । नीतिकै आधारमा नागरिकमा र विशेषतः किशोरकिशोरी तहमा मिडिया साक्षरता प्रवर्धन गर्ने उपाय र तौरतरिका सरोकारवाला पक्षहरूले तय गर्न सक्छन् । यसबाट मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशितालाई महìव दिएर मिडियाको सचेत प्रयोग गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न मद्धत पुग्ने छ ।
