डा. रामहरि पौड्याल
डा. रामहरि पौड्याल
हरेक वर्ष हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही नोभेम्बर ३० देखि युएईको दुबईमा भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन मानवजातिकै लागि एउटा डरलाग्दो चुनौती बनिरहेको विश्व परिवेशमा सबैका आँखा दुबईतिर सोझिएका छन् । जीवाश्म इन्धनको भविष्य र जलवायु क्षतिका लागि कसले भुक्तानी गर्छ भन्ने यक्ष प्रश्न यो शिखर सम्मेलनाम ठुलो बहसको विषय हुने छ । कोप वार्ता प्रायः विवादास्पद हुन्छन् । यस वर्ष कूटनीतिज्ञहरूले जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध गर्ने कि नगर्ने र गरिब राष्ट्रहरूलाई जलवायु क्षतिका लागि कसले कति सहयोग गर्ने भनेर तातो बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पेरिस सम्झौता
पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको अवस्थामा सीमित राख्ने र यस शताब्दीको अन्त्यसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्ने भन्ने प्रतिज्ञा सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता कोप–२१ मा पक्ष राष्ट्रले गरेका थिए । यद्यपि यो प्रतिज्ञा यस शताब्दीको अन्त्य अगाडि नै १.५ डिग्रीबाट बढेर २.५–२.९ डिग्रीसम्म पुग्ने जानकारी भर्खरै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर सरकारी प्यानल (आइपिसिसी) को अध्ययनले जनाएको छ । वैज्ञानिकहरू तीव्र तापक्रम वृद्धि र यसबाट बारम्बार दोहोरिरहेको चरम मौसमी घटनाको बारेमा अत्यन्त चिन्तित छन् । आज उक्त पेरिस सम्झौताको सात वर्षपछि आएर विश्व तापमान २.९ पुग्ने भयले सबैलाई दुःखित बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनमा संयुक्त राष्ट्रको अन्तरसरकारी प्यानलका वैज्ञानिकले अब हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ४३ प्रतिशतले घट्नु पर्ने बताएका छन् २०३० सम्म २०१९ को तुलनामा । यस वर्षको शिखर सम्मेलनले पेरिसमा भएको सहमति अनुसार विश्व ग्लोबल वार्मिङलाई सीमित गर्ने ट्र्याकमा विश्व छैन र अझै धेरै काम गर्न आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । कसले र कसरी, गर्ने भन्ने यक्ष प्रश्न बहसका लागि मुख्य विषयमध्ये एक हुने छ ।
बढ्दो तापक्रम
हाम्रो साझा धर्ती यस शताब्दीमा तीन डिग्री (सेल्सियस) तापक्रम वृद्धिका लागि लाइनमा छ । यो एक यस्तो तातो बम हो, जसले अपरिवर्तनीय टिपिङ पोइन्ट, विनाशकारी मौसम, र समुद्री सतहको वृद्धिलाई निम्त्याउने छ । पक्ष राष्ट्रले दशकको अन्त्यसम्ममा आफ्नो उत्सर्जन ४३ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमको उत्सर्जन ग्याप प्रतिवेदनले जनाएको छ । कोइला, तेल र ग्यास जलाउँदा कार्बन उत्सर्जन गत वर्ष १.२ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । युरोपेली जलवायु सेवा कोपर्निकसका अनुसार सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म यस वर्षको ८६ दिनमा दैनिक विश्वव्यापी औसत तापक्रम १९ औँ शताब्दीको मध्यको स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेको जनाइएको छ ।
तर त्यो बढेर १२७ दिन पुग्यो किनभने नोभेम्बरको पहिलो दुई हप्ता र अक्टोबरको सबै महिना १.५ डिग्री पुग्यो वा नाघ्यो । त्यो यस वर्ष अहिलेसम्मका दिनहरूको ४० प्रतिशत हो । कोपर्निकसका उपनिर्देशक सामन्था बर्गेसका अनुसार शुक्रबार विश्व रेकर्ड गरिएको इतिहासमा पहिलो पटक पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा दुई डिग्री सेल्सियस (३.६ डिग्री) माथि पुग्यो ।
बढ्दा अतिरञ्जित मौसम घटना
२०२३ विश्व इतिहासमा तातो वर्ष भनेर रेकर्ड स्थापित भयो । सबैभन्दा तातो वर्ष बन्नका लागि ‘पहिलेका रेकर्डलाई तोड्दै खतराको घन्टी बजाइरहेको छ । बढ्दो तापक्रम, बेमौसमी बाढी, जङ्गलमा लागेको डरलाग्दो आगलागी र बालीनालीको विफलताले संसारभरको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । नेपाल जस्तै भौगोलिक क्षेत्र भएको भारतको हिमाली राज्य उत्तराखण्ड, अरुणाचल प्रदेशमा आइरहेका प्राकृतिक विपत्ति त्यस्ता अतिरन्जित मौसम घटना हुन् । तिनै क्षेत्रमा भुइँचालाको समेत पुनरावृत्ति भइरहेको तथ्याङ्ककले देखाउँछ । नेपाल जस्ता हिमाली देशले आफ्ना विकास र पूर्वाधारको दीर्घयोजना बनाउँदा विश्व परिवेशका यस्ता घटनाबाट समायोचित पाठ सिक्न आवश्यक छ ।
जीवाश्म इन्धनको अति प्रयोग
गत वर्ष इजिप्टमा सम्पन्न कोप–२७ मा, ८० भन्दा बढी देशले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग बिस्तारै अन्त्य गर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए । जीवाश्म इन्धन जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा ठुलो कारक हो । यो कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लगभग तीन चौथाइ हो । रुस र साउदी अरेबियालगायतका प्रमुख तेल र ग्यास उत्पादक देशले यो प्रस्तावलाई छायामा पारेका थिए । यस वर्ष कोप–२८ मा पक्ष राष्ट्रहरू फेरि जीवाश्म इन्धनबाट छुटकारा पाउने कि र कुन समयसीमामा यसलाई राख्ने भन्ने द्वन्द्वमा छन् ।
ठुलाबडाको मनोमानी
अमेरिकाको क्लाइमेट एकाउन्टेबिलिटी इन्स्टिच्युटमा रिचर्ड हेडले गरेको अनुसन्धान अनुसार २० कम्पनीले मात्रै १९६५ देखि ४८० बिलियन टन कार्बनडाइअक्साइड समतुल्यको कुल ऊर्जा–सम्बन्धित कार्बनडाइअक्साइड र मिथेनको ३५ प्रतिशत उत्सर्जन गरेको पाइन्छ । धनी देश र ठुला कम्पनीको यो हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध धनी देशले गरिब देशलाई ग्लोबल वार्मिङमा अनुकूलन गर्न मद्दत गर्न विद्यमान प्रतिबद्धता पूरा गर्न चर्को दबाब दिइरहेका छन् । ग्लास्गोमा भएको कोप–२६ मा गरिएको प्रतिबद्धतासहित २०२५ सम्म अनुकूलन वित्तमा प्रति वर्ष ४४० बिलियन खर्च गर्ने जनाइएको थियो ।
हालैको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनले विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न वार्षिक ३८७ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ । आवश्यक पर्ने रकम र खर्च हुने रकमबिच करिब ३६० अर्ब डलरको ‘अन्तर’ छ । कोप २८ का अध्यक्षले कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामा ‘जी–२० राष्ट्रका मन्त्रीहरूको चेन्नाइमा भएको सम्मेलनमा भने, ‘जी–२० राष्ट्रहरूलाई यो मार्गको नेतृत्व गर्न र जलवायु कार्यमा एकता प्रदर्शन गर्न आग्रह गरे । जी–२० राष्ट्रहरूले नेतृत्व देखाउन अझै समय छ । म तपाईंहरू सबैलाई यस महìवपूर्ण दशकमा विश्वव्यापी जलवायु कार्य सञ्चालन गर्न आफ्ना नेताहरूसँग काम गर्न आह्वान गर्दै छु ।’
जलवायु क्षतिपूर्ति
गत वर्ष इजिप्टमा भएको कोप–२७ को बैठकमा विकासशील विश्वलाई जलवायु परिवर्तनको प्रकोपसँग जुध्न मद्दत गर्न ठुला देशले कोष स्थापना गर्न सहमत भए तर कोप –२८ मा सरकारहरूले वास्तवमा कोष स्थापना गरेर जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक नगदले उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । कोप–२८ अगाडि यो कोषको बारेमा सघन वार्ता भएका छन् । विकसित र विकासोन्मुख देशबिचको तनावले यसमा कसले कति रकम तिर्ने र कसलाई यसबाट क्षतिपूर्तिको पैसा दाबी गर्न दिने भन्ने कुरामा पक्ष राष्ट्रहरूका बिच चर्को विवाद छ । करिब ८० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनको जिम्मेवारी विकसित विश्वले कोषमा तिर्नु पर्ने विकासशील देशहरूको तर्क छ । कुनै पनि देशले तिर्न बाध्य हुनुपर्ने सुझावलाई अमेरिका र अन्यले पछाडि धकेलेका छन् ।
नेपालको भूमिका
नेपाल जस्ता साना देशले नितान्त थोरै मात्र कार्बन उत्सर्जन गरे पनि दुई ठुला छिमेकी चीन र भारतले गर्ने विश्वको ३८ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनको सिकार भइरहेका छन् । नेपालले यो जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि ठुलै तयारी गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपाललाई कस्तो असर परेको छ, त्यसको मौद्रिक प्रतिस्थापन कति र कसरी हुन्छ भन्ने अनुसन्धान कार्यमा ढिला गर्नु हुँदैन । भारत र चीन जस्ता विशाल देशले फाल्ने प्रदूषित कार्बनले नेपालको वातावरण, हिमाल तथा जैविक विविधतामा कस्तो असर पारेको छ भनेर पहिचान हुन बाँकी छ ।
अन्त्यमा
उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले विश्वमै जलवायु परिवर्तनको “सबैभन्दा ठुलो प्रभाव नेपाल र अन्टार्कटिकामा परेको” उल्लेख गर्नुभयो । विभिन्न अड्कलबाजीलाई चिर्दै विकसित राष्ट्रहरू जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि राजी भएका छन् । यसको पहिलो घोषणा कार्यक्रमको आयोजक राष्ट्र युएईले एक सय मिलियन डलर दिने घोषणा गरेको छ । त्यसलाई जर्मनीले एक सय मिलियन सघाउने बताइरहँदा बेलायतले ६० मिलियन पाउन्डको हात बढाएको छ । उता संसारको पहिलो कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीनले उक्त सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुखको उपस्थितिलाई आवश्यक ठानेन । दोस्रो ठुलो कार्बन उत्सर्जक राष्ट्र अमेरिकाले भने उक्त सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुखको सट्टा आफ्ना वातावरण दूत जिम
केरीलाई पठाएर दुई सय ४५ मिलियन डलरको प्रतिबद्धता जनायो । यो क्रम अझै बढ्ने छ अन्तिम दिनसम्म । कोप–२८ ले अन्तिम दिनसम्म जलवायु परिवर्तका लागि एउटा ठुलो इतिहास रच्ने छ मानवजातिको भविष्यमा ।
