निजामती सेवाको पुनर्संरचना

राज्य सञ्चालनको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सेवा निजामती सेवा वा सार्वजनिक सेवा हो । राज्य स्वयम् नागरिकको घरआँगनमा पुग्न नसक्ने भएकाले सम्पूर्ण भौगोलिक स्थानका जनतालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवामार्फत सुशासनको अनुभूति दिलाउने काम निजामती सेवाको हो । प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले विसं २०१३ भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐनको घोषणा गर्नुभएको मितिबाट गणना गर्ने हो भने करिब सात दशकको अवधिमा विभिन्न आरोह अवरोहबिच उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गरेका अनेकौँ उदाहरण छन् । यद्यपि पछिल्लो समयमा निजामती सेवाको साख गिर्दो अवस्था छ । केही सीमित कर्मचारी र प्रवृत्तिका कारण सिङ्गो निजामती सेवा बदनामीको अवस्थामा छ भने सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीप्रति आमनागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक छ । 

यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा निजामती सेवाको साख उच्च बनाउन असल शासनको प्रमुख औजारका रूपमा रहेको सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ अङ्गीकार गर्नुको विकल्प छैन । वैश्विक रूपमा नै सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ । सारा संसार नै प्रविधिको माध्यमबाट एउटा सञ्जालमा बाँधिएको हालको अवस्थामा सूचना प्रविधिको सदुपयोगमार्फत विश्वका अधिकतम मुलुकले अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल गरेका छन् । सूचना सञ्चार प्रविधिमा आज कुनै पनि देशको भौगोलिक सिमाना बाधक नभएको अवस्थामा छ । प्रविधिको विकासमार्फत सीमाविहीन भएको विश्वको अवधारणासँग निजामती सेवा समायोजित हुन नसक्नु र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्नु निकै नै दुःखको विषय हो । निजामती सेवा ऐनको स्थापनाकालदेखि हालसम्म विभिन्न चरणमा संशोधन भएको छ भने विभिन्न मितिमा प्रशासन सुधार आयोग गठन भई केही सुझाव कार्यान्वयनसमेत भएको अवस्था छ । यद्यपि औषधी उपचारपश्चात् पनि मृत्युशय्यामा रहेको व्यक्ति जस्तो निजामती सेवा रहनुको कारण मूल रोगको उपचार नगरी तदर्थ उपचार र समाधानमा गएको हुनाले हो भन्दा अत्योक्ति नहोला । पुरातनवादी सोच, पुरानै शैली, प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्र, पुरानै संरचना र पुरानै प्रविधि अँगाली धेरै समय निजामती सेवा रहन सक्ने अवस्था रहँदैन ।

समस्या कहाँ ?

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा भएको विकाससँगै नेपाल सरकारले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोगलाई आत्मसात् गर्दै आएको छ । आजको दिनमा सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगमा निकै बढोत्तरी भएको छ । हरेक जसो सार्वजनिक  निकायले कुनै न कुनै रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको पाइन्छ । सेवाग्राहीको विद्युतीय शासनप्रतिको बढ्दो मागसँगै सार्वजनिक सेवामा अनलाइन प्रणालीको विस्तार पनि बढ्दै गएको छ । सरकारी निकायले आफूले गर्नुपर्ने दैनिक कार्यमा सूचना प्रविधिको उपयोग गरी विभिन्‍न प्रकारका सूचना प्रविधि प्रणाली लागु गरेको पाइन्छ । नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने अधिकांश निकायले सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने सेवाहरू सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी विभिन्‍न प्रकारका अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइरहेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन कार्ययोजनासमेत तयार पारी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्दै रहेको अवस्था छ । 

प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने एकीकृत विद्युतीय प्रणालीको विकास तथा सूचना प्रविधि प्रणालीबिचको अन्तरआबद्धता, प्रणालीको सुरक्षण र कार्यान्वयनका पक्षहरू भने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छन् । प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महìवपूर्ण भूमिका खेल्ने सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र साइबर सुरक्षाको नवीनतम् चुनौती सामना गर्नुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा  हाल न्यून क्षमता छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, वित्तीयलगायतका क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय, विभाग र विषयगत निकायमा समेत क्षमताको कमी छ । 

सङ्घीय निजामती सेवालाई हेर्ने हो भने हाल विविध सेवा अन्तर्गत सूचना प्रविधिका रा. प. प्रथम–३, रा. प. द्वितीय–३०, रा. प. तृतीय–४०२, रा. प. अन. प्रथम–२४१०, रा. प. अन. द्वितीय–२४२ गरी कुल ३०८६ कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये अधिकांश कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटर टाइप गर्ने, पिए शाखामा काम गर्ने आदि अनुत्पादक कार्यमा संलग्न रहेको पाइन्छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्र जस्तै नेटवर्क, डाटावेस, हार्डवेयर, सफ्टवेयर निर्माण, सुरक्षण आदिमा विषयगत विज्ञको आवश्यकता रहने भएता पनि हाल कम्प्युटर इन्जिनियर/अधिकृतमार्फत एकै व्यक्तिबाट सबै प्रकृतिका कार्य गर्ने/गराउने व्यवस्था रहेको हुँदा सेवा विशिष्टीकरणको अभावमा कार्यसम्पादनमा उत्कृष्टता नरहने अवस्था छ । त्यस्तै सूचना प्रविधि अन्तर्गतका रा.प. तृतीय तथा रा.प. द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासको सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । 

हालै पासपोर्ट विभागमा राहदानी वितरणमा समस्या आएपश्चात् सूचना प्रविधिको जनशक्तिको खोजी भएको र केही दक्ष अपरेटरलाई सरुवा गरिएको ज्वलन्त उदाहरण हामीसंँग छ । राहदानी जस्तो संवेदनशील प्रणालीको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा कम्तीमा पनि सूचना प्रविधिको सहसचिवस्तरको कर्मचारी संलग्न नहुनु, सम्पूर्ण प्राविधिक जिम्मेवारी करार र वैदेशिक परामर्शदाताको मातहतमा हुनुले हामी सूचना प्रविधिप्रति कति संवेदनशील र जवाफदेही छौँ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्तो संवेदनशील प्रणालीमा अर्बौं लगानी भइसकेको विद्यमान अवस्थामा सेवाहरूको अथेन्टिकेसन र भेरिफिकेसन प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु र सेवाहरूको अन्तरआबद्धता नहुनुको पछाडि प्राविधिक पक्षलाई मात्र देखाएर हुँदैन, व्यवस्थापनको विषयसमेत उत्तिकै गम्भीर छ । 

एक जना उपसचिवस्तरको प्राविधिक कर्मचारीको जिम्मामा यस प्रकारको परियोजना तयार त होला तर दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन । हाम्रो निजामती वृत्तमा एक गलत धारणाले जरो गाडेको छ त्यो के हो भने प्राविधिक भनेको इन्जिनियर वा सोसरह नै हुनु पर्छ र व्यवस्थापन भनेको प्रशासनका कर्मचारीले नै गर्ने हो । विशिष्टिकृत सेवाको कर्मचारी वा कार्यप्रकृतिसँंग सम्बन्धित विज्ञ वा अनुभवी कर्मचारीमार्फत व्यवस्थापन गर्दा हाल देखिएको समस्या न्यूनीकरण हुने देखिन्छ । सरल र सहज भाषामा भन्नुपर्दा व्यवस्थापन गर्ने भनेको कर्मचारी प्रशासन मात्र होइन सम्बन्धित प्रणालीको नियन्त्रण र अनुगमनसमेत गर्नु हो । 

अब के गर्ने ?

समग्र निजामती सेवाको सुधारका लागि पहिलो कार्य संस्थागत सुधारीकरण हुनु पर्दछ र  यो सूचना प्रविधिमैत्री हुन अत्यावश्यक छ । अतः सही पदमा सही व्यक्तिको हुनु नै आधा समस्याको हल हो भन्ने विषयलाई ध्यानमा राख्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको संरचनालाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुनर्संरचना गर्दै गर्दा प्रणाली विकास, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा दोहोरोपन नआउने गरी चुस्त सङ्गठनको व्यवस्था हुनुपर्नेसमेत देखिन्छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत पछिल्लो समय केही कार्य अगाडि बढाइएको भए पनि कार्यबोझका तुलनामा कार्यरत सूचना प्रविधि जनशक्ति अभाव, संरचनात्मक समस्याका कारण सूचना प्रविधिका कार्यक्रम सञ्चालन, सफ्टवेयर गुणस्तर मापन, डिजिटल लिटरेसीलगायतका कार्य प्रभावकारी रूपमा हुन सकेका छैनन् । साथै सफ्टवेयर  इम्प्लिमेन्टेसन सपोर्ट तथा मेन्टिनेन्स जस्ता कार्यका लागि समेत सफ्टवेयर कम्पनीसँग परामर्श सेवा लिई गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली, केन्द्रीकृत हाजिरी प्रणालीलगायतका प्रणाली सञ्‍चालन भएको भएता पनि एकै प्रकृतिका प्रणाली विभिन्‍न निकायले आआफैँ निर्माण र सञ्‍चालन गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको पाइन्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गत डाटा सेन्टर स्थापना भई सञ्‍चालनमा आएको लामो समयसम्म पनि सम्पूर्ण सरकारी निकायका प्रणालीहरू केन्द्रमा ल्याउन सकिएको छैन । सूचना प्रविधिसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम र बजेट बर्सेनि विषयगत मन्त्रालय, विभाग र निकायमा समावेश गर्ने गरिएको भए पनि न कार्यान्वयन गर्ने संरचना छन् न दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन भएको छ, न कार्यान्वयन योजना नै बन्ने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनमा सूचना प्रविधिको गुरुयोजना नै तयार गरी कार्यान्वयनमा लग्नुपर्ने आजको अवस्थामासमेत मन्त्रालयमा नै नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने सूचना प्रविधि जनशक्तिहरू र संरचनागत व्यवस्थाको अभाव छ । 

यसैको कारण सरकारले २०७६ सालमा नै ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अतः सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको पुनर्संरचना गरी सूचना प्रविधि सम्बद्ध फोकल निकायहरूको सुदृढीकरण पहिलो चरणमा हुन आवश्यक छ । सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गरी सरकारी निकायका तथ्याङ्क र सूचनाको गोपनीयता र संरक्षणमा भूमिका निर्वाह गर्ने र सफ्टवेयर निर्माण र  व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रविधि विभाग मातहतमा अलग विशिष्टीकृत कार्यालयको स्थापना गरी एकीकृत रूपमा प्रणालीको निर्माण गर्ने, परीक्षण गर्ने र अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ  । यसले नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा गर्ने परामर्श र खरिद कार्यमा गर्ने खर्चलाई एकै ठाउँबाट नियन्त्रण गर्न सहयोग पु¥याउनुका साथै दिगोपनासमेत प्रदान गर्दछ । दोस्रो चरणमा सबै विषयगत मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि महाशाखा स्थापना गरी सूचना प्रविधिको गुरुयोजना नै तयार गरी कार्यान्वयनमा लग्नुपर्ने देखिन्छ । तेस्रो चरणमा विभाग, कार्यालय र एकाइहरूमा सूचना प्रविधि जनशक्तिहरूको व्यवस्था गरी सूचना प्रविधिका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । 

सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै नवीनतम प्रविधि र सोसँगै नवीनतम् सुरक्षा चुनौतीसमेत देखा परेका छन् । यसका साथै सूचना प्रविधि प्रणाली र पूर्वाधारको व्यवस्थापन, सूचना र तथ्याङ्कप्रतिको जवाफदेहिता र प्रणालीको निरन्तर सञ्‍चालन आजको आवश्यकता हो । प्रविधिमा क्षणभरमा ठुला परिवर्तन हुने गरेका भए पनि हाम्रा सरकारी प्रणाली, पूर्वाधार, जनशक्ति, सङ्गठन र कार्यविवरण वर्षौंदेखि यथास्थितिमा रहेको देखिन्छ । सरकार आफैँ विकासको मूलकर्ता हैन तर असल शासनको माध्यमबाट सहजीकरण र वातावरण उपलब्ध गराउन उसको मुख्य भूमिका रहन्छ ।