व्यवस्थाको संस्थागत विकास

नेपाली समाजको विकासक्रम गहिरो ढङ्गले नियाल्ने हो भने सामाजिक सद्भाव, मेलमिलाप र एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्ने, एक अर्कालाई आवश्यक पर्दा सहयोगी हात अघि बढाउने, मुलुकको शासन प्रशासनलाई सही बाटोमा अघि बढाउन बनेका योजनालाई बिनासर्त, बिनास्वार्थ पूरा गराउन सहभागिता जनाउने जस्ता आधारभूत असल मान्यता कार्यान्वयनमा सहयोगी भूमिका छ ।

क्षमाशीलता नेपाली समाजको अर्को विशिष्ट क्षमता हो । हरेक गल्तीलाई विश्लेषण गर्दै असल भावका साथ बिर्सिने र क्षमा दिने क्षमता सबै समाजमा हुँदैन । नेपाली समाजको यही विशिष्ट क्षमताका कारण नेपालका हरेक राजनीतिक आन्दोलन, त्यसको क्षतिप्रति एकछिन रोए पनि आन्दोलनको उपलब्धिबाट सहज जीवनयापन हुने आशा र विश्वासका साथ अघि बढ्दै आएको छ । आजको नेपाली समाज सचेत, सक्रिय र सबै वातावरणप्रति संवेदनशील छ ।

हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा साक्षी र सहभागी रहेको नेपाली समाजको चरित्र स्वतन्त्रताप्रति बढी आशक्त छ । स्वतन्त्रताप्रतिको यही आशक्ति र लोकतन्त्रप्रतिको अगाध मोहकै कारण नेपालमा हरेक राजनीतिक व्यवस्थाको अनुभव प्राप्त भएको छ । नेपालमा झन्डै तीन चार पुस्ताले गरेको लोकतन्त्र प्राप्तिको लडाइँ, बलिदान र सङ्घर्षकै परिणाम स्वरूप आज मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आकार लिएको हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछिको करिब दुई दशकको यात्रा महत्वाकाङ्क्षी प्रचार, जनअपेक्षाको चुलिँदो चाङ र प्रणाली स्थापनाप्रतिको नेतृत्वको बेवास्ताका कारण सङ्घीय शासन प्रणालीमाथिकै प्रहार सुरु भएको छ । तीन तहका सरकारको दुई पटक आवधिक निर्वाचनमार्पmत स्थापित भई टोलटोलमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि क्रियाशील रहँदासमेत व्यवस्थाप्रति अविश्वास सिर्जना भएको छ ।

राज्यको शक्ति सन्तुलनका लागि निर्माण गरिएका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिचको सम्बन्ध प्रणालीबद्ध हुनुपथ्र्यो, एउटाको गल्ती कमजोरीलाई अर्कोले सच्याउँदै जाने र त्यसरी रोकिएका गल्तीकमजोरी अर्को पटक नदोहोरिने प्रबन्ध, प्रणालीलाई स्थापित गर्दै गएको भए आजको अवस्था आउने थिएन । राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको सञ्चार जगत्ले आमनागरिकलाई प्रदान गर्ने सूचना तथ्यपरक र विश्वश्नीय हुने, सञ्चार क्षेत्रले उठाएका तथ्यपरक विषयलाई राज्यले तत्काल रेस्पोन्स गर्ने, संवैधानिक आयोगहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने, गल्ती गर्ने कसैलाई छुट नहुने र कानुनका अगाडि सबै नागरिक समान हुने स्थितिको निर्माणले प्रणाली स्थापित गर्छ ।

संसारका धेरै जसो लोकतान्त्रिक मुलुकमा एउटा कामका लागि लिएको ऋण, त्यही काममा प्रयोग भयो कि भएन ? दिएको समय सीमाभित्र ऋण चुक्ता भयो कि भएन ? कर्मचारीले आफूले गर्नुपर्ने काम गरेको छ कि छैन ? शिक्षकले कक्षा कोठामा पढाइरहेको छ कि छैन ? बजारमा व्यापारीले तोकिएको मूल्यमा सरसामान बिक्री गरेको छ कि छैन ? उपभोक्ताले तिरेको कर छली त भएको छैन ? बिजुली र पानी नियमित छ कि छैन ? किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा बिक्री भयो कि भएन ? लगानी अनुरूपको प्रतिफल पाएको छ कि छैन ? निर्माण कम्पनीले तोकिएको समय सीमाभित्र तोकिएको गुणस्तरसहितको काम सम्पन्न गरेको छ कि छैन ?

श्रमिकले गरेको कामको उचित मूल्य पाइरहेको छ कि छैन ? श्रीमान्ले श्रीमती र बालबालिकालाई कुटपिट त गरेको छैन ? ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिक, महिला र बालबालिकाको संरक्षण र पालनपोषणमा कमी रहेको त छैन ? प्राकृतिक विपत्मा सबै नागरिकले राहत, सुविधा समान रूपमा प्राप्त गरेको छ कि छैन ? सुरक्षाकर्मी नागरिक सुरक्षासँगै आफ्नो जीवन सुरक्षित गर्न पाएको छ कि छैन जस्ता सामान्य विषयमा राज्यको सक्रिय संलग्नता रहेको पाइन्छ । उनीहरू हरेक समस्याको समाधान आधा घण्टादेखि दुई घण्टाभित्र समाधान गर्ने प्रणाली स्थापित गरेर काम गरिरहेका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको सुनिश्चितता गरेका राज्यमा नागरिकले ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशतसम्म आयकर राज्यलाई बुझाउँछन् । सबै सुविधा र अवसर निःशुल्क भएपछि राज्यलाई कर तिर्न उनीहरू खुसी हुन्छन् । नागरिक राज्यप्रति र राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने प्रणालीले नै विकास प्रक्रियालाई सहज र नागरिक जीवन समुन्नत हुँदै गइरहेको छ । 

एउटा बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारीबाट ऋण लिएर तोकिएको समयमा भुक्तान नगर्नेबित्तिकै देशमा रहेका सबै बैङ्क वित्तीय संस्था वा सहकारीलाई दुई तीन घण्टाभित्र सूचनाप्रवाह गरी अरू वित्तीय संस्थाबाट कहिले ऋण नपाउने कालोसूची सम्प्रेषण हुन्छ । बाध्य भएर त्यस्ता व्यक्तिले तत्काल ऋण चुक्ता गर्दछन् । एउटा प्रयोजनका लागि सरकारी अनुदान लिएर अर्कै प्रयोजनमा खर्च गर्ने व्यक्तिका लागि तत्काल सरकारी अनुदान सदाका लागि बन्द गर्ने प्रणाली स्थापित गरिएको छ । 

एकचोटि भ्रष्टाचार कसुर प्रमाणित भएका व्यक्तिहरू अर्को पटक कुनै सरकारी गैरसरकारी निकायमा संलग्न हुन पाउँदैनन् । एकचोटि कर चोरी गरेको प्रमाणित भएमा जीवनभरि अर्को कुनै पेसा व्यवसाय गर्न पाउँदैन । यी सबै काम व्यवस्थित प्रणाली भएकै कारणले सम्भव भएको हो । नेपालमा व्यवस्थित प्रणाली स्थापित गर्न नसकेकै कारण निरन्तर रूपमा जताततै अराजकताको अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रणाली स्थापना नभएसम्म अराजकता रोकिने कुनै सम्भावना नै हुँदैन ।

व्यवस्थित प्रणाली स्थापना गर्न एउटा कुशल अगुवा चाहिन्छ । असल र गतिशील नेतृत्वबिना कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न गाह्रो हुन्छ । नेतृत्वको विकास अनौपचारिक र औपचारिक रूपमा स्थापित भएको पाइन्छ । अगुवाले नै अरूलाई आफू सँगसँगै डो¥याएर लैजाने हुँदा नेतृत्व आफैँ नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने क्षमतावान् हुनु पर्छ । निर्वाचित भएर आउने नेता आमनागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्नका लागि आफ्नो क्षमता विकास र अध्ययन विश्लेषण गर्ने बानीको विकास आवश्यक छ ।

निर्वाचित हुनेबित्तिकै आफ्नो भूमिकामा आउने परिवर्तन, आफ्नो अनुभव, क्षमताको भरमग्दुर उपयोग र समूहमा काम गर्न सक्ने क्षमताको विकास आवश्यक छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बिचमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने, एक अर्कामा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा निर्वाचित नेतृत्वले ध्यान दिन नसकेको कारण अहिले नेता र कर्मचारीतन्त्रको बिचमा आरोप प्रत्यारोप बढिरहेको छ । यसले व्यवस्थित प्रणाली स्थापना गर्न बाधा ल्याउँछ ।

राज्यको संरचनागत परिवर्तन, शासकीय व्यवस्थामा परिवर्तन, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन जस्ता विषयले मात्रै मुलुकमा सुशासन स्थापना हँुदैन । हामीले निर्माण गरेका तीन तहका सरकार कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ? सरकार सञ्चालन प्रणालीबद्ध 

छ ? सरकारले गरेका काम, गतिविधि नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी छन् त ? सरकारका कामप्रति उठेका सार्वजनिक प्रश्नको जवाफ नागरिकले पाएका छन् ? सरकारका कामबाट नागरिक जीवन सहज भइरहेको छ ? गाँस, बास कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार जस्ता आधारभूत मानव अधिकारको सुनिश्चितता छ ? छैन भने कसले हो त्यो काम गर्ने ?

प्रदेशका मुख्यमन्त्री एक महिने अल्टिमेटम दिन्छन् । स्थानीय सरकारका प्रमुख सार्वजनिक रूपमा रोइरहेका छन् । नागरिक समाजका अगुवामा उस्तै आव्रmोश छ । युवा देशमा काम नपाएर छिमेकी मुलुक भारत र दैनिक रूपमा खाडी मुलुकतिर हिँडिरहेका छन् । किसान उत्पादनको मूल्य पाइरहेका छैनन् । प्राकृतिक प्रकोप पीडितका कथाव्यथा उस्तै छन् । व्यक्तिका कमजोरीलाई व्यवस्थासँग जोडेर आरोप÷प्रत्यारोप चलिरहेका छन् । यो मुलुक बनाउने जिम्मा कसको हो ? शक्तिका लागि मरिहत्ते गरिरहने प्रवृत्ति र शक्तिमा पुगेपछि आफू र आफन्तको कल्याणमा मग्न रहने व्यवहारलाई सच्याउन तयार हुने हो भने मुलुकमा व्यवस्थित प्रणाली बसाल्न सकिन्छ । 

प्रणाली स्थापित हुने बित्तिकै सबैमा लागि समान ढङ्गले कानुन कार्यान्वयन हुन्छ । राज्यका अङ्गबिचको शक्ति सन्तुलन हुने, संवैधानिक आयोगहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने, कर्मचारीतन्त्रले सरकारले गरेका निर्णयलाई आमनागरिकको जीवन सहज बनाउने प्रयासमा कार्यान्वयन हुने, सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको तत्काल निरुपण हुने अवस्थाको सिर्जना हुने छ । विकास प्रयास ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने छन् । टोलटोलमा फैलिएका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आमनागरिकको सहभागिता र स्वामित्वमा निर्माण भएको व्यवस्था र शासनमाथि कहीँ कतैबाट पनि हमलाको परिकल्पना गरिने छैन । 

राजनीतिक व्यवस्था आफैँले केही पनि गर्दैन, त्यसको कार्यान्वयनकर्ताको नियत सफा चाहिन्छ । सुशासनको नारा लगाएर देश विकास हुँदैन, सुशासनलाई जीवन पद्धति, संस्कार र संस्कृतिको रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । देशमै रोजगार सिर्जना गरी युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण निर्माण गरी गल्तीबाट पाठ सिक्ने, गल्ती नदोहोरिने प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न सके मात्रै देशबाट अराजकता समाप्त हुने छ । देशमा व्याप्त निराशा समाप्त पार्नका लागि हरेक नागरिकलाई उत्पादन प्रणालीमा आबद्ध गराउने, जीवनउपयोगी सिप र शिक्षामार्पmत आफ्ना लागि आफैँ गर्ने प्रणाली स्थापना आजको आवश्यकता हो ।