काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । अब भुक्तानी सेवामा रहेका वालेट कम्पनीका सञ्चालकले आर्थिक कारोबार र पारदर्शितामा जोड दिँदै साइबर सुरक्षामा कडाइ गर्ने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भुक्तानी सेवामा रहेका वालेट कम्पनीलाई कडाइ गर्दै भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८० जारी गरेको छ । वालेट कम्पनीका सञ्चालकको आर्थिक कारोबार र पारदर्शितामा जोड दिँदै साइबर सुरक्षामा कडाइ गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । वालेट कम्पनीहरूको प्राविधिक पक्षलाई थप सुरक्षित बनाउन पनि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।
ग्राहकको हकमा २०८१ असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण कागजात तथा विवरण लिई ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले वालेट सञ्चालन गर्न ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न/गराउन आवश्यक कागजात/विवरणको सूची तयार गरी अनलाइन फाराम भर्ने/भराउने तथा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
एकीकृत निर्देशन कार्यान्वयन नभए पहिलो पटकका लागि सचेत गराउने वा नसिहत दिने, दोस्रो पटक १० लाख रुपियाँ जरिबाना गर्ने र तेस्रो पटकदेखि २० लाख रुपियाँ वा गम्भीरता अनुसार थप जरिबाना हुने भनिएको छ ।
वर्षमा छ पटक बैठक बसे पुग्ने
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठक अब वर्षमा छ पटक बसे पुग्ने भएको छ । एकीकृत निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैङ्कले सञ्चालक समितिको बैठक दुई दुई महिनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा १२ पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था थियो तर अब एउटा बैठक बसेको दुई महिनापछि अर्को बैठक बसे पुग्ने भएको छ ।
त्यस्तै सञ्चालक समितिले कम्तीमा वर्षको एक पटक जोखिम व्यवस्थापनका लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन मापदण्डको समीक्षा गर्नुपर्ने छ । यसअघि समय अवधि तोकिएको थिएन ।
