कर्मचारी प्रशासनमा आरक्षण

विसं २०६४ मा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनमार्फत तोकिएका समावेशी समूहका उम्मेदवारबिच मात्र छु्ट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने गरी आरक्षणको व्यवस्था सुरुवात गरियो । आरक्षणको व्यवस्था हुनु यो ऐनको सुन्दर पक्ष हो । यसका लागि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीबाहेकका पदमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ मा रहेको प्रावधान अनुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याइ सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि प्रतिशतका आधारमा पद छुट्याइ सोही समूहभित्रकै उम्मेदवारबिच प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । त्यसै गरी नेपाली सेना, प्रहरीलगायतका अन्य सरकारी निकायमा पनि सोही अनुसार व्यवस्था गरिएको छ । 

लोक सेवा आयोगको ६४ औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था लागु भएको आव २०६४/२०६५ देखि २०७९/२०८० सम्मको अवधिमा लोकसेवा आयोगबाट विभिन्न छ वटा समावेशी समूहका विज्ञापनबाट २४ हजार १५२ जना र सोही अवधिमा खुला विज्ञापनतर्फ कुल ३५ हजार १९७ उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । यस्तो सिफारिस हुनेमा सबैभन्दा बढी महिला त्यसपछि क्रमशः आदिवासी र जनजाति, मधेशी र पिछडिएको क्षेत्र समावेशी समूहका उम्मेदवार खुला विज्ञापनबाट सिफारिस हुँदै आएको कुरा सो तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । पिछडिएको क्षेत्रमा समावेशी समूहभन्दा खुलाबाट बढी उम्मेदवार सिफारिस हुने गरेका छन्, जुन सकारात्मक पक्ष हो । समावेशीकरणको एउटा अल्पकालीन औजारको रूपमा आरक्षणलाई पनि लिइन्छ तर यसलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रयोग गर्दा समाजको अर्काे वर्ग अन्यायमा पर्न सक्ने मत पनि आउन थालेका छन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले यो अवधिमा गरेको अध्ययनले आरक्षण दिने क्रममा कतिपय ठाउँमा पहुँचवालाले पटक÷ पटक सुविधा पाउने र पहुँच नहुनेले त्यो सुविधाको उपभोग गर्न नपाउने देखिएकोले यसको पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिएको जनाएको छ ।

समावेशी आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार यो अवधिमा लोकसेवा आयोगले निजामती र नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका विभिन्न सेवा, श्रेणी वा तहमा खुलातर्फ २५ हजार २३ र आरक्षणतर्फ विभिन्न छ समूहमा १४ हजार ९५६ गरी ३९ हजार ९७९ जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । सिफारिसमा सबैभन्दा धेरै परेका १० थरमा यादव, श्रेष्ठ, चौधरी, पौडेल, थापा, शर्मा, राई, अधिकारी, साह र आचार्य छन् । यी १० थरका मात्र १० हजार १९७ (२५.४९ प्रतिशत) सिफारिस भएका छन् । महिलातर्फको सिफारिसमा १०० भन्दा बढी सिफारिस हुने थर पनि १० भन्दा बढी छ । शर्मा अधिकारी, आचार्य, घिमिरे, थापा, पोख्रेल, पौडेल, भट्टराई, राई र श्रेष्ठ थरबाट कुल पाँच हजार १६० मध्ये एक हजार ३४७ जना (२६.१० प्रतिशत) सिफारिस भएको छ । आदिवासी र जनजाति समूहमा चौधरी, श्रेष्ठ र राई तीन थर प्रत्येकबाट ४०० भन्दा बढी उम्मेदवार सिफारिस भएको छ । यी तीन वटा थरबाट मात्र कुल चार हजार ५७ मध्ये एक हजार ५७९ जना (३८.९२ प्रतिशत) उम्मेदवारको सिफारिस भएको छ । मधेशी समूहमा १०० भन्दा बढी उम्मेदवार सिफारिस हुने यादव, साह, चौधरी, झा, महतो, र शाह थरबाट कुल तीन हजार १९९ मध्ये एक हजार ६२० जना ( ५०.६४ प्रतिशत) सिफारिस भएको छ । दलित समूहमा १०० भन्दा बढी सिफारिस हुने विके, नेपाली र विश्वकर्मा गरी तीन वटा थर छन् । यी ३ बाट कुल ४९० जना (३७.४६ प्रतिशत) सिफारिस भएको छ । अपाङ्‍गमा सबैभन्दा बढी सिफारिस हुनेमा पौडेल, शाही, घिमिरे र आचार्य चार वटा थरबाट ७३ जना (१०.४५ प्रतिशत) सिफारिस भएको छ । पिछडिएको क्षेत्र भनी पहिचान गरिएका नौ जिल्लाका लागि १६ जनाभन्दा बढी सिफारिस भएका जोशी, बुढा, शाही, उपाध्याय र थापा गरी पाँच वटा थरबाट १४६ जना (२७.३४ प्रतिशत) सिफारिस भएको छ । यसरी हेर्दा आरक्षण समूह अन्तर्गतको सिफारिसमा केही सीमित थरहरूको वर्चस्व देखिएको छ । यसले विविधता व्यवस्थापनलाई सङ्कुचित बनाएको हो कि भन्ने टिप्पणी विज्ञहरूले गर्न थालेका छन् । आरक्षण अल्पकालीन अवाधारणा भएकाले यसको निश्चित अवधिमा पुनरवलोकन गरिनु पर्दछ । अन्यथा दीर्घकालमा नकारात्मक परिणाम निम्त्याउने जोखिम रहने तर्कले समाजमा प्रवेश गरिसकेको छ तर राज्य र विधायिकाको मनसाय भने यो व्यवस्थाले सबैजात, जाति, वर्ग, समूहलाई समान अवसर प्राप्त होस् भन्ने मनसाय हो । 

सार्वजनिक सेवामा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थाले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पारेको देखिन्छ । खास गरी सार्वजनिक सेवामा गरिएको आरक्षण व्यवस्थाले सार्वजनिक सेवालाई समावेशी, विविधतायुक्त बनाई आर्थिक, सामाजिक गतिशीलतामा पनि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । आरक्षण व्यवस्थाले सम्बन्धित जात, जाति, वर्ग र समुदायमा सार्वजनिक सेवाप्रति अपनत्वबोध, आत्मविश्वासमा वृद्धि, परिवारको आर्थिक र सामाजिक मूल्य, मान्यतामा रूपान्तरण भई सामाजिक गतिशीलतामार्फत राज्यको शासकीय स्वरूप समावेशी बनेको छ । 

यस्ता सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि आरक्षण व्यवस्थाका केही नराम्रा पक्ष पनि उजागर हुँदै गएका छन् । खास गरी कुनै समूहमा सिफारिस भएकोले भन्दा खुलातर्फ बढी अङ्क ल्याएर पनि सिफारिस हुन नसक्ने तथा कुनै समूहमा सिफारिस भएको भन्दा अर्काे समूहमा बढी अङ्क ल्याएर पनि सिफारिस हुन नसकेको अवस्था पनि सिर्जना भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । खुलातर्फ वा समूहबिच पनि यसरी बढी अङ्क ल्याएर सिफारिस हुन नसक्नेको अङ्क र आरक्षण अन्तर्गत पहिला भई सिफारिस हुनेको अङ्कबिचको दूरी बढ्दा योग्यता प्रणाली कमजोर हुँदै जाने सम्भावना रहेको छ । पछिल्लो समय केही समूहमा देखिएको खुला र अन्य समूहको तुलनामा निकै कम प्रतिस्पर्धाको स्तरले योग्यता प्रणाली कमजोर हुने जोखिम निम्त्याएको छ । यो अवस्थाले समूहमा नपर्नेहरू वा बढी अङ्क ल्याएर पनि सिफारिस नहुनेहरूमा असन्तुष्टि र नैराश्यताको मात्रा बढाउँदै लैजाने जोखिम हुन्छ भने सिफारिस भएर एकै ठाउँमा काम गर्ने कर्मचारीबिच पनि नदेखिने वा मनोवैज्ञानिक विभाजन ल्याउने देखिन्छ । युवा सक्षम जनशक्ति स्वदेशमा उचित अवसर नपाएर बिदेसिन बाध्य हुनुपर्ने स्थिति पैदा हुन सक्छ । सेवा प्रवेशमा सहजता होस् भनेर आरक्षणको व्यवस्था हुनु सकारात्क कुरा हो तर मैदानमा प्रवेश गरी सकेपछि त सबैलाई खेलको नियम अनुसार खेल्न दिनु पर्छ । 

अबको बाटो 

वास्तवमा आरक्षण दुईतिर धार भएको हतियार जस्तै हो । यसको उचित ढङ्गबाट उपयोग गर्न सकिए मुलुक र समुदायले धेरै फाइदा लिन सक्ने हो तर यसको उचित प्रयोग गर्न नसकेमा थुप्रै दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ । वञ्चितीकरणमा परेको वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने आरक्षण एक सशक्त माध्यम भएको हुनाले आरक्षण व्यवस्थाको अभ्यासमा देखिएका कमीकमजोरी र नकारात्मक पक्षहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । आरक्षणले योग्यता प्रणालीमा कुनै पनि असर पु¥याउनु हुँदैन । कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न सेवा प्रवेश गरिसकेपछि कार्यसम्पादनमा कुनै असर पर्न नदिन र मनोवैज्ञानिक रूपमा सबल बनाउन क्षमता विकासका विभिन्न उपायहरू अपनाउनु पर्छ । 

नेपालको संविधानको धारा २८५ र ३०२ मा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय निजामती र सरकारी सेवाको व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा प्रत्येक प्रदेशको जनसङ्ख्याको बनोट फरक फरक हुने भएकाले र आरक्षण पाउनुपर्ने वर्ग र समुदाय पनि फरक÷ फरक हुने भएको, सात वटै प्रदेशमा प्रादेशिक विशिष्टताबमोजिमको आरक्षण नीति तथा ऐन, कानुन बनाउनु पर्छ । हालसम्म छ वटा समूहमा प्रदान हुँदै आएको आरक्षण सुविधा संविधानको प्रावधान र सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम मुस्लिम, थारु र विपन्न खस (आर्य ) लाई पनि थप गरिनु पर्छ । बुबा वा आमाले आरक्षणबाट प्रशासनिक वा राजनीतिक क्षेत्रमा लाभ लिएको भएमा तिनका सन्ततिलाई आरक्षणको व्यवस्था अन्तर्गत सुविधा लिने दिनु हुँदैन । 

पुस्तौँसम्म आरक्षणको सुविधाले सामाजिक असमानता सिर्जना गर्छ । मन्त्री, सचिव जस्ता उच्च पदमा बसेर राज्यबाट सबै सुविधा भोगिसकेको व्यक्तिका छोरीछोरीले पनि फेरी आरक्षण कोटाको उपभोग गर्ने हो भने राज्यका सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका व्यक्तिका छोराछोरीले कहिले अवसर पाउलान् ? अर्बाैंको व्यापार, व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिको छोराछोरीले जातका आधारमा आरक्षणको सेवा उपभोग गर्ने हो भने सोही जातको गरिबभन्दा गरिब व्यक्तिका छोराछोरीले कहिले अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् ? त्यसैले आरक्षणभन्दा क्षमता विकास सशक्तीकरणमा जोड दिनु पर्छ ।