राजनीतिक दल प्रजातान्त्रिक प्रणालीका मुख्य तथा अभिन्न अङ्ग हुन् । यसका अनेकन परिभाषामध्ये निर्वाचनमा भाग लिने र जित हात पार्ने अभिप्राय राखेर गठन भएको वैचारिक शक्ति भन्नेसमेत एक हो । यस आधारमा हेर्दा चुनावमा भाग नलिने तर निर्वाचन आयोगमा दर्ता मात्र भएका शक्तिहरूको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । हाम्रो निर्वाचन आयोगमा झन्डै १३० वटा दल दर्ता छन् । तीमध्ये लगभग सबैले कुनै न कुनै तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका होलान् । यद्यपि संसद्को निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूमाथि मात्र चासो र सार्वजनिक सरोकार व्यक्त बढी हुने गर्दछ ।
गत वर्षको आमनिर्वाचन र केही महिनापछि तीन वटा क्षेत्रका उपनिर्वाचन छिटफुट घटनाबाहेक तुलनात्मक हिसाबले शान्तिपूर्ण थिए । चुनावको परिणामसँगै निकै फरक परिदृश्यहरू सतहमा आए । यसलाई लिएर विभिन्न पटाक्षेप पनि बनाइयो । चर्चा र परिचर्चा सघन थिए र छन् । बहस र विश्लेषण जारी छन् । निर्वाचन एउटा विशुद्ध प्राविधिक पक्ष हो । एकभन्दा धेरै व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा रहन्छन् । कसैले जित्ने र धेरैले हार बेहोर्नुपर्ने अवस्था स्वाभाविक हुन्छ । यद्यपि यी आम स्वाभाविक कोर्षबाट बाहिर जाँदै उक्त निर्वाचनले आगामी राजनीति फरक अभ्यासबाट अगाडि बढ्नुपर्ने देखाएको छ । बिस्तारै राजनीति अब मेरिटोक्रेसीको मान्यतालाई शिरोपर गर्नुपर्ने बाध्यतामा पर्न थालेको छ । राजनीतिक शक्ति र सफलताका लागि हिजोका स्थापित मान्यता धरमराउँदै छन् ।
स्थापित मान्यता
आफूलाई देशको सबैभन्दा ठुलो र जनताले रुचाएको पार्टी भनेर प्रचारप्रसार गर्ने दलहरूको स्थिति खस्कँदै जानु निकै विचारणीय छ । संसद्मा भएका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो कुनै पनि दलको एक जनासमेत प्रत्यासी गएको उपनिर्वाचनमा विजयी बन्न सकेनन् । सबै ठाउँमा नयाँ र फरक पार्टीहरूले जित निकाले । मौजुदा संसद्मा पनि अघिल्लो पटकभन्दा मुख्य दलहरूको हैसियत तुलनात्मक रूपमा कमजोर बन्यो । २०७४ भन्दा २०७९ को निर्वाचनमा लगभग १५ लाख बढी मतदाता थिए तर ठुला दलहरूले लोकप्रिय मत भने अघिल्लो निर्वाचनभन्दा पनि कम मात्र प्राप्त गरे । नागरिकको रोजाइ फरक पर्न थालेको देखिन्छ अथवा मौजुदा नेतृत्वसँग नागरिकको विश्वास टुट्दै छ । यही मौका छोपेर विभिन्न गैरप्रजातान्त्रिक शक्तिहरू व्यवस्था नै असफल भएको भन्दै नागरिकलाई भड्काउन उद्यत छन् ।
हिजोसम्म जेल बसेको, यातना भोगेको, आन्दोलनको नेतृत्व गरेको, विद्रोह उठाएको कुरा सबल नेतृत्व बन्नका लागि वाञ्छनीय योग्यता मानिन्थ्यो । हामीले क्रान्ति ग¥यौँ प्रजातन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र स्थापित ग¥यौँ भन्ने दलहरूको दाबा निकै प्रभावकारी बन्थे तर आजको जनसाङ्ख्यिक बनोटमा यी आन्दोलनमध्ये धेरै अथवा कुनै पनि आन्दोलनलाई नदेखेको, नभोगेको अथवा नजानेको पुस्ताको मतदाता सङ्ख्या अधिक भइसक्यो । अहिलेका अधिकांश मतदातामा ती आन्दोलनको कुनै भोगाइ र प्रभाव छैन ।
अब तत्काल नागरिकमाझ को कति लोकप्रिय छ, आफ्नो पेसा र क्षेत्रमा कति काबिल छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । आफू संलग्न क्षेत्रमा सक्षम मानिएको र अब्बल ठहरिएको निपूर्ण मानिस राजनीतिमा आऊन् भन्ने आशा गर्छ । उनीहरूले कम्तीमा राज्यको ढुकुटीलाई आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि दुरुपयोग गर्नु पर्दैन भन्ने मान्यता राख्छ । उनीहरू जुन क्षेत्रमा दक्ष र विज्ञ छन्, उक्त क्षेत्रमा सघन प्रगति र पुनर्निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास बोक्छ । आममतदाताको मनोविज्ञानमा नयाँ सोच विकसित छ ।
मतदाता मनोविज्ञान
हामीकहाँ जुलुस लगाएकै र ढुङ्गा हानेकै कुरालाई राजनीतिक सक्रियताको मानक मान्ने भुलभुलैया बस्यो । अनि राजनीतिक अभ्यासमा रहेकै कारण सर्वज्ञान सम्पन्न हुने, नेतृत्वहरूले सबै थोक जान्ने, कसैसँग सरसल्लाह लिनुसमेत नपर्ने विचलन सुरु भयो । राजनीतिक अभ्यास युवाले गर्नु पर्छ, त्यो विज्ञता र दक्षताबाट निर्देशित रहनु पर्छ । राजनीति सत्तामुखी होइन, परिवर्तनमुखी बन्नु पर्छ भन्ने सत्य दलहरूले बिर्संदा नागरिकको निराशा बिस्तारै विस्फोट हुन थाल्यो । आधार वर्गको हितलाई शिरोपर गर्नुपर्ने अभिभारालाई नकार्दा दलहरूको अस्तित्व र अवस्थामाथि प्रश्नको आधार बन्न थाल्यो ।
अहिले पनि मतदातामा बहुदलीय प्रणालीप्रति अपार समर्थन छ । राम्रा उम्मेदवार भएको खण्डमा नागरिकले समर्थन गरेका वा विजयी गराएका छन् । पटक/पटक निर्वाचित भए पनि अथवा राजनीतिक वृत्तको सघन चर्चामै रहे पनि नागरिकबिच अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा निर्वाचन जितिँदैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । दलहरूको सदस्यता नवीकरण सङ्ख्यासमेत पहिलेभन्दा घटेको भनेर समाचार आएका छन् । अहिलेको राजनीति क्रान्तिकारी होइन, सुधारात्मक अभ्यास र प्रयोगबाट मात्र सही बाटोमा हिँड्छ । अनुहार, दलीय अनुबन्धन, नेतृत्वको भजनकीर्तन अनि देवत्वकरणमा रमाउने र सत्तोसरापको बहावमा बहनेहरूको अस्तित्व धरमराएको छ । नागरिक सेवामा दत्तचित्त रहँदै नागरिकको पहिलो प्राथमिकता (सिटिजन फस्र्ट) को अवधारणालाई अवलम्बन गर्नेहरू मात्र अनुमोदित हुने राजनीतिक चरित्र निर्माण हुँदै छ ।
निर्वाचनमा टिकट चाहिँ दलले दिने हो तर मत नागरिकबाट लिनु पर्छ । अब दलले आफूलाई बचाइराख्ने हो भने योग्य, दक्ष, युवा, काबिल व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा प्रस्तुत गर्नु पर्छ ।
सङ्गठन, सदस्यता, समिति, दलको प्रमुख नेता भनेर मात्र अब मत आउँदैन । सबै दल गरेर जम्माजम्मी २५ देखि ३० लाखको सङ्ख्यामा सङ्गठित सदस्यहरू होलान् । एक करोड ८० लाख मतदातामा बाँकी एक करोड ५० लाख दलविहीन विशुद्ध मतदाता मात्र हुन् । पार्टीमा आबद्धबाहेकका मतदाताहरू सङ्गठन जान्दैनन्, सदस्यता चिन्दैनन्, उम्मेदवार मन परे/नपरे पनि मत दिनु पर्छ भन्ने दलीय बाध्यतामा हुँदैनन् । दलको माथिल्लो तहको मान्छे उम्मेदवार भएपछि मरिमेटेर विजयी बनाउनु पर्छ भन्ने सम्झँदैनन् ।
धेरै जसो मतदाताको आकाङ्क्षा र रोजाइमा राम्रा, योग्य, सम्भावना बोकका र कार्यसम्पादन गर्न सक्ने व्यक्ति पर्छन् । त्यस्तो उम्मेदवार पुराना अथवा नयाँ जुनसुकै दलबाट पनि हुन सक्छ । एकाइसाैँ शताब्दी मास बेस्ड राजनीतिको समय हो । राजनीतिक बहाव निर्माणमा सञ्चारको प्रभाव अधिक रहन्छ । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो पुस्तक ‘एडासिटी अफ होप’ मा यसलाई विश्लेषण गरेका छन् । खाली एकोहोरो रटान र आत्मरति भजाएर मात्र हुँदैन । राजनीतिक दलहरूलाई पछिल्ला निर्वाचनहरूले गतिलो सन्देश छाडेको छ । सदस्यता वितरण होइन, विज्ञता आकर्षण चाहिँ अबको राजनीतिक आचरण र अभ्यास बन्नु पर्छ ।
अब दलहरू सच्चिनु पर्छ । सक्रिय राजनीतिमा सक्षम पुस्तालाई अगाडि सार्नु पर्छ । हरेक तह र पदमा देशका मुख्य प्राथमिकता रहेको क्षेत्रका विज्ञ, दक्ष अथवा अनुभवी व्यक्तिहरूको पूर्ण समूह नै बनाएर निर्वाचनमा प्रस्तुत गर्नु पर्छ । विगतकै जस्तो नेतृत्व कौशल र यथास्थितिलाई अवलम्बन गरे अब नेतृत्वको अन्त्यसँगै सम्बन्धित दलको पनि अन्त्य हुने जोखिम बढ्दो छ । पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन सबै नेतृत्वले सकारात्मक र रचनात्मक अभ्यास गर्नु पर्छ । दलहरू नबदलिए नागरिकले मत बदल्न सक्छन् ।
नेतृत्वले उदार हुँदै आफू र दललाई व्यापक रूपान्तरणमा लैजानु पर्छ । योग्य, दक्ष, युवा, विज्ञ, प्राविधिक तथा पेसागत अनुभवले खारिएका मानिसलाई राजनीतिमा आकर्षित गर्नु पर्छ । प्राथमिकताका साथ स्वागत गर्नु पर्छ । सिद्धान्त र नारा होइन, सत्यता र नागरिकमैत्री पारा प्रदर्शन गर्नु पर्छ । त्यस्तो समूहको सशक्त कार्यसम्पादनमार्पmत दलमाथिको आकर्षण बढोत्तरी गर्नु पर्छ । दलहरूमाथिको विश्वासमा देखिएको समस्यालाई रोक्ने एउटै अचुक उपाय मेरिटोक्रेसीको अवलम्बन मात्रै हो ।