गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, कात्तिक २७ गते । इन्टरनेटको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको रुपमा चल्ने टिकटकमा विकृति बढेसँगै विभिन्न देशले यसमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आज नेपालमा पनि टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयसँगै प्रतिबन्ध लगाउने देशको सङ्ख्या २७ पुगेको छ ।
मध्य एसियाली मुलुक किर्गिस्तानले अगस्त ३० देखि बालबालिकाको कुलत र मानसिक स्वास्थ्य बिग्रेको कारण देखाउँदै यसमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । यसको दुरुपयोग गर्दै अश्लीलता, मानव बेचबिखन, गलत सूचना अफवाह प्रवाह, राष्ट्रिय सुरक्षा, युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्यलगायतमा असर पर्ने भएपछि टिकटकमाथि विभिन्न देशले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार बेलायतले सुरक्षाकाे कारण देखाउदै मन्त्री, सचिवलगायत सरकारी अधिकारीले प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सन् २०२३ मा गरिसकेको छ । त्यस्तै, अमेरिकाले पनि सुरक्षाका कारण सरकारी प्रणालीमा आबद्वता र सरकारी अधिकारीले प्रयोगमा प्रतिबन्ध सन् २०२२ मा गरेको थियो । न्यूजिल्यान्डले सुरक्षाको कारण देखाउँदै सरकारी एप्लिकेसन प्रणालीसँग आबद्धता प्रतिबन्ध सन् २०२३ मा गरेको हो ।
अन्य देशमा क्यानडाले गोपनीयता र सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सरकारी अधिकारीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध सन् २०२३ मा लगाएको हो । ताइवानले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सन् २०२२ मा यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
सोहीअनुसार बेल्जियमले गोपनीयता, साइबर सेक्युरिटी र गलत सूचना प्रवाह हुने जोखिम देखाउँदै सन् २०२३ मा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगायो । डेनमार्कले साइबर सुरक्षा जोखिमको कारण देखाउँदै सरकारी प्रणाली, निकायमा प्रयोग प्रतिबन्ध सन् २०२३ मा गरिसकेको छ । पाकिस्तानले जातीय तथा धार्मिक द्वन्द फैलाउने सुरक्षा जोखिम देखाउँदै यसमाथि सन् २०२० मा नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।
त्यस्तै, अफगानिस्तानले युवाहरूमा नकारात्मकता विकास हुने र जातीय धार्मिक द्वन्द्व फैलिने जोखिम र इस्लामिक कानुनविपरीत देखाउँदै सन् २०२२ मा टिकटक र पव्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । छिमेकी मुलुक भारतले समेत गोपनीयता, सुरक्षा जोखिम र टिकटकको बाइट डान्स टेक्नोलोजी जोखिम देखाउँदै टिकटक लगायत चीनियाँ अन्य एप प्रयोगमा प्रतिबन्ध सन् २०२० मा लगाएको थियो ।
सोहीअनुसार सन् २०२३ मा सोमालियाले गलत अफवाह फैलाउने जोखिम देखाउँदै सीमित कन्टेन्ट पोस्ट बाहेक अन्यमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अर्मेनियाले विगत ३५ वर्षदेखि चलिरहेको नागोर्नो कारबाख युद्वलाई सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सन् २०२० मा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अन्य देशमा अजरवैजानले नागोर्नो कारबाख युद्धलाई सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सन् २०२० मा प्रतिबन्ध लगायो । बङ्गलादेशले पोर्नोग्राफी,जुवाखेल र सुरक्षाको जोखिम देखाउँदै सन् २०१८ र पब्जी फ्रि फायर सन् २०२१ मा प्रतिबन्ध लगायो ।
त्यस्तै, इन्डोनेसियाले धार्मिक द्वेष उत्पन्न हुन सक्ने खतरा र पोर्नोग्राफीको जोखिम देखाउँदै सन् २०१८ मै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । इरानले धार्मिक कारण देखाउदै सन् २०२३ मा यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यस्तै, जोर्डनले पनि प्रोटेस्टरलाई सहयोग पुग्ने र सुरक्षामा खतराको जोखिम देखाउँदै अस्थाई रूपमा प्रतिबन्ध सन् २०२२ मा लगाएको थियो । अहिलेसम्म त्यहाँ टिकटक प्रतिबन्धित छ ।
सोहीअनुसार अष्ट्रियाले त्यहाँको इन्टेलिजेन्स सर्भिसको प्रतिवेदनमा सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सन् २०२३ मा नै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगायो । इस्टोनियाले राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सन् २०२३ मा यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । त्यस्तै फ्रान्सले डाटा सेक्युरिटी जोखिम देखाउँदै टिकटक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, नेटफिक्स, क्यान्डीक्रस लगायतका एपको प्रयोग सरकारी कर्मचारीले गर्न नपाउने गरी सन् २०२३ मा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
अन्य देशमा आयरल्यान्डले साइबर सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सन् २०२३ मा यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । लाटभियाले सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सन् २०२३ मा प्रतिबन्ध लगायो । माल्टाले साइबर सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सरकारी प्रणालीहरूमा प्रयोग पूर्ण प्रतिबन्ध सन् २०२३ मा लगायो । नेदरल्यान्डले डाटा प्रोटेक्सन जोखिमका कारण सरकारी कर्मचारीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध सन् २०२२ मा लगाएको थियो ।
यस्तै, नर्वेले राष्ट्रिय सुरक्षा अथोरिटीको प्रतिवेदन अनुसार प्रम, मन्त्री, सचिव, राजनितिक सल्लाहकारहरूले प्रयोगमा प्रतिबन्ध सन् २०२३ मा गरेको हो । अष्ट्रेलियाले सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी अधिकारी, मन्त्री, सल्लाहकारले सरकारी डिभाइस र मोबाइलमा प्रयोगमा प्रतिबन्ध सन् २०२३ मा लगाएको थियो ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको रुपमा प्रयोगमा रहेको टिकटकले सामाजिक सद्भाव एवम् सामाजिक वातावरण नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै आजको बैठकले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयसँगै विभिन्न माध्यममा यसको विरोध भइरहे पनि सरकारले टिकटक प्रतिबन्धमा देश र जनताको हित रहेको जनाएको छ ।
