युवा पुस्ताका अपेक्षा

युवा पुस्ताले कस्तो देशको परिकल्पना गरिरहेका छन् भन्ने बहस विभिन्न सञ्चार माध्यम, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका बैठक र अन्तर्क्रियाका कार्यक्रममा मन्थन भइरहेका छन् । गणतन्त्रसँगै जन्मिएका नव पुस्ता देशको नागरिक हुँदै गर्दा राज्यसँग अपेक्षाविहीन हुन्छ भने त्यो गम्भीर अवस्था पनि हो । नयाँ पुस्ता नवीन परिवेशसँग अभ्यस्त हुन्छ । स्वभावतः ती नवीन विषयलाई जीवनसँग प्रयोग गर्न चाहन्छ । बदलिँदो समाजको नयाँ पुस्तालाई हाँक्न कस्तो नेतृत्वको चाहना छ ? के चाहन्छन्, के चाहँदैनन् नयाँ पुस्ता ? 

राजनीति संवेदनशीलता र सम्भावनाका दुवै अवसर र चुनौतीले भरिएको हुन्छ । नेपालको विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले समुन्नतिको मार्ग तय गर्ने एउटा कुशल नेतृत्वको खोजी गरिरहेको छ । विगततर्फ फर्केर होइन कि वर्तमान र भविष्यतर्फ हेरेर यो नेपाल देशको समग्र आर्किटेक गर्न सक्ने मियो नव पुस्ताको चाहना पनि हो । एउटा कुशल राजनीतिज्ञले शासकीय नेतृत्व गर्न पायो भने जरैदेखि परिवर्तनको प्रयत्न गर्छ । त्यसले जग राख्छ । बलियो जग भनेको बलियो व्यवस्था हो । व्यक्तिको शक्तिले होइन कि व्यवस्थाको बलले मुलुकमा सुशासनको अभ्यास र समुन्नतिको जग बस्ने हो । कानुनी शासन र सुशासनबिना राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरण असम्भवप्रायः नै छ । कुशल नेतृत्वले शासकीय राजकाज सम्हाल्नुभन्दा पहिले समयको महìव र मागलाई अध्ययन गरेर तयारी गर्छ । कुशल नेतृत्व रित्तो दिमाग बोकेर सिंहदरबार प्रवेश गर्दैन । त्यस्तो नेतृत्वले कर्मचारीका एजेन्डामा मात्र होइन कि जनताबाट प्राप्त म्यान्डेटको भारी बोकेर सिंहदरबार प्रवेश गर्छ । जनताका धेरै कुरा सुन्न चाहन्छ । नीति, कार्यक्रम र बजेटमा ती कुरालाई उतार्न चाहन्छ । नतिजाको न्यायोचित वितरण, समीक्षा र कार्यान्वयन गर्छ । अहिले मुलुक कसरी समुन्नत बनाउने भन्ने विषयमा नयाँ पुस्तामा चासोसहित नेतृत्व, राजनीति, व्यवस्थाको चर्चा हुनु सान्दर्भिक पनि छ । मुख्यतः युवा पुस्ताले देखेका समस्या र परिकल्पना गरेका विषयका सन्दर्भमा यहाँ विश्लेषण गर्न वाञ्छनीय छ ।

संविधान : कार्यान्वयन र जिम्मेवारी

संविधान जारी भएको आठ वर्षमा संविधान अनुकूलका कानुन बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ । आवश्यकता अनुसारका कानुन निर्माण हुन नसक्दा संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र राजनीतिप्रति आशङ्का उब्जिएका छन् । संविधान बलियो र कार्यान्वयन उन्मुख बनाउनुपर्नेमा झन् कमजोर बनाउने चलखेल भएका सङ्केत देखिन्छन् । नेपालमा दशकैपिच्छे व्यवस्था बदलियो तर अपेक्षा अनुरूप जनताको अवस्था बदलिएन भन्ने भाष्य स्थापित छ । पहिलो पटक जनप्रतिनिधिमार्फत निर्मित संविधान आमरूपमा सर्वस्वीकार्य र अपनत्व अत्यावश्यक छ । संविधान संशोधनमा नरम र कार्यान्वयनमा बलियो बनाउनु नव पुस्ताको चाहना पनि हो । यसको अर्थ संविधानलाई कमजोर बनाउन खोजिएको भन्ने नबुझौँ । संविधान बलियो र व्यापक बनाउनु नै कार्यान्वयन उन्मुख हुनु हो ।

विश्वकै इतिहासलाई हेर्दा नेपालको यो संविधान व्यवस्थित, विकसित र अग्रगामी छ । संविधानले नै नागरिकको हकहितदेखि राज्य शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलनको परिकल्पना गरेको छ । संविधानका अक्षरमा भुइँमान्छेका अनगिन्ती हक र अधिकारको सुनिश्चित गरिएको छ तर ती प्रभावकारी, प्रतिफलमुखी र सुनिश्चित हुन सकिरहेका छैनन् । यसको सुनिश्चितताका लागि राज्यका निकायबिचको सामूहिक नेतृत्वदायी भूमिका अपरिहार्य छ । संविधानकै प्रावधान अनुरूप तीन तहका सरकारको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । नव पुस्ताले चाहेको जस्तो धेरै परिकल्पना संविधानमा उल्लेख छन् । ती कतिपय कानुनका अभावले अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । त्यसले आमअपेक्षालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । 

अहिलेका नव पुस्ताको चाहना संविधान र नयाँ व्यवस्थाको अर्को वकालत भने कदापि होइन कि यही व्यवस्थालाई समुन्नत व्यवस्थाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने हो । सचेत नव पुस्ता लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संवैधानिक सर्वोच्चताप्रति पक्कै पनि विश्वस्त छन् । संविधान जारी भएको आठ वर्षमा पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महìवपूर्ण कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । यो संविधानप्रतिकै अपहेलना हो । अहिले कानुनी शासन र सुशासनमा प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ । कानुनी छिद्रबाट स्वार्थप्रेरित शासन गर्न चाहने होइन कि कानुनको यथार्थ अभ्यास र सुशासनमा जिम्मेवारीको खाँचो सबैतिर छ । यसतर्फ सबैको गम्भीरता अनिवार्य छ । त्यसका लागि नव पुस्ताको सचेतनामूलक दबाबसहित संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी छ ।

राजनीति : स्थिरताको मार्ग

राजनीतिक स्थिरता महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा पछिल्लो ३० वर्षमा २८ सरकार परिवर्तन भएको दृष्टान्त छ । यही नियतिलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा दुई वर्षसम्म सरकारको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ । राजनीतिक स्वार्थले सरकारको अविच्छिन्नतामा रोक लगाइरहेको छ । योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गर्छ तर एउटै नेतृत्वले त्यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्न पाउँदैन । सरकार परिवर्तनसँगै योजनाका प्राथमिकता परिवर्तन हुँदै जान्छन् । यसरी योजनाको सही कार्यान्वयन नहुँदा नेपालको कतिपय पूर्वाधारमा दिगो विकासका अड्चन देखिएका छन् । छोटो समयमा नै सरकार परिवर्तन हुँदै जाँदा महत्वपूर्ण विषय पनि प्राथमिकता, प्रतिफल र प्रतिनिधित्वमा छैनन् । 

जनताका अपेक्षा र सरकारका नीतिमा प्रभावकारी तालमेल देखिँदैन । एकातर्फ राजनीतिक दलप्रतिको आस्था घट्दो छ भने अर्कातर्फ राज्यका संवैधानिक संस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील निकायमा चरम राजनीतीकरणले समाजलाई विद्रूप पारिरहेको छ । राज्य संरचनाका महत्वपूर्ण संस्था अझै पनि संस्थागत भएर अपेक्षाकृत रूपमा कार्यसम्पादनमा आउन सकिरहेका छैनन् । दक्षिण एसियामा भारत, बङ्गलादेश र भुटानको आर्थिक उन्नति स्थायी राजनीति र सरकारको परिणाम हो भने नेपाल, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र अफगानिस्तान राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा पर्दा समृद्धि मृगतृष्णा बनेको छ । अति कम विकसित राष्ट्रहरूको राजनीतिक घटनाक्रम अध्ययन गर्दा पनि यस्तो चित्र देखिन्छ । दिगो विकासको सूचकाङ्क, सुशासनको मापन र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि पनि राजनीतिक अस्थिरताले नै तगारो लगाएको छ । 

नयाँ व्यवस्थासहितका सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन लामो समयसम्म निर्माण नहुँदा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णाका जनगुनासा बढ्न थालेका छन् । सङ्घीयताको आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण र सबलीकरणमा प्रादेशिक संरचना प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । कोशी सत्ता सङ्घर्ष, अस्थिर राजनीति र प्रदेशहरूको संरचनाका नेतृत्वको केही कार्यशैलीले आमरूपमा वितृष्णा सिर्जना गरेको छ । सङ्घीयताको मर्म र जनभावना अनुरूप सुशासनको प्रत्याभूत गर्नुभन्दा झन् बढी अनियमितताको नाइके बनिरहेका छन् । यस्तो बेथितिलाई चिर्न र सङ्घीयतालाई सबल बनाउन व्यवस्थामा व्यापक सुधार नव पुस्ताको चाहनासमेत हो । 

मुलुकको राजनीतिलाई नयाँ गति, ऊर्जा र आशा जगाउन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्न एवं राजनीतिमा नयाँ र युवा पुस्ताको भूमिका तथा सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी सैद्धान्तिक, वैचारिक र साङ्गठनिक रूपमा नै नयाँपन र दृष्टिकोण दिन सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । वितृष्णा र अस्थिरतालाई चिर्दै नयाँ पुस्तालाई नवीन भिजनसहित एकाकार गरी अग्रगमनतर्फ डो‍¥याउने मियोको जरुरी छ । विद्यमान चालु खर्चलाई कटौती गर्दै जनताका सेवा प्रवाह र विकासका कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारले प्राथमिकताका आधारमा समन्वयात्मक कार्य गर्नुपर्ने जरुरी छ । सबैतिर वितृष्णा मात्र होइन कि युवा पुस्तामा नेपाल बन्दै छ है भन्ने दायित्वबोध गराउन ढिला गर्नु हँुदैन । 

सामाजिक–आर्थिक समुन्नति 

विगतका दशक व्यवस्थाको परिवर्तन, नागरिकका अधिकारको सुनिश्चितता, राजनीतिक अधिकार ः प्रतिनिधित्व, सहभागिता र समावेशीका लागि सङ्घर्ष भए । अबको केही दशक समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण मुख्य विषय हुन् । कृषि, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा नेपालका समुन्नतिका आधार हुन् । विगतमा यस्ता पूर्वाधारको समष्टिगत रूपमा विकासको योजना तर्जुमा भए पनि खासै उपलब्धिमूलक देखिँदैनन् । राज्यको अर्थ उपार्जन राजस्वको दायरा बढ्दै गए पनि आन्तरिक उत्पादन र स्थिरता सोचे जस्तो छैन । मुख्यतः अर्थ राजनीति र सामाजिक उत्थानमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । माटो सुहाउँदो मौलिक र दिगो विकासको नेतृत्वकर्ता नव पुस्ताको चाहना हो । जसले स्वदेशमै पौरख र पसिना बगाउन तयार होस् । त्यस्तो आशालाग्दो वातावरण बनाइदेओस् ।

विश्व समुदायमा नेपालको पछिल्लो सामाजिक–आर्थिक उपस्थितिलाई उल्लेख गर्दा निरीह छ । नेपाल भ्रष्टाचारमा ३४ अङ्कसहित ११३ औँ, लेगाथम प्रोपर्टी इन्डेक्स ११० औँ, सुरक्षा ९४ औँ, अस्थिर राजनीति ४९ औँ, असल शासनमा ७२ औँ, बिजनेस डुइङमा ११७ औँ, जनजीविकामा १२३ औँ, दिगो विकासमा ९९ औँ, पासपोर्ट ‍¥याकिङमा ८५ औँ, न्याय र कानुनी शासनमा ६९ औँ, स्वतन्त्र प्रेस र लोकतन्त्र क्रमशः १०० र १०२ औँ, जिडिपी पर क्यापिटा इन्डेक्स १५८ औँ, ग्लोबल कम्पिटेटिभ इन्डेक्स ९८ औँ स्थानमा छ । यस्ता उल्लिखित सूचक सन्तोषजनक छैनन् । यस्ता सूचकको सुधार मुख्य चासो छ । आर्थिक सम्पन्नता मात्र अबको ध्येय होइन कि सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक उन्नति हो । अहिले सुशासन र सामाजिक न्यायमा युरोपियन मुलुक अगाडि आउनुको मुख्य कारण नागरिकमैत्री सामाजिक न्याय हो ।

सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्वदेशमा युवा रोजगारीको नेतृत्व अपरिहार्य छ । सम्पन्नशाली मुलुकहरूको चुनावी एजेन्डा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुन्छ । हाम्रो जस्तो सक्रिय जनशक्तिको धनी मुलुकमा रोजगारीका विषय कम मात्रामा उठ्छन् । युवालाई देशप्रति जिम्मेवार हुन भनी राष्ट्रियताको नारा लगाइरहेका छौँ तर देशभित्रै पौरख गर्न र पसिना बगाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न चुकिरहेका छौँ । विश्वविद्यालयबाट वार्षिक पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरेका छन् तर बढीमा १५ प्रतिशत मात्र रोजगारीमा आबद्ध छन् । दैनिक करिब २५ सय युवा परदेशिएका छन् । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र त चलायमान भएको छ तर आन्तरिक उत्पादनमा आत्मनिर्भरता धिमा गतिमा छ । अब युवा रोजगारी र आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिन सक्ने व्यवस्था नव पुस्ताको चाहना हो । 

गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता अब अपरिहार्य छ । यो संविधानले उल्लेख गरेको लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना पनि हो । नागरिकमैत्री शासन व्यवस्था र सुशासन नेपालका लागि प्राथमिकता पनि हुन् । सामाजिक–आर्थिक सूचकहरूको दिगो विकासका लागि केन्द्रित नेतृत्व नव पुस्ताले अपेक्षा गरेको छ । नव पुस्तालाई उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर र आकर्षण गर्न सक्ने, उच्च आम्दानीका आयस्रोतहरूको पहिचान र त्यहाँ सहभागी गराउने, खेल तथा नवीन सिर्जना, सूचना तथा प्रविधि, खोज तथा अनुसन्धान, स्वदेशमै पौरख गर्ने, सामाजिक रूपमा जिम्मेवार गराउन सक्ने नेताको खाँचो छ । सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा सूचकहरूका सुधारमा अबको नेतृत्वले ध्यान पु‍¥याउन जरुरी छ ।

बदलिँदो राजनीति, शासकीय व्यवस्था र समाजको बदलिँदो चरित्र, शिक्षा, नयाँ प्रविधि र युवा दिगो पूर्वाधार, पर्यावरण र जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र पोषण, कृषि, पर्यटन र हरित औद्योगिकीकरण, स्वदेशमै रोजगारी र सुधारिएको राजनीतिक संस्कार नयाँ पुस्ताका अबका चाहना हुन् । दिगो आर्थिक उन्नति, गरिबी न्यूनीकरण, विभेदरहित समाज, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, कृषक र श्रमको सम्मान गर्ने समाजको परिकल्पना अबको नेतृत्वको कार्यशैलीमा देखिनु पर्छ । नव पुस्ताले संविधानको सफल कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण, दिगो विकास र सुशासनसहितको भ्रष्टाचाररहित सभ्य सु–संस्कृत समाज निर्माण गर्न हरेक पक्षमा सक्षम र कुशल नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझेका छन् । यसर्थ नागरिकमा खुसी, सुशासन कायम, असल राजनीति र कुशल नेतृत्व युवा पुस्ताको अपेक्षा हो ।