नेपाल र युरोपेली सङ्घ (इयु) ले आगामी वर्ष नेपालमा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ५० औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । लामो द्विपक्षीय सम्बन्धको इतिहासबाट वर्तमान र भविष्यको साझेदारीको सुन्दर गोरेटो निर्माण गर्ने पथमा यात्रारत छ । सङ्घले मानव अधिकारको विषयलाई आफ्ना सबै साझेदारीको प्रमुख बिन्दु मानेको छ । इयु–नेपाल सम्बन्धको यो यात्रामा सङ्घको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ र भविष्यमा साझेदारी कसरी अगाडि बढ्छ ? यो समग्र युरोप र नेपालको पनि चासोको विषय हो । यसै सेरोफेरोमा गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशन गोरखापत्र दैनिकका तर्फबाट चाँदनी हमाल र द राइजिङ नेपालका तर्फबाट आशिष मिश्रले सङ्घको सहयोग, नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई युरोपको आकाशमा लगाइएको प्रतिबन्ध र मानव अधिकार सम्बद्ध नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसहितका विविध विषयमा युरोपेली सङ्घका नवनियुक्त राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, राजदूत लोरेन्जोसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपालमा युरोपेली सङ्घको प्राथमिकता र गतिविधिबारे केही प्रकाश पारिदिनुहोस् न !
यसमा अलिकति पृष्ठभूमि नै केलाउनु बेस हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हामी कहाँबाट आएका हौँ भनेर व्याख्या गर्नु उपयोगी छ किनकि हामी युरोपेली सङ्घ र नेपालबिचको ५० वर्षको सम्बन्धको यात्रामा छौँ ।
सुरुमा, सन् १९७४ मा मास्ट्रिच सन्धि हुनुअघि, हामी युरोपेली सङ्घ बन्नुअघि हाम्रो सम्बन्ध मुख्यतया विकास पक्षमा केन्द्रित थियो । युरोपेली सङ्घ बनेपछि हाम्रो सम्बन्धको आयाम बढ्दै गयो । यद्यपि विकास सहायता नेपालसँगको हाम्रो सम्बन्धको महìवपूर्ण स्तम्भका रूपमा अझै पनि रहेको छ । हामीले हाम्रो विकास सहयोग पोर्टफोलियोमा के छ भनेर हे¥यौँ भने हाम्रा तीन वटा आधारभूत प्राथमिकता पाउँछौँ । ती नेपालका आफ्नै प्राथमिकता र राष्ट्रिय विकास योजनासँग मिल्दाजुल्दा पनि छन् ।
ती कसरी केमा मिल्छन् त ?
पहिलो हरित पुनर्लाभ (ग्रिन रिकभरी) मा हो । यो नवीकरणीय ऊर्जासँग निकट छ र यो नेपालभित्रका समुदायका लागि आन्तरिक खाडल पूर्तिसँग सम्बन्धित कुरा पनि हो । यो आन्तरिक खाडललाई पूर्ति गर्न हामीले प्रसारण लाइन र जलविद्युत्मा लगानी गरेका छौँ, यस क्षेत्रमा विद्युत् निर्यात गर्ने नेपालको सम्भावनाको फाइदा उठाउन सहयोग गरिरहेका छौँ । हामी निःसन्देह युरोपेली सङ्घ हौँ, त्यसैले क्षेत्रीय एकीकरणका साथ कुनै पनि कुरा हाम्रो चासोको हो र हामी यसलाई समर्थन गर्न चाहन्छौँ ।
दोस्रो आधार मानव पुँजीको सेरोफेरोमा रहेको छ; जसको प्रमुख आधार शिक्षा हो । हामीले शिक्षामा पहुँचको सन्दर्भमा राम्रो उपलब्धिसाथ ३० वर्षभन्दा अघिदेखि लगानी गरिरहेका छौँ । ३० वर्षअघिको शिक्षामा विशेष गरी बालिकाको पहुँचको तथ्याङ्क हे¥यौँ भने (मलाई लाग्छ, यो १२ प्रतिशत थियो) धेरै परिवर्तन भएको छ र लगभग समानता र प्राथमिक शिक्षामा उच्च पहुँच पुगेको छ । धेरै काम गर्न बाँकी छ, विशेष गरी शिक्षाको गुणस्तरमा । त्यसैले हामी शिक्षा क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग जारी राख्छौँ ।
तेस्रो प्राथमिकता भनेको सुशासन हो । हाम्रो उद्देश्य नेपालको संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नु हो । त्यसका लागि हामीले हाम्रा विकास कार्यक्रममा यस विषयलाई केन्द्रित गर्छौं । र, मानव अधिकार यी सबै गतिविधिको महत्वपूर्ण आधार हो भन्नेमा स्पष्ट छौँ ।
हामीसँग त्यसका दुई सूचक छन् । तीमध्ये एउटा लैङ्गिकता हो, जुन हाम्रा सबै क्रियाकलापको प्रमुख घटक मात्र होइन । हामीसँग भएका एकल कार्यक्रमले लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न आवश्यक विभिन्न कारकमा, जस्तो कि लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाको उन्मूलन, सशक्तीकरण, महिलालाई आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने र नेतृत्वका पदमा महिलालाई आयआर्जनका अवसर प्रदान गर्न अनुमति दिँदै लैङ्गिकता प्रवर्धनमा केन्द्रित छन् । अर्को सूचक भनेको सङ्घीयताको एजेन्डा हो । हाम्रा सबै व्रिmयाकलाप स्थानीय सरकारलाई समर्थन र सहयोग गर्ने गरी लक्षित छन् ।
यी सबै कार्यक्रमको कुनै समयसीमा छ कि ?
हो, यसको समयसीमा अवश्य छ । म यो पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि, हाम्रो हालको विकास साझेदारीको कार्यक्रम २०२१ देखि २०२७ सम्मकोे छ । २० करोड युरोभन्दा बढीको साझेदारीमा काम गरिरहेका छौँ । हामीले सन् २०२१ देखि २०२४ सम्मको पहिलो चरण पार गर्दै छौँ । यसपछि अब सन् २०२४ मा मध्यकालीन समीक्षा आउँदै छ । यी कार्यव्रmमको कार्यान्वयन राम्रो भइरहेको छ । हामीले नेपाल सरकारका प्राथमिकता पनि यिनै हुन् भनी पुनः पुष्टि पनि गरेका छौँ । मध्यकालीन समीक्षापछि यसबारे थप निर्णय हुन्छ तर दोस्रो चरणका लागि जारी रहने राम्रो सम्भावना छ ।
नेपालको विकासशील मुलुकमा हुने स्तरोन्नति र त्यसपछि पनि इयुले नेपाललाई कसरी सघाउँछ ?
व्यापार र लगानीमा पनि हाम्रो ध्यान नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको समूहबाट स्तरोन्नतिमा सघाउर्नेतर्फ केन्द्रित छ । जब नेपाल मध्यम आय भएको (विकासशील) देश बन्छ, यसले हामीसँग अहिलेको सहयोगबाहेक सबै कुरामा पहुँच गुमाउने छ, जसमा कुनै शङ्का छैन तर यसले ‘जनरलाइज्ड स्किम अफ प्रिफरेन्सेस प्लस (जिएसपी प्लस)’ नामक अर्को व्यवस्थामा पहुँच पु¥याउन सक्छ, जसबाट नेपाली वस्तु तथा सेवामा कुनै अवरोध नगरी निर्यात गरेर बजारमा पहुँच पुयाउन र धेरै फाइदा पनि पाउन सकिन्छ तर त्यसमा पहुँच स्थापित गरेर सक्षम हुन अन्य धेरै सर्त छन्; जुन मानव अधिकार र श्रम तथा वातावरणीय मापदण्डका सन्दर्भमा पूरा गर्न आवश्यक छ । हामी त्यसलाई नेपालले अनुमोदन गर्ने धेरै महासन्धिका आधारमा मापन गर्र्छौं ।
त्यस्ता महासन्धि के के हुन् ?
हाल नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्ने तीन वटा महासन्धि छन् । दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को स्वतन्त्रता एवं सङ्गठनको अधिकारको संरक्षण र श्रम निरीक्षण तथा अर्को जैविक सुरक्षा र जैविक विविधतासम्बन्धी कार्टाजेना प्रतिबन्ध हो ।
हामीले नेपालको स्तरोन्नतिलार्ई सहयोग गर्ने वाचा गरेका छौँ तर यसमा नेपालबाट केही गृहकार्य गर्न बाँकी छ । बहुपक्षीय मञ्चहरूमा हाम्रा सबै काम पनि हाम्रो द्विपक्षीय सहयोगसँग जोडिएका छन् । उदाहरणका लागि, जलवायु परिवर्तन जस्ता मुद्दा छन् । यसबाहेक बहुपक्षीय क्षेत्रमा नेपालले भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ताको सम्मान र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बडापत्रको सम्मानको आवश्यकतामा हाम्रो अडान साझा गरेकोमा हामी धेरै खुसी छौँ । यी हाम्रा संयुक्त मूल्यमान्यता हुन् र यो नेपालसँगको हाम्रो अडानमा पूर्ण रूपमा साझेदारी गर्ने कुरा पनि हो । यसले वास्तवमै बहुपक्षीय मञ्चमा हामीलाई नजिकको साझेदार हुन मद्दत गर्दछ ।
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सङ्घले कसरी सहयोग गर्दै आएको छ र भविष्यमा कसरी थप सघाउन सक्छ ?
यो हामीले वर्षौंदेखि नजिकबाट नियालिरहेको विषय हो । तपाईंलाई थाहा छ, युरोपेली सङ्घले शान्ति प्रक्रिया र नेपालको शान्ति कोषमा योगदान गरेको थियो साथै सङ्क्रमणकालीन न्याय एक हिसाबले शान्ति प्रव्रिmयालाई प्रभावकारी रूपमा टुङ्गोमा पु¥याउन गर्नुपर्ने रहस्यात्मक पहेलीको अन्तिम टुक्रा हो । समावेशी, बृहत्, पीडितकेन्द्रित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गर्ने हो भने सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफल हुने कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले राम्रोसँग राख्नुभएको मलाई लाग्छ । हामी त्यो अडानलाई पूर्ण समर्थन गर्छौं ।
हामी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक जति सक्दो चाँडो पारित भए कार्यान्वयनमा गएको हेर्न चाहन्छौँ तर हामी यो संवेदनशील प्रक्रिया पनि हो भनेर पूर्ण रूपमा बुझ्छौँ । हामीलाई थाहा छ यो धेरै जटिल छ । नेपालीको स्वामित्वमा हुनु पर्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका रूपमा, हामीले गर्न सक्ने एउटै कुरा भनेको प्रक्रियालाई समर्थन गर्नु र कार्यान्वयनमा समर्थन गर्ने आश्वासन दिनु हो तर नेपाल सरकारले चाहेको खण्डमा हामी मध्यस्थता गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई आवश्यक आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न वा दुवै सहयोग गर्न तयार छौँ । किनभने सङ्घसँग विभिन्न देशको सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन गरेको मध्यस्थताको अनुभव र विज्ञता छ ।
रुस–युक्रेन र इजरायल–हमास द्वन्द्व जस्ता विश्वभरि फैलिँदै गएको सङ्कटलाई ध्यानमा राख्दै के इयुले आफ्नो ध्यान नेपाल र यो क्षेत्रबाट हटाएर जाने सम्भावना बढेको हो ?
यस जवाफमा दुई पाटा छन् । पहिलो, यो स्पष्ट छ कि युक्रेनविरुद्ध रुसी आक्रमणका विषयमा युरोपेली सङ्घको धेरै ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ तर दोस्रो पाटोमा यस्तो कठिन परिस्थितिमा हामीलाई के चाहिन्छ भन्नेबारे युरोपेली सङ्घ पूर्ण रूपमा सचेत छ । त्योभन्दा बढी सहयोगी छन्, कम होइन । हामी आफैँलाई अलग्गै राख्न सक्दैनौँ । त्यसकारण, समान विचारधारा भएका देशमा सँगै काम गर्न पुग्ने थप प्रयास रहन्छ । किनभने यी सङ्कट एक आपसमा जोडिएका छन् । युक्रेनमा रुसी आक्रमणले युक्रेनलाई मात्र नभई युरोप र सारा विश्वमा खाद्यान्नको उच्च मूल्य, उच्च ऊर्जा मूल्य र उच्च मुद्रास्फीतिलाई असर गरेको छ । यसको असर नेपालमा पनि परेको छ । तसर्थ यस्तो कठिन परिस्थितिमा हामीले हाम्रा साझेदारहरूसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ र नेपाल पक्कै पनि नजिकको मित्रका रूपमा गनिन्छ ।
इयुले नेपाली हवाई सेवाहरूका लागि आफ्नो आकाश कहिले खुला गर्ला, यस विषयमा यहाँको के धारणा छ ?
नेपाल विगत १० वर्षदेखि युरोपमा हवाई असुरक्षाको सूचीमा छ । हामीले वर्षौंदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई यसको सुरक्षा र हवाई सञ्चालनको निरीक्षणका केही पक्षमा सुधार गर्न सहयोग प्रदान गरेका छौँ । सेप्टेम्बर ११ देखि १५ सम्म भएको युरोपेलीको मूल्याङ्कन मिसनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र केही हवाई वाहकको समीक्षा ग¥यो । उनीहरूले एउटा प्रतिवेदन तयार गरे; जुन अहिले युरोपको वायु सुरक्षा समितिलाई पनि पठाइएको छ । उक्त समितिको अर्को बैठक नोभेम्बर १५ देखि १७ सम्म बस्दै छ । उनीहरूले प्रतिवेदनको समीक्षा गरी नेपाललाई हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउने अवस्था छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्नेछन् । उनीहरूले निर्णय गर्छन् तर मलाई लाग्छ कि नोभेम्बरको अन्त्य वा डिसेम्बरको सुरुमा हामीले हामी कहाँ उभिइरहेका छौँ भनेर थाहा पाउन सक्छौँ । हामीले हाम्रा सबै सेवाग्राही, युरोपेली र नेपालीको सुरक्षालाई जोखिममा राखेको मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ तर यसमा सुरक्षाको विषय अपरिवर्तनीय छ ।
युरोपेली सङ्घले नेपालमा धर्म परिवर्तनलाई समर्थन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । के इयुले मिसनरी गतिविधिलाई समर्थन गर्छ ?
म यहाँ पहिलो पटक आइपुग्दा यो कुराले मलाई साँच्चै स्तब्ध बनायो र म यसको श्रेय झुटा समाचार र गलत सूचनालाई दिन्छु । युरोपेली सङ्घलाई हेरौँ न । युरोपेली सङ्घका अधिकांश देशमा व्रिmस्चियन धर्ममा जरा गाडिएको संस्कृति छ तर २७ देशमध्ये कुनै पनि देशमा क्रिस्चियन सरकार छैन । हामी सबै धर्मनिरपेक्ष हौँ ।
मैले यो धर्म परिवर्तनको विषय संसारमा कतै सुनेको छैन । मैले ल्याटिन अमेरिकामा काम गरेको छु, मैले अफ्रिकामा काम गरेको छु र यो मुद्दा कतै आएको छैन किनभने हाम्रो समाज र युरोपेली सङ्घ धर्मनिरपेक्षतामा विश्वास राख्छ । हाम्रा सबै कानुन र हाम्रा सरकार दृढतापूर्वक धर्मनिरपेक्ष छन् ।
साथै हामीसँग धेरै अल्पसङ्ख्यक छन् । हामीसँग धेरै मुस्लिम जनसङ्ख्या छ; बौद्ध धर्मावलम्बी छन् र पक्कै पनि हिन्दु पनि छन् । नेपाल जस्तै शान्तिपूर्ण रूपमा सहअस्तित्वमा रहन सक्ने समाजका लागि धर्मनिरपेक्ष छाता हुनु पर्छ । हामीले वकालत गर्ने एउटै कुरा भनेको धर्म र आस्था स्वतन्त्रता विषय हो तर र म यसबारे अडिग छु, हाम्रो कुनै पनि सदस्य राष्ट्र कहिल्यै धर्म परिवर्तनमा संलग्न भएको छैन ।
महामहिम ! तपाईं नेपाल आउनुभएको एक महिनाभन्दा बढी भयो । यसबिचमा मधेश प्रदेश पनि घुम्नुभयो । नेपाल र मधेशको अनुभव सुनाइदिनुस् न !
म थप यात्रा गर्न तत्पर छु । नेपाल पहाड र हिमालको देश हो र म पहिलो पटक मधेश प्रदेश गएको हो । मधेश कृषिमा धेरै सम्भावना भएका तर त्यहाँ मरुभूमीकरणको हिसाबले ठुला चुनौती भएको क्षेत्र रहेछ । हामीले पानी संरक्षणमा हाम्रा केही परियोजना हेरेका थियौँ । मैले चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नु कति आवश्यक छ भनेर यो भ्रमणबाट सिकेँ । त्यसपछि जनकपुरमा स्थानीय सरकारसँग पनि भेट भयो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख कति सक्रिय हुनुहुन्छ भन्ने मैले देखेको छु । उहाँहरूसँग सोच र योजना छन् र केही राम्रा काम गर्न चाहनुहुन्छ तर स्रोतसाधन भने छ । स्थानीय सरकारलाई काम गर्न सक्षम बनाउन त्यसमा हामीले सहयोग गर्नु आवश्यक ठानेका छौँ । तिनीहरूसँग पनि सोच र योजना छन् । त्यससँगै तिनीहरूसँग स्रोतसाधन पनि हुनु पर्छ ।
