अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन ढाँचा
१. अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन सम्बन्धमा नेपालका राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू उल्लेख गर्दै नेपालले तय गरेको सहायता परिचालन ढाँचा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
अल्पविकसित मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि विकसित मुलुकले उपलब्ध गराउने वित्तीय, वस्तुगत तथा प्राविधिक सहायतालाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता भनिन्छ । यस्तो सहायता दक्षिण–दक्षिण सहयोगका रूपमा पनि प्राप्त हुन थालेको छ । मुलुकको तीव्र विकासका लागि आन्तरिक स्रोतसाधनको न्यूनता पूर्ति गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता अपरिहार्य मानिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन सम्बन्धमा नेपालका राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू देहायबमोजिम छन् ः
– भौतिक पूर्वाधारको निर्माण,
– शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ,
– राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि,
– रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण,
– विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण,
– वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन,
– विपत् व्यवस्थापन,
– सार्वजनिक, निजी सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता लिन उपयुक्त हुने भनी निर्धारण गरेका क्षेत्र ।
सहायता परिचालनको ढाँचा
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ बमोजिम नेपालले तय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन ढाँचा यस प्रकार छ ः
– बजेट सहायतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपयोग गर्ने,
– क्षेत्रगत सहायता अवधारणालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखी परिचालन गर्ने । यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग आबद्ध हुने गरी प्राप्त गर्ने र नेपाल सरकारका कार्यक्रममा स्रोत विनियोजन गर्दा प्राथमिकता दिई प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरूको क्षमता र आवश्यकता विचार गरी उपलब्ध गराउने,
– कार्यक्रममा आधारित सहायतालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखी आयोजना वा कार्यक्रम सम्बद्ध विकास साझेदारसँग गर्नुपर्ने मूल सम्झौता, वित्तीय सम्झौतालगायतका सम्झौता नेपाल सरकारले सम्पन्न गरी क्षेत्राधिकारका आधारमा तीन तहले आ–आफ्नो संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन गर्ने,
– आयोजनाको सञ्चालन खर्च न्यूनीकरण गर्न र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन नदिन साना प्रकृतिका एकल आयोजनाका निम्ति विकास साझेदारको साझा कोष निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने,
– साझा कोषबाट प्राप्त हुने रकम राष्ट्रिय बजेटमा समावेश हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने मझौला र साना आयोजनामा खर्च गर्ने गरी हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्ने,
– विपत् व्यवस्थापन र सोका लागि आवश्यक अन्य मानवीय सहायता वा राहत तथा उद्धार, खाद्यान्न, औषधिजन्यलगायतका सामग्रीहरू स्वीकार गर्ने र सोका लागि अनुरोध गर्ने कार्य नेपाल सरकारले गर्ने । यसरी प्राप्त हुने सहायता तत्कालको आवश्यकता र क्षमता हेरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका संयन्त्रमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
– नेपाल सरकारले सर्तरहित सहायतालाई प्राथमिकता दिने र देशभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन
नसकेको अवस्थामा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श सेवा लिन जोड दिने,
– सबै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुने गरी स्वीकार गर्ने,
– बजेटमा समावेश भएका सबै सहायताको लेखा
परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने व्यवस्था मिलाउने,
– शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, विपत् व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा सहयोग गर्न स्थापना गरिएका कोषहरूबाट सबै मुलुकलाई लागु हुने प्रावधान अन्तर्गत रही राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा सहायता परिचालन गर्ने,
– विपत् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असरलाई अनुकूलन र न्यूनीकरण गर्ने गरी आवश्यक खाका तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूबाट सहायता प्राप्त गर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन हुने आयोजनाको विकास गर्दा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई केन्द्रमा राखी सोलाई टेवा दिने प्रकृतिका क्रियाकलापहरू समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
– विकास साझेदारसँगको सहायता वार्ताको समन्वय र नेतृत्व आवश्यकता अनुसार अर्थ मन्त्रालयले गर्ने
र वार्ताका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविवरणसमेत तयार गर्ने ।
– अन्त्यमा, विकास सहायताको प्रभावकारिताका लागि राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग आबद्ध गरी परिचालन गर्नु आवश्यक छ । विद्यमान नीतिगत निर्देशनबमोजिम विकास सहायता परिचालन गर्न सकेमा नेपालको सङ्घीय संरचनामा सहायता परिचालन सम्बन्धमा देखा परेका समस्याहरू सहजै हल गर्न सकिन्छ ।
२. राष्ट्रिय समावेशी आयोगको परिचय दिँदै आयोगका प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायतका समुदायको हकहितको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि नेपालको संविधानको धारा २५८ बमोजिम गठन भएको आयोग नै राष्ट्रिय समावेशी आयोग हो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने एक अध्यक्ष र चार सदस्यसहित पाँच जना पदाधिकारी आयोगमा रहन्छन् । पदाधिकारीको पदावधि नियुक्तिका मितिले छ वर्षको हुन्छ ।
आयोगका कार्यहरू
नेपालको संविधान र राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम राष्ट्रिय समावेशी आयोगका प्रमुख कार्यहरू निम्न छन् ः
क) अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,
– उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको हकअधिकारको संरक्षणका विषयमा,
– उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको लिपि, भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, कला, साहित्य सम्बन्धमा,
ख) नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
– उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समावेशीकरणका लागि विद्यमान नीति तथा कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका सम्बन्धमा,
– उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्वको अवस्थाको अध्ययन गरी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरवलोकनको विषयमा,
– कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा,
ग) नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
– उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए÷नभएको विषयमा अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको सम्बन्धमा,
– अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायसम्बन्धी कानुनमा समयानुकूल परिमार्जनका सम्बन्धमा,
– अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायका लागि प्रत्याभूत हकअधिकारको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गरी राष्ट्रिय जनगणना तथा मानव विकास सूचकाङ्कसम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक पुनरवलोकन गरी परिमार्जनका सम्बन्धमा,
– सशक्तीकरण र विकासका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा,
– उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको लिपि, भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, कला, साहित्यको संरक्षण र विकासका लागि कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा,
– उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा विद्यमान सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न कार्यक्रम
तर्जुमा सम्बन्धमा,
– उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहिचानको विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत
गर्ने सम्बन्धमा,
– अधिकार उल्लङ्घनका गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सोउपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने,
घ) समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने,
– उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा,
– आयोगका सिफारिस वा सुझाव कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा,
– उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदाय सम्बद्ध नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा,
ङ) अन्य कार्यहरू
– वार्षिक योजना तथा कार्यव्रmम स्वीकृत गर्ने,
– पदाधिकारी र कर्मचारीको आचारसंहिता स्वीकृत गरी लागु गर्ने,
– उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायका सन्दर्भमा लिइने नीति, कार्यक्रम तथा निर्णयका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ संस्थासँग समन्वय गर्ने,
– अन्त्यमा, राज्यले लिएका समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगलगायतका अन्य आयोगहरूको भूमिका महìवपूर्ण रहन्छ । नेपालको संविधानको भाग २७ मा उल्लिखित यी आयोगहरूबिचको समन्वय र सहकार्यबाट नै समावेशी राज्य
निर्माणको अभियानलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सहयोग पुग्दछ ।
३. निजामती सेवाका कर्मचारीको आरचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम कर्मचारीका व्यक्तिगत आचरणहरू उल्लेख गर्दै नियमावलीको व्यवस्था अनुसार आचरणविपरीतको कार्य गरेको नमानिने विषयहरू जानकारी गराउनुहोस् ।
राष्ट्र र जनताको सेवालाई आफ्नो पेसा ठानी आफ्नो जीवनको अधिकांश समय सेवामा समर्पण गर्ने स्थायी प्रकृतिका सरकारी वेतनधारीहरूको समूह नै निजामती सेवा हो । निजामती कर्मचारीबाट सरकार, समाज र आमनागरिकले निश्चित व्यवहार एवं आचरणको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यी व्यवहार एवं आचरणमा एकरूपता कायम गरी समान रूपमा लागु गर्न कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिएको छ ।
निजामती सेवाका कार्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले निजामती कर्मचारीका पदीय, पेसागत र व्यक्तिगत आचरणहरू निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार निजामती कर्मचारीका व्यक्तिगत आचारणहरू यस प्रकार छन् ः
व्यक्तिगत आचरण
– आफूभन्दामाथिका कर्मचारीप्रति उचित आदरभाव देखाउनुपर्ने,
– आफूभन्दा मुनिका कर्मचारीप्रति उचित व्यवहार गर्नुपर्ने,
– जुवा खेल्ने, तास खेल्ने तथा सार्वजनिक रूपमा जाँडरक्सी सेवन गर्ने वा अन्य सामाजिक रूपमा निन्दनीय हुने कार्य गर्न वा व्यवहार प्रदर्शन गर्न नहुने,
– नेपाल सरकार र निजामती सेवाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न सदैव प्रयत्नशील रहनुपर्ने ।
आचरणविपरीतको कार्य गरेको नमानिने विषयहरू
– कार्यालय समयबाहेक कार्यालयको काम कारबाहीमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी आफूले विशेषज्ञता हासिल गरेको विषयमा लिखित वा मौखिक प्रवचन दिने तथा पूर्वस्वीकृति लिई अध्ययन तथा अध्यापन गर्ने,
– साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि, मनोरञ्जनसम्बन्धी र पेसागत एवं सामाजिक संस्थाहरूमा सदस्य हुने र त्यस्ता मञ्चहरूमा
सहभागी हुने,
– राजनीतिक दल र तिनीहरूको भ्रातृ सङ्गठनले आयोजना गरेकोबाहेक पेसागत सङ्घ संस्थाहरूले आयोजना गरेको सभा, गोष्ठी आदिमा कार्यालय समयबाहेकको समयमा सहभागी हुने,
– सरकारको नीति, उद्देश्य, कार्यक्रम, काम कारबाही एवं गोपनीयतामा प्रतिकूल असर नपर्ने खालका लेख, रचना प्रकाशन गर्ने,
– सबैका लागि खुला गरिएको प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई पुरस्कार, पदक, प्रमाणपत्र एवं सम्मान ग्रहण गर्ने,
– आफूलाई अन्याय परेको विषयमा त्यस्तो कामकारबाहीको विरुद्धमा कानुनबमोजिम अड्डा अदालतमा उपचार प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक कारबाही चलाउने ।
– अन्त्यमा, निजामती सेवालाई समाजमा आदर्श सेवाका रूपमा परिचित गराउन कर्मचारीको आचरणमा सुधार जरुरी छ । निजामती कर्मचारीको व्यवहार र आचरणमा हुने सुधारबाट सरकार र नागरिकबिचको सम्बन्ध सुधारमा सहयोग पुग्दछ । तसर्थ कानुनले निर्धारण गरेका आचरणसम्बन्धी नियमहरूको इमानदारीपूर्वक परिपालना गर्नु÷गराउनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
४. नेपालको विद्यमान कानुनबमोजिम विभागीय मन्त्रीको वित्तीय उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
राजनीतिक कार्यकारीलाई वित्तीय स्रोत परिचालनमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले विभागीय मन्त्रीको वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थाहरू यस प्रकार छन् ः
– ऐनबमोजिम आयोजना छनोट गर्ने,
– मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने,
– बजेट प्रस्ताव गर्ने,
– सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने गराउने र बजेट समर्पण गर्ने गराउने,
– आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी आफ्नो मन्त्रालयको वित्तीय उत्तदायित्व कायम गर्ने गराउने ।
उल्लिखित वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने गराउने सम्बन्धमा विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी देहायअनुसार रहने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले गरेको छ ः
– आफ्नो मन्त्रालयबाट कार्यान्वायन गर्नुपर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने, गराउने,
– स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वायनको अवस्थाका बारेमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट नियमित रूपमा अनुगमन गराउने, जानकारी लिने र आवश्यकता अनुसार मार्गनिर्देश गर्ने,
– आवधिक योजनाको आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वायन गर्ने, गराउने,
– आफ्नो मन्त्रालय वा अन्तर्गतको कार्यालयबाट भएको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा भए, गरेको कामकारबाहीको मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गर्ने, गराउने ।
– अन्त्यमा, सार्वजनिक स्रोत र शक्तिको प्रयोगको सम्बन्धमा सरोकारवालालाई जवाफ दिनु सार्वजनिक पदाधिकारीको दायित्व हो । संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमा नेपालको वित्तीय उत्तरदायित्वको अवस्था कमजोर देखिन्छ । कानुनमा गरिएको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै राजनीतिक कार्यकारीलाई समेत वित्तीय स्रोत परिचालनमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
५. नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण सम्बन्धमा सरकारी योजनामा के कस्तो परिकल्पना गरिएको छ ? जानकारी गराउनुहोस् ।
अर्थतन्त्रको संरचना न्यून उत्पादकत्व भएको श्रमप्रधान क्षेत्रबाट उच्च उत्पादकत्व भएको सिप र प्रविधिप्रधान क्षेत्रतर्फको रूपान्तरणलाई अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरणका रूपमा बुझिन्छ । यस प्रक्रियामा अर्थतन्त्रका प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रहरूबिच आर्थिक क्रियाकलापहरूको पुनः वितरण भएको देख्न सकिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण सम्बन्धमा पन्ध्रौँ योजनामा निम्नानुसारको परिकल्पना गरिएको छ ।
– चालु पन्ध्राैँ योजनाको आधार वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७.६ प्रतिशत योगदान दिएको प्राथमिक क्षेत्र योजनाको अन्त्यसम्ममा २३ प्रतिशतमा झर्ने र विसं २१०० सम्ममा यो अंश ९ प्रतिशतमा सीमित रहने परिकल्पना गरिएको छ ।
– त्यस्तै गरी पन्ध्रौँ योजनाको आधार वर्षमा १४.६ प्रतिशत रहेको द्वितीय क्षेत्रको योगदान वृद्धि भई योजनाको अन्त्यसम्ममा १८.१ प्रतिशत र विसं २१०० सम्ममा ३० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
– पन्ध्रौँ योजनाको आधार वर्षमा ५७.८ प्रतिशत रहेको तृतीय क्षेत्रको योगदान अंश बढेर योजनाको अन्त्यसम्ममा ५८.९ प्रतिशत र विसं २१०० सम्ममा ६१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेको छ ।
– यसरी पन्ध्रौँ योजनाको दस्ताबेजमा विसं २१०० सम्ममा कृषि क्षेत्रको ठुलो जनशक्ति उद्योग र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुने एवं उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तार भई अर्थतन्त्रमा व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन हुने परिकल्पना गरिएको छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
