• ९ साउन २०८१, बुधबार

लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)

blog

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन ढाँचा 

१. अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन सम्बन्धमा नेपालका राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू उल्लेख गर्दै नेपालले तय गरेको सहायता परिचालन ढाँचा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

अल्पविकसित मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि विकसित मुलुकले उपलब्ध गराउने वित्तीय, वस्तुगत तथा प्राविधिक सहायतालाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता भनिन्छ । यस्तो सहायता दक्षिण–दक्षिण सहयोगका रूपमा पनि प्राप्त हुन थालेको छ । मुलुकको तीव्र विकासका लागि आन्तरिक स्रोतसाधनको न्यूनता पूर्ति गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता अपरिहार्य मानिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन सम्बन्धमा नेपालका राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू देहायबमोजिम छन् ः

भौतिक पूर्वाधारको निर्माण,

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ,

राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि,

रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण,

विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण,

वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन,

विपत् व्यवस्थापन,

सार्वजनिक, निजी सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता लिन उपयुक्त हुने भनी निर्धारण गरेका क्षेत्र ।

सहायता परिचालनको ढाँचा

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ बमोजिम नेपालले तय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन ढाँचा यस प्रकार छ ः

बजेट सहायतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपयोग गर्ने,

क्षेत्रगत सहायता अवधारणालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखी परिचालन गर्ने । यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग आबद्ध हुने गरी प्राप्त गर्ने र नेपाल सरकारका कार्यक्रममा स्रोत विनियोजन गर्दा प्राथमिकता दिई प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरूको क्षमता र आवश्यकता विचार गरी उपलब्ध गराउने,

कार्यक्रममा आधारित सहायतालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखी आयोजना वा कार्यक्रम सम्बद्ध विकास साझेदारसँग गर्नुपर्ने मूल सम्झौता, वित्तीय सम्झौतालगायतका सम्झौता नेपाल सरकारले सम्पन्न गरी क्षेत्राधिकारका आधारमा तीन तहले आ–आफ्नो संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन गर्ने,

आयोजनाको सञ्चालन खर्च न्यूनीकरण गर्न र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन नदिन साना प्रकृतिका एकल आयोजनाका निम्ति विकास साझेदारको साझा कोष निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने,

साझा कोषबाट प्राप्त हुने रकम राष्ट्रिय बजेटमा समावेश हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने मझौला र साना आयोजनामा खर्च गर्ने गरी हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्ने,

विपत् व्यवस्थापन र सोका लागि आवश्यक अन्य मानवीय सहायता वा राहत तथा उद्धार, खाद्यान्न, औषधिजन्यलगायतका सामग्रीहरू स्वीकार गर्ने र सोका लागि अनुरोध गर्ने कार्य नेपाल सरकारले गर्ने । यसरी प्राप्त हुने सहायता तत्कालको आवश्यकता र क्षमता हेरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका संयन्त्रमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । 

नेपाल सरकारले सर्तरहित सहायतालाई प्राथमिकता दिने र देशभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन 

नसकेको अवस्थामा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श सेवा लिन जोड दिने,

सबै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुने गरी स्वीकार गर्ने,

बजेटमा समावेश भएका सबै सहायताको लेखा 

परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने व्यवस्था मिलाउने,

शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, विपत् व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा सहयोग गर्न स्थापना गरिएका कोषहरूबाट सबै मुलुकलाई लागु हुने प्रावधान अन्तर्गत रही राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा सहायता परिचालन गर्ने,

विपत् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असरलाई अनुकूलन र न्यूनीकरण गर्ने गरी आवश्यक खाका तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूबाट सहायता प्राप्त गर्ने,

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन हुने आयोजनाको विकास गर्दा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई केन्द्रमा राखी सोलाई टेवा दिने प्रकृतिका क्रियाकलापहरू समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

विकास साझेदारसँगको सहायता वार्ताको समन्वय र नेतृत्व आवश्यकता अनुसार अर्थ मन्त्रालयले गर्ने 

र वार्ताका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविवरणसमेत तयार गर्ने ।

अन्त्यमा, विकास सहायताको प्रभावकारिताका लागि राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग आबद्ध गरी परिचालन गर्नु आवश्यक छ । विद्यमान नीतिगत निर्देशनबमोजिम विकास सहायता परिचालन गर्न सकेमा नेपालको सङ्घीय संरचनामा सहायता परिचालन सम्बन्धमा देखा परेका समस्याहरू सहजै हल गर्न सकिन्छ । 


२. राष्ट्रिय समावेशी आयोगको परिचय दिँदै आयोगका प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायतका समुदायको हकहितको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि नेपालको संविधानको धारा २५८ बमोजिम गठन भएको आयोग नै राष्ट्रिय समावेशी आयोग हो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने एक अध्यक्ष र चार सदस्यसहित पाँच जना पदाधिकारी आयोगमा रहन्छन् । पदाधिकारीको पदावधि नियुक्तिका मितिले छ वर्षको हुन्छ ।

आयोगका कार्यहरू

नेपालको संविधान र राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम राष्ट्रिय समावेशी आयोगका प्रमुख कार्यहरू निम्न छन् ः

क) अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,

उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको हकअधिकारको संरक्षणका विषयमा,

उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको लिपि, भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, कला, साहित्य सम्बन्धमा,

ख) नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समावेशीकरणका लागि विद्यमान नीति तथा कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका सम्बन्धमा,

उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्वको अवस्थाको अध्ययन गरी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरवलोकनको विषयमा,

कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा,

ग) नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,

उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए÷नभएको विषयमा अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको सम्बन्धमा,

अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायसम्बन्धी कानुनमा समयानुकूल परिमार्जनका सम्बन्धमा,

अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायका लागि प्रत्याभूत हकअधिकारको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गरी राष्ट्रिय जनगणना तथा मानव विकास सूचकाङ्कसम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक पुनरवलोकन गरी परिमार्जनका सम्बन्धमा,

सशक्तीकरण र विकासका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा,

उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको लिपि, भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, कला, साहित्यको संरक्षण र विकासका लागि कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा,

उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा विद्यमान सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न कार्यक्रम 

तर्जुमा सम्बन्धमा,

उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहिचानको विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत 

गर्ने सम्बन्धमा,

अधिकार उल्लङ्घनका गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सोउपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने,

घ) समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने,

उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा,

आयोगका सिफारिस वा सुझाव कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा,

उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदाय सम्बद्ध नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा,

ङ) अन्य कार्यहरू

वार्षिक योजना तथा कार्यव्रmम स्वीकृत गर्ने,

पदाधिकारी र कर्मचारीको आचारसंहिता स्वीकृत गरी लागु गर्ने,

उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायका सन्दर्भमा लिइने नीति, कार्यक्रम तथा निर्णयका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ संस्थासँग समन्वय गर्ने,

अन्त्यमा, राज्यले लिएका समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगलगायतका अन्य आयोगहरूको भूमिका महìवपूर्ण रहन्छ । नेपालको संविधानको भाग २७ मा उल्लिखित यी आयोगहरूबिचको समन्वय र सहकार्यबाट नै समावेशी राज्य 

निर्माणको अभियानलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सहयोग पुग्दछ ।


३. निजामती सेवाका कर्मचारीको आरचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम कर्मचारीका व्यक्तिगत आचरणहरू उल्लेख गर्दै नियमावलीको व्यवस्था अनुसार आचरणविपरीतको कार्य गरेको नमानिने विषयहरू जानकारी गराउनुहोस् ।

राष्ट्र र जनताको सेवालाई आफ्नो पेसा ठानी आफ्नो जीवनको अधिकांश समय सेवामा समर्पण गर्ने स्थायी प्रकृतिका सरकारी वेतनधारीहरूको समूह नै निजामती सेवा हो । निजामती कर्मचारीबाट सरकार, समाज र आमनागरिकले निश्चित व्यवहार एवं आचरणको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यी व्यवहार एवं आचरणमा एकरूपता कायम गरी समान रूपमा लागु गर्न कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिएको छ । 

निजामती सेवाका कार्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले निजामती कर्मचारीका पदीय, पेसागत र व्यक्तिगत आचरणहरू निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार निजामती कर्मचारीका व्यक्तिगत आचारणहरू यस प्रकार छन् ः

व्यक्तिगत आचरण 

आफूभन्दामाथिका कर्मचारीप्रति उचित आदरभाव देखाउनुपर्ने,

आफूभन्दा मुनिका कर्मचारीप्रति उचित व्यवहार गर्नुपर्ने,

जुवा खेल्ने, तास खेल्ने तथा सार्वजनिक रूपमा जाँडरक्सी सेवन गर्ने वा अन्य सामाजिक रूपमा निन्दनीय हुने कार्य गर्न वा व्यवहार प्रदर्शन गर्न नहुने,

नेपाल सरकार र निजामती सेवाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न सदैव प्रयत्नशील रहनुपर्ने ।

आचरणविपरीतको कार्य गरेको नमानिने विषयहरू

कार्यालय समयबाहेक कार्यालयको काम कारबाहीमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी आफूले विशेषज्ञता हासिल गरेको विषयमा लिखित वा मौखिक प्रवचन दिने तथा पूर्वस्वीकृति लिई अध्ययन तथा अध्यापन गर्ने,

साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि, मनोरञ्जनसम्बन्धी र पेसागत एवं सामाजिक संस्थाहरूमा सदस्य हुने र त्यस्ता मञ्चहरूमा 

सहभागी हुने,

राजनीतिक दल र तिनीहरूको भ्रातृ सङ्गठनले आयोजना गरेकोबाहेक पेसागत सङ्घ संस्थाहरूले आयोजना गरेको सभा, गोष्ठी आदिमा कार्यालय समयबाहेकको समयमा सहभागी हुने,

सरकारको नीति, उद्देश्य, कार्यक्रम, काम कारबाही एवं गोपनीयतामा प्रतिकूल असर नपर्ने खालका लेख, रचना प्रकाशन गर्ने,

सबैका लागि खुला गरिएको प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई पुरस्कार, पदक, प्रमाणपत्र एवं सम्मान ग्रहण गर्ने,

आफूलाई अन्याय परेको विषयमा त्यस्तो कामकारबाहीको विरुद्धमा कानुनबमोजिम अड्डा अदालतमा उपचार प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक कारबाही चलाउने ।

अन्त्यमा, निजामती सेवालाई समाजमा आदर्श सेवाका रूपमा परिचित गराउन कर्मचारीको आचरणमा सुधार जरुरी छ । निजामती कर्मचारीको व्यवहार र आचरणमा हुने सुधारबाट सरकार र नागरिकबिचको सम्बन्ध सुधारमा सहयोग पुग्दछ । तसर्थ कानुनले निर्धारण गरेका आचरणसम्बन्धी नियमहरूको इमानदारीपूर्वक परिपालना गर्नु÷गराउनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।


४. नेपालको विद्यमान कानुनबमोजिम विभागीय मन्त्रीको वित्तीय उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

राजनीतिक कार्यकारीलाई वित्तीय स्रोत परिचालनमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले विभागीय मन्त्रीको वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थाहरू यस प्रकार छन् ः

ऐनबमोजिम आयोजना छनोट गर्ने,

मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने,

बजेट प्रस्ताव गर्ने,

सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने गराउने र बजेट समर्पण गर्ने गराउने,

आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी आफ्नो मन्त्रालयको वित्तीय उत्तदायित्व कायम गर्ने गराउने ।

उल्लिखित वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने गराउने सम्बन्धमा विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी देहायअनुसार रहने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले गरेको छ ः

आफ्नो मन्त्रालयबाट कार्यान्वायन गर्नुपर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने, गराउने,

स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वायनको अवस्थाका बारेमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट नियमित रूपमा अनुगमन गराउने, जानकारी लिने र आवश्यकता अनुसार मार्गनिर्देश गर्ने,

आवधिक योजनाको आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वायन गर्ने, गराउने,

आफ्नो मन्त्रालय वा अन्तर्गतको कार्यालयबाट भएको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा भए, गरेको कामकारबाहीको मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गर्ने, गराउने ।

अन्त्यमा, सार्वजनिक स्रोत र शक्तिको प्रयोगको सम्बन्धमा सरोकारवालालाई जवाफ दिनु सार्वजनिक पदाधिकारीको दायित्व हो । संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमा नेपालको वित्तीय उत्तरदायित्वको अवस्था कमजोर देखिन्छ । कानुनमा गरिएको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै राजनीतिक कार्यकारीलाई समेत वित्तीय स्रोत परिचालनमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।


५. नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण सम्बन्धमा सरकारी योजनामा के कस्तो परिकल्पना गरिएको छ ? जानकारी गराउनुहोस् ।

अर्थतन्त्रको संरचना न्यून उत्पादकत्व भएको श्रमप्रधान क्षेत्रबाट उच्च उत्पादकत्व भएको सिप र प्रविधिप्रधान क्षेत्रतर्फको रूपान्तरणलाई अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरणका रूपमा बुझिन्छ । यस प्रक्रियामा अर्थतन्त्रका प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रहरूबिच आर्थिक क्रियाकलापहरूको पुनः वितरण भएको देख्न सकिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण सम्बन्धमा पन्ध्रौँ योजनामा निम्नानुसारको परिकल्पना गरिएको छ ।

चालु पन्ध्राैँ योजनाको आधार वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७.६ प्रतिशत योगदान दिएको प्राथमिक क्षेत्र योजनाको अन्त्यसम्ममा २३ प्रतिशतमा झर्ने र विसं २१०० सम्ममा यो अंश ९ प्रतिशतमा सीमित रहने परिकल्पना गरिएको छ ।

त्यस्तै गरी पन्ध्रौँ योजनाको आधार वर्षमा १४.६ प्रतिशत रहेको द्वितीय क्षेत्रको योगदान वृद्धि भई योजनाको अन्त्यसम्ममा १८.१ प्रतिशत र विसं २१०० सम्ममा ३० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

पन्ध्रौँ योजनाको आधार वर्षमा ५७.८ प्रतिशत रहेको तृतीय क्षेत्रको योगदान अंश बढेर योजनाको अन्त्यसम्ममा ५८.९ प्रतिशत र विसं २१०० सम्ममा ६१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेको छ । 

यसरी पन्ध्रौँ योजनाको दस्ताबेजमा विसं २१०० सम्ममा कृषि क्षेत्रको ठुलो जनशक्ति उद्योग र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुने एवं उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तार भई अर्थतन्त्रमा व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन हुने परिकल्पना गरिएको छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा