काठमाडौं, कात्तिक १९ गते । सरकारले जाजरकोट क्षेत्रमा भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य एक वर्षभित्र सक्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाजरकोटलाई आधार मानेर भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना एक वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर शुक्रबार राति ११ः४७ मा ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने अधिकांश घर भत्केका छन् ।
यसैगरी, उहाँले छिमेकीलगायत मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट औपचारिकरुपमा प्रस्ताव भएको सहयोग स्वीकार गर्ने बताउनुभयो । साथै सहयोगका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय भएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
१. संवत २०८० कार्तिक १७ राति ११ः४७ मा जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जिल्लामा (जाजरकोट जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका १ रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर) गएको भूकम्पका कारण ठूलो मात्रामा भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट गहिरो दुःख प्रकट गर्ने ।
२. उक्त भूकम्पमा परी निधन भएकाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्ने । घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने ।
३. खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारमा प्राथमिकता दिने । साथै भूकम्पबाट विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने ।
४. सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्कस्थल र नेपालगञ्जलाई सहायक सम्पर्कस्थल बनाई खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी कार्य एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन मिलाउने ।
५. मृतक परिवारलाई तत्काल दुई लाख रुपियाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने ।
६. छिमेकीलगायत मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट औपचारिकरुपमा प्रस्ताव भएको सहयोग स्वीकार गर्ने तथा सहयोगका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्ने ।
७. भूकम्पपश्चात खोज, उद्धार, राहत र घाइतेको उपचारमा खटिने सरकारी निकाय, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, व्यक्ति एवम् सङ्घसंस्थालाई विशेष धन्यवाद दिनुहुँदै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्ने ।
८. प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्नेलाई धन्यवाद दिनुहुँदै सहयोगका लागि अपिल गर्ने ।
९. भूकम्पबाट क्षति भएका सडक, सञ्चारलगायतका संरचना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले गर्ने ।
१०. क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाई अघि बढाउने ।
११. जीविकाका स्रोत संरक्षण र पशुधन सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने ।
१२. राहत तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई नियमाअनुसार दैनिक खाना खाजा खर्च उपलब्ध गराउने ।
१३. सहरी विकास मन्त्रालयले जाजरकोटलाई आधार मानेर भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने । पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना एक वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने ।
१४. भूकम्पबाट आवास क्षति भएका परिवारलालाई अस्थायी बसोबासको लागि टहराहरु निर्माण गर्ने ।
१५. भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिहरुको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
१६. राष्ट्रिय विपद्को यस घडीमा धैर्यधारण गर्न सबैलाई आग्रह गर्ने ।
१७. सावधानीका निमित्त भूगोलको अध्ययनका आधारमा आगामी दिनमा बस्ती विकास गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१८. विपद् प्रभावितहरुका लागि आवश्यक पर्नसक्ने राहत तथा उद्धार सामग्रीहरुको पूर्वतयारी स्वरुप मौज्दात राख्ने ।
