मतदाता अद्यावधिकको जिम्मेवारी

कुनै पनि निर्वाचनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सो निर्वाचनमा मतदाता को को हुन् र मतदाता कति छन् भन्ने यकिन गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हो । निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि नीतिगत रूपमा विभिन्न निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्डहरू रहेका छन् तर निर्वाचनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मतदाता हुन् । त्रुटिरहित मतदाता नामावली तयार पार्ने कार्य निर्वाचन आयोगको हो । आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत मतदाता नामावली तयार गर्ने कार्यलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ । 

लोकतान्त्रिक मुलुकमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने र जनताले सार्वभौमिक अधिकारको उपयोग मतदानमार्फत गर्ने गर्दछन् । मतबाट नै जनप्रतिनिधि चयन हुने तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि एक व्यक्ति एकमतको अवधारणाको पालना एवं सही मतदाताले मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले मतदाता नामावलीलाई निर्वाचनको आधार स्तम्भ मानिन्छ । आयोगले प्रदेश तथा सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तोकिएको इलाका प्रशासन कार्यालय, घुम्ती शिविर र तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय, सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने गरिन्थ्यो । आमनागरिकको चाहना अनुसार २०७९ साल वैशाखदेखि सबै प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र अनलाइनमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य निरन्तर रूपमा भइरहेको छ । नागरिकको सहज पहुँचलाई समेत ध्यान दिई आफू बसेको सोही ठाउँको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गई नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पालिकाको वडा स्तरसम्म अद्यावधिक कार्य सञ्चालन गर्ने र तोकिएको समयमा विवरण अद्यावधिक गरी निर्वाचन कार्यालयमा पठाउने गरिन्छ । निर्वाचन कार्यालयले स्थानीयबाट प्राप्त विवरण जिल्लामा अद्यावधिक गरी डाटा निर्वाचन आयोगमा पठाउने र आयोगले जिल्लाबाट प्राप्त भएका डाटालाई दोहोरो भएको नामावली हटाइ अद्यावधिक गरी अन्तिम नामावली तयार गरी प्रकाशन गर्ने गर्दछ । 

नेपालको संविधानले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली तयार गर्नु आयोगको प्रमुख कार्य हुने स्पष्ट गरेको छ । आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यकपर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्वाचनसम्बन्धी कार्यका लागि आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक एवं निजी संस्थाबाट आवश्यक सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था भएकाले मतदाता नामावली तयार गर्ने क्रममा निर्वाचन आयोग तथा नाम दर्ता अधिकारीले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय सरकारको सहयोग लिँदै आइरहेको छ । 

मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक कार्यमा स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आयोगले ‘स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि, २०८०’ तयार गरी कार्यविधिउपर आवश्यक सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा राखेको छ । संविधानले मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि आयोगले कार्यविधि बनाएर उक्त अधिकारलाई स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित कार्यविधिमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वेच्छाले नामावली सङ्कलन गर्न पाउने तर त्यसका लागि आयोगको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले मतदाता नामावली सङ्कलन मात्रै गर्ने र दर्ता गर्ने अधिकार चाहिँ आयोगमै रहने गरी कार्यविधि तयार गरिएको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएपछि वडाले पनि आयोगको अनुमति लिएर नामावली सङ्कलन गर्न पाउने छन् । 

मतदातालाई आफ्नो वा एकाघरको मतदाता नामावलीको त्रुटि सच्याउन, एकभन्दा बढी स्थानमा नाम रहेको भए एक ठाउँको नाम कायम राख्न, मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन, विवाह वा बसाइँ सरी अन्यत्र गएका वा मृत्यु भएका नागरिकको विवरण सच्याउन वा हटाउनु परेमा आयोगको वेबसाइटमा रहेको अनलाइन फाराम भर्न दर्ता अधिकारी वा कर्मचारीलाई सूचना दिनुपर्ने छ । कार्यविधिमा आयोगले स्थानीय तहमा मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइका प्रमाणपत्रलगायत अन्य प्रमाण निर्वाचन कार्यालयले माग गरेमा स्थानीय तहले यथाशीघ्र सो प्रमाण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विश्वमा विभिन्न मुलुकले आआफ्नो कानुनबमोजिम मतदाता दर्ता प्रक्रिया निर्धारण गरेको पाइन्छ । हुलाक, अनलाइनमार्फत र व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भएर मतदाता दर्ता गर्ने प्रचलन छ । नेपालमा निर्वाचन आयोगको प्रत्यक्ष रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण र निर्देशनमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडालाई आधार मानी व्यक्ति स्वयम् उपस्थित गराएर मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने गरिन्छ । नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र तथा अन्य व्यक्तिगत विवरणसहित तोकिएको स्थानमा गई बायोमेट्रिक बेस्ड भोटर रजिस्ट्रेसन सिस्टममार्फत फोटो र औँठा छापसहितको व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराएर मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्दछ । मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिले मात्र निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने हुँदा मतदाता नामावलीमा यथासम्भव सबै योग्य मतदातालाई समावेश गर्ने एवं मतदाता नामावली शुद्ध बनाउने विषयमा आयोग निरन्तर प्रयत्नशील रहँदै आएको छ । मतदाता नामावली सङ्कलन गर्दा आयोगले वैधानिकता, निष्पक्षता, तथ्यपरकता, दिगोपना, पूर्णता, शुद्धता र समयपरकता आदि आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै आइरहेको छ । 

निर्वाचन प्रयोजनका लागि कुन मितिसम्ममा तोकिएको उमेर पूरा भएका मतदातालाई मतदानका लागि योग्य मान्ने भनी सम्बन्धित निर्वाचन कानुन वा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायबाट तोकिएको मिति नै मतदाता बालिग हुने निर्दिष्ट मिति (कट अफ डेट) हो । नेपालको संविधानमा १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम मतदानको अधिकार हुने उल्लेख छ । विगतका निर्वाचनमा मतदाताको उमेर १८ वर्ष पुग्ने मिति (कट अफ डेट) निर्वाचनको मिति तोकिएको दिनलाई मान्ने गरिएको थियो । विसं २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९, मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ र विसं २०८० वैशाख १० गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा आयोगले मतदान दिनको अघिल्लो दिनलाई कट अफ डेट निर्धारण गरेर अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरेको थियो । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि वैशाख २९ गते, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मङ्सिर ३ गते र उपनिर्वाचनका लागि २०८० साल वैशाख ९ गते १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका बालिग मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आयोगले नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । आयोगले भोटर प्रि रजिस्ट्रेसन सिस्टम लागु गरी मतदाताले घरमै बसेर प्रणालीमा आफ्नो विवरण प्रविष्ट गर्ने र आफूलाई सहज हुने जिल्लाको निर्वाचन कार्यालय छान्न र आफूलाई सहज हुने मिति र समय छनोट गरी जैविक विवरण दिन सक्ने व्यवस्थासमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न विदेशबाटै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरोकारवालासँग निरन्तर परामर्श गरिरहेको छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा मतदाताको नाम दर्ता गर्दा स्थायी बसोबास गरेको स्थायी ठेगाना कायम हुने गरी दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । मतदानका लागि अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने र जुन मतदान केन्द्रमा नाम रहेको छ सोही मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ७ गते नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग तथा अन्य सरोकारवाला विभिन्न निकायको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा ‘विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नु, विदेशमा बसेको भए तापनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानका लागि कानुनबमोजिम पूरा भई मतदाता परिचयपत्र भएको तथा विदेशमा रहेको नागरिकको सम्बन्धमा कूटनीतिक नियोगले तयार गर्ने लगतमा अध्यावधिक भएको व्यक्तिलाई एक्स्ट्रनल भोटिङका लागि योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नु’ भनिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि आयोगबाट कार्यदल गठन गरेर अध्ययन पनि गरिएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन साबिकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक जुन अहिले गृह मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा रहेको छ सोमा विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रावधान समेटिएको छ । आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरेको छ । 

नेपाली कूटनीतिक नियोग नभएका देशमा पनि नेपाली नागरिक रहेको सन्दर्भमा बाह्य मतदान प्रव्रिmया कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा बृहत् छलफल, परामर्श आवश्यक छ । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा आयोगबाट भइरहेको प्रयासमा सरोकारवालाको साथ, सहयोग अपरिहार्य छ । संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई संशोधन गरेर भए पनि विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको मताधिकार सुरक्षित गर्ने दिशामा आयोग व्रिmयाशील रहेको छ ।