आमसञ्चारमा बदलिँदो प्रवृत्ति

सबैका लागि प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने सञ्चार माध्यमलाई हामी आमसञ्चार भन्छौँ । पहुँच पुगेका सबैका लागि यस्ता सञ्चार माध्यम क्रियाशील रहन्छन् । अर्कोतिर त्यस्ता आमसञ्चारभित्र पनि सरकारका तर्फबाट स्थापना र सञ्चालन हुँदै आएका संस्थाहरूलाई सार्वजनिक सञ्चार संस्था भन्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विसं १९५८ वैशाखबाट प्रारम्भ भएको गोरखापत्र, प्रजातन्त्रको स्थापना भएकै साल विसं २००७ मा स्थापना भई आफ्नो आवाज ९२ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको भूभागसम्म पु¥याउन सफल र लोकप्रिय रेडियो नेपाल, विसं २०१६ सालमा स्थापना भई हाल पनि आफ्नो संस्थागत उपस्थिति देखाइरहेको राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) र विसं २०४१ माघ १७ मा स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजन गरी चार वटा सार्वजनिक सञ्चार संस्था हुन् । 

यीमध्ये संस्थानसम्बन्धी कानुन अनुसार आफ्नै कानुन अनुसार र कतिपय विकास समितिको मोडेलमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सार्वजनिक सञ्चारका परम्परागत माध्यमहरूमा खास गरी छापा माध्यम र निश्चित समयमा उपलब्ध हुने गरी प्रसारण हुने माध्यम हुन् । पछिल्लो समयमा आएर डिजिटल मिडियाको विकास र विस्तारसँगै सञ्चारको मोडमा हलचल नै आएको छ । अनलाइन पोर्टलसँगै युट्युब च्यानल, भिडियो स्ट्रिमिङलगायतका सामाजिक माध्यमहरू थप भएका छन् । हालसालै एलन मस्कले इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका र केही न केही सन्देश प्रवाह गर्ने व्यक्तिहरूलाई सिटिजन जर्नालिस्टमा पर्ने सङ्ज्ञा दिएबाट पनि अबको आमसञ्चार र पत्रकारितामा शीघ्र परिवर्तन भइरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

सार्वजनिक प्रसारण नेपाल किन ?

भनिन्छ, सञ्चारसँग सम्बन्धित संस्था सरकारका हुँदैनन्, सबैका हुन्छन् । सरकार आफैँले मिडिया चलाउनु हुँदैन । सरकारबाट सामान्य सहजीकरण र स्रोतसाधन व्यवस्थापन हुन सक्ला तर सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूले नै सञ्चालन गर्ने नै हो भने निश्चित विधि प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु पर्दछ । एकातिर सञ्चार संस्थाहरूको विश्वसनीयता, गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर यसको प्रयोगकर्ताहरूको सहभागिता र आवाज पनि सुनिनु पर्दछ भनिन्छ । कुनै पनि सार्वजनिक प्रसारण संस्था त्यतिबेला मात्र सक्षम मानिन्छ, जतिबेला यसको संरचना समावेशी हुन्छ, स्वायत्त हुन्छ र भूमिका निष्पक्ष हुन्छ । बिबिसी, प्रसार भारती, जापानको एनएचके जस्ता संस्थाहरू हालसम्मका अगुवा सार्वजनिक प्रसारण संस्था हुन् । स्वतन्त्र ढङ्गले सामग्री प्रसारण गरिरहेका तिनको सञ्चालन पद्धतिमा भने एकरूपता पाइँदैन ।

कस्तो संरचना बनाइन्छ, कसरी बनाइन्छ र सञ्चालनका लागि के कस्तो स्रोतसाधनको परिकल्पना गरिन्छ भन्नेमा नै सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको सक्षमता भर पर्दछ । फ्रिक्वेन्सीको प्रत्याभूतिमा प्राथमिकता रहने मानिने यस्तो संस्थालाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने हो भने के कस्ता कुरामा निर्देशन हुने हो ? प्रस्ट पारिनु पर्दछ । प्रस्ट कुरा के हो भने सार्वजनिक प्रसारण संस्था (बिएसबी) ले निजी क्षेत्रलाई भने समेट्न सक्दैन । अर्को बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने संसदीय गतिवधि, सबैले थाहा पाउनुपर्ने सरकारका गतिविधि, विपत् व्यवस्थापन र महामारीसम्बन्धी समाचार भने सार्वजनिक प्रसारण संस्थाले प्राथमिकताका साथ कुनै विलम्बबिना नै प्रसारण गर्ने अनुमान गरिन्छ । अर्को महìवपूर्ण विषय चाहिँ आमसञ्चारका गतिविधिमा सर्वसाधारण नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने आयामका रूपमा पिएसबीबाट प्रसारण हुने सामग्रीका सम्बन्धमा निगरानी गर्न तथा पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउन श्रोतादर्शक मञ्च पनि प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । 

नेपालमा सार्वजनिक प्रसारण संस्था स्थापनाको बहस प्रारम्भ भएको २० वर्षअघिबाटै हो । भारतदत्त कोइराला, काशिराज दाहाल संयोजक भएका अलग अलग समितिबाट यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइएको देखिन्छ भने आमसञ्चार नीति, २०७३ मा समेत यसबारे उल्लेख छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्दै आएको यो विषय वर्तमान सरकार गठनपछि वर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अग्रसरतामा डा. सुरेश आचार्य संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय सञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समिति गठन भई अहिले संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव लिने कार्य भएको छ । 

अहिले बहसमा ल्याइएका र प्रतिनिधि सभामा विधायकले उठाउनुभएका कतिपय सरोकारका विषयहरूका सम्बन्धमा उक्त समितिले दिएका सुझावहरूले धेरै हदसम्म समाधान गर्ने प्रयत्न पनि भएको देखिन्छ । नेपालको आमसञ्चारको सन्दर्भसँग मेल खाने गरी र अहिले रहेभएका कमजोरीहरू हटाउने गरी नै उपयुक्त विधि र संरचना तय गरिनु पर्दछ न कि कुनै विकसित देशका असल अभ्यासको हुबहु अनुकरण । संविधानप्रदत्त हकको प्रत्याभूति गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसात् गर्नु सार्वजनिक प्रसारण संस्था स्थापनाको उद्देश्य हुने सन्दर्भमा छुट्टै कानुन निर्माण गरी सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालनमा प्रस्टता ल्याउनुपर्ने विषयहरूलाई देहायका बुँदामा रहेर चर्चा गर्न सकिन्छ :

सार्वजनिक प्रसारण गर्ने सङ्गठनको नामकरण

राष्ट्रिय सभामा पेस हुँदा र राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदनसहित पेस हुँदासम्म पनि संस्थाको नाम सार्वजनिक प्रसारण संस्था प्रस्ताव भएको छ भने छलफलको व्रmममा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल, लोक प्रसारण नेपाल, सार्वजनिक मिडियालगायतका विकल्पहरू पनि उठाइएका छन् । यीमध्ये नेपालीपन झल्कने र सरल नाम राख्दा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

सार्वजनिक सेवा प्रसारणको सैद्धान्तिक दायरा निर्धारण

संसद्मा वा संसदीय समितिमा पनि छलफलको क्रममा किन रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन मात्र अरू सार्वजनिक प्रकृतिका सञ्चार संस्थाहरू जस्तो कि रासस र गोरखापत्रसमेत अटाउने गरी सार्वजनिक मिडिया संस्था बनाउनु पर्दछ भन्ने आवाज पनि आएको छ र संशोधन प्रस्ताव पनि पेस भएका छन् । त्यस्तै सञ्चारका परम्परागत मोडका अलावा अनलाइन र डिजिटल मिडियालाई समेत सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको दायरामा ल्याउनु पर्दछ भन्ने आवाज पनि आएको छ । अहिले नै सबै संस्थाहरू गाभेर नयाँ संस्था बनाउनेभन्दा पनि प्रसारणसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई एउटै कानुनको छानामुनि ल्याउने र क्षमता विकास गर्ने विषय बढी उपयुक्त हुन सक्छ । अहिले प्रसारणमा संलग्न रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको कामलाई अब बन्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा लैजाने र त्यसको सँगसँगै प्रसारणमा समेटिनुपर्ने न्यु मिडियालाई समेत त्यस्तो संस्थाको कार्यसंरचनामा समावेश गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

संरचना निर्माणका लागि लिइने आधार

आवश्यक पर्ने संरचनाहरूको निर्माण विधि र अपनाइने प्रक्रिया यसमा अलि समावेशी खालको परिषद्, कार्यकारी अध्यक्षसहितको कार्यकारी वा सञ्चालक समिति, सञ्चालक समिति गठनका लागि स्वतन्त्र खालको सिफारिस समिति र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा स्पष्टता ल्याउन जरुरी हुन्छ । यी सबै संरचनामा समावेशी चरित्र आवश्यक छ । परिषद् अलि ठुलो आकारको हुँदा प्रदेशगत रूपमा वञ्चितिमा परेको समुदाय तथा समूहलाई समेत स्थान दिन सकिने सम्भावना रहन्छ । कार्यकारी अध्यक्ष; जसले नियुक्ति गरे पनि सिफारिस समितिले प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताबाट चयन गरेका तीन जनामध्येबाटै नियुक्त हुने विकल्प उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै दैनन्दिन काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिमा साबिकको संस्थामा कार्यरत र निपुण व्यक्ति रहने प्रबन्ध गर्नु पर्दछ । जहाँसम्म सिफारिस समितिमा को को रहने भन्ने प्रश्न छ, संसद् (संसदीय समिति पनि हुन सक्ने) र कार्यपालिकाको संयुक्त समिति प्रयोगमा आउन सक्छ र संयोजकका सकेसम्म पार्टीगत संलग्नता नदेखिने व्यक्ति हुनु उपयुक्त हुन्छ । 

दिगो सञ्चालनका लागि स्रोत व्यवस्थापन

सक्षम सार्वजनिक प्रसारण संस्था हुनका लागि यसको सुसञ्चालनका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनको जोहो पनि हुनु पर्दछ । सिधै बजारबाट रकम प्राप्त गरी कार्यक्रम नै प्रभावित हुने खालको प्रसारण हुनुहुँदैन तथापि निश्चित सर्तबमोजिम व्यावसायिक हिसाबले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र केही न केही आर्जन गर्दै रहने खालको संस्था पनि अहिलेको खाँचो हो । सार्वजनिक प्रसारणलाई यसको मर्म अनुसार अघि बढाउने कार्य राज्यको दायित्वका रूपमा लिइने गरिन्छ । यसको नाफा, घाटा वा सञ्चालन खर्च धान्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय प्रधान हुँदैन । अहिलेको समयमा आर्थिक दिगोपनाको विशेष महत्व हुने सन्दर्भमा व्यावसायिक भूमिकालाई खुला गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा प्रचलित विज्ञापन नीतिलाई समेत हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ । 

सार्वजनिक प्रसारणको कभरेज र गुणस्तर

सार्वजनिक नै किन नहोस्, एउटा सञ्चार संस्था भनेको सक्षम र स्वतन्त्र पनि हुनु आवश्यक छ । सक्षम हुनु भनेको देशभर नै त्यसको प्रसारण क्षमता पुग्नु जरुरी हुन्छ । देशको कतिपय भूभागमा अहिले पनि रेडियोको आवाज र टेलिभिजनका श्रव्यदृश्यहरू तत् तत् क्षेत्रका नेपालीले प्रस्टसँग सुनिने र देखिने गरी पु¥याउन सकिएको छैन । नयाँनयाँ प्रविधिले विकल्पहरूसमेत सिर्जना गरेको सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रसारणको कभरेज गुणस्तरसहितै १०० प्रतिशत पु¥याउने कार्ययोजना सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको नेतृत्व दाबी गर्ने जो कोहीसँग हुन जरुरी छ । 

रेडियो र टेलिभिजन पहिचानको संरक्षण

भनिएको छ कि सार्वजनिक प्रसारण संस्था स्थापना गर्ने विषय प्राथमिक उद्देश्यमा रहनु पर्दछ भने साबिकमा भएका संस्थाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने विषय दोस्रो क्रममा मात्र आउँछ । यसो भनिरहँदा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको विगतका कामको नामोनिसाना नै बाँकी नराख्ने पनि हैन होला, जगेर्ना पनि गर्नु आवश्यक छ । यी दुवै संस्थालाई हाँक्न सक्ने खालको संरचना आवश्यक पर्छ तर त्यसो भन्दैमा यी संस्था मर्ज भएर वा विलय भएर इतिहास नै नामेट पार्ने कुराले कार्यरत जनशक्तिमा निराशा पनि छाउन सक्छ । तसर्थ एउटै संस्थाको छानामुनि रेडियो र टेलिभिजनका सेवाहरू प्रसारण हुने हो भने पनि विभाग वा महाशाखाको नामका रूपमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन कायमै राख्नु पर्दछ भन्ने तर्कहरू अघि सारिएका छन् ।

अर्कोतिर सार्वजनिक प्रसारण संस्थाभित्र कार्यक्षेत्रको हिसाबले दुवै कार्यहरू आइसकेपछि फरकफरक नामहरू राखिरहन आवश्यक नपर्ने मत पनि नउठाइएको होइन तर सार्वजनिक प्रसारण नेपाल संस्थाभित्र दुवै संस्था अन्तरघुलित हुने अवस्था आउन केही वर्ष लाग्ने हुँदा विभाग वा महाशाखाका रूपमा ती संस्थाको नाम लिँदा फरक पर्ने देखिन्न भने नयाँ सञ्चार जगत्लाई सम्बोधन गर्ने गरी डिजिटल सञ्चार नाम विङ्ग पनि रहनुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त दुई संस्थालाई एकआपसमा ल्याई सम्पत्ति व्यवस्थापनसहित समाहित गरिसक्न केही समय लाग्ने हुँदा सङ्व्रmमणकालीन व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो पनि कानुनबाटै मिलाउनु श्रेयस्कर हुन्छ । 

प्रतिवेदन

वर्षभरि गरेका कामको विवरणसहितको प्रतिवेदन कार्यकारी समितिले मन्त्रालयमा बुझाउने र मन्त्रीबाट संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने प्रावधान समेट्न सकेमा सार्वजनिक प्रसारणको लोकतान्त्रिक चरित्र झल्कने देखिन्छ । 

निष्कर्ष

सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । जनउत्तरदायी र समावेशी ढङ्गले कानुनद्वारा सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्दा यसअघि सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार आएको हुनु पर्दछ । भएका उपलब्धिभन्दा पनि खराब नतिजाका लागि समय, स्रोत र संवाद प्रयोग भयो भने दुःखको विषय हुन्छ नै । सबभन्दा महìवपूर्ण विषय त के हुन्छ भने सार्वजनिक प्रसारण संस्था भनेको सबैको हुन सक्नु पर्दछ । तीनै तहका सरकारहरूले यसलाई चिन्न र यसका गतिविधिबाट लाभान्वित हुनु पर्दछ । त्यस्तै यसको भूमिका तटस्थ नै हुन सकेन भने पनि सन्तुलितसम्म रहन सक्नु पर्दछ । कस्तो खालको स्वरूप र कार्यप्रणाली उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने विषयमा नै पर्याप्त बहस र संवाद भयो स्थापना हुने संस्थाले संविधान र कानुनको मर्म अनुसार र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्ने देखिन्छ ।