जनसाङ्ख्यिक लाभ र यसका फाइदा
१. जनसाङ्ख्यिक लाभ भनेको के हो ? नेपालले जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्थाबाट फाइदा लिन के गर्नुपर्ला ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
जनसङ्ख्याको उमेरगत संरचनाबाट प्राप्त अवसरलाई मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा उपयोग गरी सिर्जना हुन सक्ने लाभ नै जनसाङ्ख्यिक लाभ हो । कुनै मुलुकको जनसाङ्ख्यिक संरचनामा आश्रित जनसङ्ख्याको अनुपात न्यून एवं सव्रिmय जनसङ्ख्याको अनुपात उच्च रहँदा अर्थतन्त्रमा श्रम आपूर्ति सहज र सस्तो भई तीव्र आर्थिक सामाजिक विकासमार्फत जनसाङ्ख्यिक लाभ आर्जन गर्न सकिन्छ । घट्दो प्रजनन दरका कारण प्राप्त हुने जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्था निश्चित समयका लागि मात्र रहने हुँदा यसलाई मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि अवसरको झ्यालका रूपमा लिने गरिन्छ ।
जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्थाका विशेषताहरू यस प्रकार हुन्छन् ः
– शारीरिक र आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्या (१५–६४ वर्ष उमेर समूह) को अनुपात उच्च रहने,
– उत्पादनका लागि श्रम शक्तिको पर्याप्त
उपलब्धता रहने,
– आश्रित जनसङ्ख्याको अनुपात न्यून हुँदा राज्यलाई कम आर्थिक भार पर्ने,
– बढ्दो उत्पादकत्व, नवप्रवर्तन र आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्ने अवसर प्राप्त हुने,
– उच्च बचत र उच्च लगानीको सम्भावना रहने,
– महिलाको श्रम सहभागिता दर बढ्न सक्ने,
– घट्दो प्रजनन दरका कारण सिर्जित जनसाङ्ख्यिक सङ्क्रमणकालसँगै मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि सीमित अवधिको सुनौलो अवसरका रूपमा रहने ।
जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्थाबाट फाइदा लिने उपाय
विगत तीन दशकको अवधिमा नेपालको जनसाङ्ख्यिक संरचनामा तीव्र परिवर्तन देखिएको छ । खास गरी घट्दो प्रजनन दर, घट्दो मृत्युदर र घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धिदरका कारण देखा परेको जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्थालाई सदुपयोग गरी मुलुकको तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास गर्न देहायका उपायहरू
अपनाउनु पर्दछ :
– गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि लगानी बढाउने,
– स्वास्थ्य सेवालाई सहज, सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउँदै स्वस्थ र सक्रिय जनशक्ति तयार गर्न जोड दिने,
– ज्ञानमा आधारित समाजको मागलाई पूरा गर्न स्टेम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) शिक्षालाई प्रवर्धन गर्ने,
– सिपमूलक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने,
– खानेपानी, सरसफाइ, खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा जोड दिने,
– भविष्यको गुणस्तरीय मानव संशाधन विकासका लागि पूर्वबाल्यावस्थाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइलाई विशेष ख्याल गर्दै लगानी बढाउने,
– बालबालिका, महिला र युवामा लगानी बढाउने,
– जनसङ्ख्याको सबै वर्गलाई समेट्दै जनसाङ्ख्यिक लाभको पूर्ण उपयोग गर्न लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशितामा जोड दिने,
– वित्तीय साक्षरता बढाउँदै आन्तरिक बचतलाई प्रोत्साहन गर्ने र बचत परिचालनबाट लगानी जुटाउने,
– उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादकत्व बढाउने,
– रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने,
– स्वच्छ, सक्षम र भ्रष्टाचारमुक्त सरकारी संयन्त्र निर्माण गरी नीति निर्माण र कार्यान्वयन तीव्र पार्ने,
– तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिने,
– ढिलो विवाह र ढिलो सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गरी जनसाङ्ख्यिक लाभ लिने अवसरको झ्याललाई तन्काउन सकिने हुँदा सो अनुसारका नीति तर्जुमा गरी लागु गर्ने,
– अन्त्यमा, कुनै पनि मुलुकका लागि जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्था सधैँ रहिरहन सक्दैन । यो मुलुकका लागि निश्चित समयसम्म स्वर्णिम अवसरको रूपमा रहेको हुन्छ । यस अवस्थामा सरकारले आश्रित जनसङ्ख्याको सुरक्षा र संरक्षणमा न्यून लगानी गरे पनि हुने र अन्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाउन सक्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्थाबाट मुलुकले फाइदा लिन सरकारले निरन्तर रूपमा जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क र सोको प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गरी सो अनुसार आर्थिक सामाजिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्दछ ।
२. विभाज्य कोष भन्नाले के बुझिन्छ ? वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रचलनमा ल्याइएका विभाज्य कोष खाताहरूबारे जानकारी दिँदै विभाज्य कोषमा रकम जम्मा गर्ने कार्यविधि उल्लेख गर्नुहोस् ।
राजस्व बाँडफाँट र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीबापतको रकम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच बाँडफाँट गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस्तो रकम जम्मा गर्न नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका कोषलाई विभाज्य कोष भनिन्छ । नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच बाँडफाँट हुने संवैधानिक व्यवस्था तथा मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक उत्पादनबापतको अन्तःशुल्क र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रकम सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबिच बाँडफाँट हुने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विभाज्य कोषको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सङ्घीय विभाज्य कोष, प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोष गरी तीन प्रकारका विभाज्य कोष सञ्चालनमा रहेका छन् ।
विभाज्य कोष खाताहरू
विभाज्य कोषहरू सञ्चालनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा निम्न तीन प्रकारका खाता रहने व्यवस्था सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ मा रहेको छ । यी खाताहरू नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने भएकाले क–समूह अन्तर्गत रहेका छन् ।
क) क–४.१ सङ्घीय विभाज्य कोष खाता
– क–४.१.१ सङ्घीय विभाज्य कोष खाता (मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क)
– क–४.१.२ सङ्घीय विभाज्य कोष खाता (प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी)
ख) क–४.२ प्रदेश विभाज्य कोष खाता
– क–४.२.१ प्रदेश विभाज्य कोष खाता (मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क)
– क–४.२.२ प्रदेश विभाज्य कोष खाता (प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी)
ग) क–४.३ स्थानीय तह विभाज्य कोष खाता
– क–४.३.१ स्थानीय तह विभाज्य कोष खाता (मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क)
– क–४.३.२ स्थानीय तह विभाज्य कोष खाता (प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी)
विभाज्य कोषमा रकम जम्मा गर्ने कार्यविधि
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त विवरण र राजस्व सङ्कलन गर्ने बैङ्कहरूले पेस गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले देहायबमोजिमका कोषमा रकम जम्मा गरी हिसाब मिलान गर्ने गर्दछ ।
– मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा मलेनिकाको नाममा रहेको क–४.१.१ सङ्घीय विभाज्य कोष खातामा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क छुट्टिने गरी जम्मा गर्ने,
– उक्त खाताबाट १५÷१५ प्रतिशतले हुन आउने रकम मलेनिकाको नाममा सञ्चालनमा रहेको प्रदेश विभाज्य कोष खाता (क–४.२.१) र स्थानीय तह विभाज्य कोष खाता (क–४.३.१) मा जम्मा गर्ने,
– बाँकी ७० प्रतिशत रकममध्ये मुअकर र अन्तःशु्ल्कबापत सङ्कलित रकम सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा लेखाङ्कन हुने गरी मलेनिकाको कोडमा दैनिक रूपमा राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने,
– प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीबापतको रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा मलेनिकाको नाममा रहेको प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीसँग सम्बन्धित विभाज्य कोष खाता– रोयल्टी (क–४.१.२) मा जम्मा गर्ने,
– उक्त रकममध्ये नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा मलेनिकाको नाममा सञ्चालनमा रहेको प्रदेश विभाज्य कोष खाता–रोयल्टी (क–४.२.२) र स्थानीय तह विभाज्य कोष खाता– रोयल्टी (क–४.३.२) मा २५/२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम जम्मा गर्ने,
– अन्त्यमा, अन्तरसरकारी वित्तीय सम्बन्धलाई विश्वसनीय बनाउन राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई इमानदारीका साथ पालना गर्नु पर्दछ । यसले वित्तीय सङ्घीयताका साथै समग्र सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सहयोग गर्दछ ।
३. नेपालको संविधानमा अध्यादेश जारी हुने र निष्क्रिय हुने अवस्था सम्बन्धमा के कस्ता प्रावधान राखिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्कालको कानुनी आवश्यकता पूरा गर्न कार्यपालिकाको सिफारिसमा तोकिएको पदाधिकारीबाट जारी भई ऐनसरह मान्यता प्राप्त गर्ने कानुनी दस्ताबेजलाई अध्यादेश भनिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ मा सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट र धारा २०२ मा प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश जारी हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार अध्यादेश जारी हुने र निष्क्रिय हुने अवस्था निम्न छन् :
क) अध्यादेश जारी हुने अवस्था :
– सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चालु नरहेको र नेपाल सरकारलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्था,
– प्रदेश सभाको अधिवेशन चालु नरहेको र प्रदेश सरकारलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक
परेको अवस्था,
ख) अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज हुने अवस्था :
– अध्यादेश जारी भएपश्चात् बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस हुने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्व्रिmय हुने,
– राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने,
– उल्लिखित कुनै पनि तरिकाबाट खारेज वा निष्क्रिय नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने,
– अध्यादेश जारी भएपश्चात् बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेस हुने र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्व्रिmय हुने,
– प्रदेश प्रमुखबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने,
– उल्लिखित कुनै पनि तरिकाबाट खारेज वा निष्क्रिय नभएमा प्रदेश सभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्व्रिmय हुने,
– संसदीय प्रक्रिया पूरा नभई केवल कार्यपालिकाको सिफारिसको आधारमा अध्यादेश जारी हुने गर्दछ । यसरी जारी भएको अध्यादेश संविधानतः निष्क्रिय वा खारेज नहुन्जेलसम्म ऐनसरह मान्यता प्राप्त गर्दछ ।
४. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन तथा नियमावलीबमोजिम सार्वजनिक पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने पदीय वा पेसागत आचरण उल्लेख गर्दै ती आचरण निर्धारण गर्ने निकाय वा अधिकारीबारे जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र जबाफदेही बनाई सुशासन पाउने नागरिक अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सुशासन ऐन र नियमावली जारी गरिएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीको असल आचरणले मुलुकमा सुशासन प्रत्याभूत गर्न योगदान गर्ने भएकाले यससम्बन्धी विषयलाई ऐन र नियमावलीमार्फत सम्बोधन गरिएको छ । सुशासन नियमावलीमा व्यवस्था गरिए अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफू पदमा बहाल रहँदा देहायका पदीय वा पेसागत आचरणहरू पालना
गर्नु पर्दछ ।
– अनुशासनमा रही इमानदारी र तत्परताका साथ कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने,
– राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने,
– राजनीतिक दलको सदस्यका रूपमा कार्य गर्न नहुने,
– सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना गर्न नहुने,
– कानुनबमोजिमको गोप्यता कायम गर्नुपर्ने,
– तोकिएको जिम्मेवारी सम्पादनमा कुनै प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सापटी लिन दिन नहुने,
– कम्पनीको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यापार व्यावसाय गर्न नहुने,
– निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलको प्रचार गर्ने र समर्थक भई भाग लिन नहुने,
– कर्तव्य पालना गर्दा शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने ।
– उल्लिखित आचरणहरू देहायका पदाधिकारीका लागि देहायबमोजिमका निकाय वा अधिकारीले तर्जुमा गरी लागु गर्नु पर्दछ । आचरण पालना भए नभएको विषयमा निरन्तर अनुगमनसमेत गर्नु पर्दछ ।
– न्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले,
– संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा त्यस्तो निकायका कर्मचारीका लागि सम्बन्धित संवैधानिक निकायले,
– निजामती सेवाका कर्मचारीका लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले वा नेपाल सरकारको अख्तियारी अनुसार केन्द्रीय निकायले,
– अदालतमा कार्यरत निजामती कर्मचारीका लागि सर्वोच्च अदालतले,
– सरकारी वकिल तथा सरकारी वकिलको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका लागि महान्यायाधिवक्ताले,
– प्रचलित कानुनबमोजिम गठन भएका सङ्गठित संस्थाका प्रमुखका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले र अन्य कर्मचारीका लागि सम्बन्धित
सङ्गठित संस्थाले,
– संसद् सचिवालयका कर्मचारीका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले,
– अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले ।
– अन्त्यमा, आचरणका नियमहरू सार्वजनिक पदाधिकारीको काम, कर्तव्य, व्यवहार र निर्णय निर्माणलाई सही दिशा निर्देश गर्न सहयोगी साबित हुन्छन् । सुशासन कायम गर्नका लागि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीले तोकिएबमोजिमका पदीय वा पेसागत आचरण पालना गर्नु आवश्यक मानिन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले जुनसुकै कारणले अवकाश प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने विषय सधैँ गोप्य राख्न सक्नु पर्दछ ।
५. नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको राज्यको सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५० मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू उल्लेख गरिएको छ । मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक, आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयलाई निर्देशित गर्ने गरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू तय गरिएको छ ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत उल्लेख भएको राज्यको सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्य यस प्रकार रहेको छ ः
– धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारको विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने,
– सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने,
– राष्ट्रिय गौरव, लोक जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्ने,
– समाजमा सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्यता कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने ।
– उल्लिखित निर्देशक सिद्धान्तहरू राज्य सञ्चालनको क्रममा सरकारले सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति, कानुन, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा मार्गदर्शनका रूपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
