• ८ साउन २०८१, मङ्गलबार

लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)

blog

उपभोक्ता समिति र अधिकार  

१. उपभोक्ता समिति भनेको के हो ? उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउनुका फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

निर्माण कार्यबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यक्तिहरूले कुनै निर्माण कार्यको निर्माण, सञ्चालन, मर्मत सम्भार गर्नका लागि आफूहरूमध्येबाट गठन गरेको समितिलाई उपभोक्ता समिति भनिन्छ । लाभग्राहीहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा विकास कार्य प्रभावकारी हुने विश्वासका साथ उपभोक्ता समितिलाई सामान्य प्रकृतिका निर्माण कार्यमा सहभागी गराउने अभ्यासको थालनी भएको पाइन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले सार्वजनिक खरिदका विधि अन्तर्गत उपभोक्ता समितिलाई समावेश गरी उपभोक्ता समितिबाट खरिद कार्य गर्ने प्रक्रिया उल्लेख गरेको पाइन्छ । उपभोक्ता समितिबाट विकास निर्माणका कार्य गराउनुका फाइदा धेरै हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ता समितिलाई यसको मर्म अनुसार परिचालन गर्न नसक्दा समस्याहरू देखा परेका छन् ।

उपभोक्ता समितिबाट विकास निर्माणका कार्य गराउनुका फाइदाहरू

स्थानीय ज्ञान, सिप, श्रम, प्रविधि र स्रोतसाधनको परिचालन र उपयोग हुने,

स्थानीयस्तरमा श्रममूलक रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने,

स्थानीय विकास निर्माणमा समुदायको स्वामित्वभाव र चासो बढ्ने,

विकासमा जनसहभागिता, पारदर्शिता र जबाफदेहिता प्रवर्धन हुने,

पिछडिएको समुदायको सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण हुने,

सामुदायिक विकासमा समुदायको नेतृत्व स्थापित हुने,

काममा अपनत्व अभिवृद्धि भई तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर र समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने,

समुदायका सदस्यहरूबिच सम्पर्क र अन्तव्रिर्mया सघन हुन गई सामाजिक सद्भाव बढ्ने,

समाजमा सहकार्यात्मक कार्यशैली प्रवर्धन हुने,

निर्मित संरचनाको संरक्षण, रेखदेख र मर्मत सम्भार हुने,

निर्मित संरचनामा मौलिक संस्कृति प्रतिविम्बित भई रैथाने संस्कृति र शैलीको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने,

आयोजना कार्यान्वयन छिटो र सहज हुने,

आयोजना कार्यान्वयनबाट पृष्ठपोषण प्राप्त भई सुधारका लागि मार्ग खुल्ने,

अन्त्यमा उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउँदा विकास प्रव्रिmयामा समुदायको स्वामित्व, नेतृत्व र सहभागिता अभिवृद्धि भई निर्माण कार्यको गुणस्तर र दिगोपना सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्दछ । उपभोक्ता समितिको व्यावहारिक अभ्यासमा देखा परेका विकृतिहरू न्यूनीकरण गर्दै उपभोक्ता समितिलाई यसको मर्म अनुरूप परिचालन गरी विकास निर्माणलाई गति दिनु आजको आवश्यकता हो ।


२. सार्वजनिक निकायले आह्वान गर्ने बोलपत्रको सूचनामा खुलाउनुपर्ने विषय उल्लेख गर्नुहोस् ।

सार्वजनिक खरिदलाई खुला, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउँदै सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयनमा रहेको छ । सार्वजनिक 

खरिदसम्बन्धी सूचनामा एकरूपता कायम गर्ने हेतुले सार्वजनिक निकायले आह्वान गर्ने बोलपत्रको सूचनामा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयहरू सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । जुन निम्न अनुसार रहेका छन् ः

बोलपत्र आह्वान गर्ने सार्वजनिक निकायको नाम र ठेगाना,

खरिद कार्यको प्रकृति र समय सीमा,

मालसामान आपूर्ति गर्नुपर्ने, सेवा प्रदान गर्नुपर्ने वा निर्माण कार्य गर्नुपर्ने स्थान,

बोलपत्र जमानत आवश्यक पर्ने भएमा सोको रकम र मान्य अवधि,

बोलपत्र जमानत आवश्यक पर्ने भए बोलपत्रको मान्य अवधि,

बोलपत्रसम्बन्धी कागजात पाइने स्थान, प्राप्त गर्ने तरिका र सोबापत लाग्ने दस्तुर,

बोलपत्र पेस गर्ने वा पठाउने स्थान, तरिका, अन्तिम मिति र समय,

बोलपत्र खोल्ने मिति, समय, स्थान र बोलपत्र खोल्ने समयमा बोलपत्रदाता वा निजको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्ने कुरा,

राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको जानकारी, पूर्वयोग्यता, योग्यतासहित वा योग्यतारहित बोलपत्रको जानकारी,

बोलपत्र आह्वान गरिएको खरिद विधिको जानकारी, विद्युतीय बोलपत्र दाखिला गर्ने तरिकाको जानकारी,

तोकिएको सीमासम्मको लागत अनुमानको जानकारीलगायत,

सार्वजनिक निकायले आवश्यक ठानेका अन्य कुरा ।

अन्त्यमा खरिद कार्यलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन खरिदसम्बन्धी सूचना सबैको पहुँच र जानकारीमा पुग्न जरुरी छ । खरिद कानुन र विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रतिकूल नहुने गरी बोलपत्रको सूचना आह्वान प्रव्रिmयालाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ ।


३. माइन्युटिङ भनेको के हो ? यसको आवश्यकता उल्लेख गर्दै माइन्युट लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

बैठकमा सहभागीहरूको उपस्थिति विवरण, छलफलका मुख्य विषयवस्तु र बैठक निर्णयलाई लिखित रूपमा दस्ताबेजीकरण गर्ने कार्यलाई माइन्युटिङ भनिन्छ । बैठकमा प्रस्तुत भएका विषयवस्तु र छलफलको निचोडलाई अभिलेखको रूपमा सुरक्षित गर्न माइन्युटिङ गरिन्छ । माइन्युटिङको आवश्यकता र माइन्युट लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा निम्न छन् :

माइन्युटिङको आवश्यकता

बैठकका गतिविधिको संस्थागत सम्झना तयार गरी भविष्यमा हुने बैठकका लागि आवश्यक तयारी गर्न,

बैठकका निर्णयहरू पछिसम्म सुरक्षित गरी प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न,

बैठकबाट के परिणाम निस्कियो भनी बैठकमा सहभागी भएका वा सहभागी नभएका अन्य सरोकारवालालाई जानकारी दिन, 

बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा भूमिका र जिम्मेवारी प्रस्ट गर्न,

बैठकमा व्यक्त प्रतिबद्धता र सहमतिप्रति सहभागीहरूलाई जबाफदेही बनाउन,

माइन्युट लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा

बैठकको मिति, समय र स्थान खुलाउने,

बैठकको अध्यक्षता गर्ने पदाधिकारी खुलाउने,

नियमित प्रकृतिको बैठकमा अघिल्लो बैठकको आधारमा क्रमबद्ध रूपमा बैठक सङ्ख्या उल्लेख गर्ने,

सहभागीहरूको विवरणसहितको उपस्थिति तयार गर्ने, 

उपस्थिति तयार गर्दा मर्यादाक्रम ख्याल गरी सोही अनुसार गर्ने,

छलफलका विषयवस्तु र निर्णयलाई क्रमबद्ध रूपमा उल्लेख गर्ने,

खेस्रा गरेर अन्तिम निर्णय लेख्ने, 

केरमेट भएको ठाउँमा अध्यक्षबाट हस्ताक्षर गराउने, निर्णय लेखिसकेपश्चात् अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसहित अन्य सहभागीबाट हस्ताक्षर गरी माइन्युट बन्द गर्ने,

फरक मत लेख्नुपर्ने अवस्थामा तलपट्टि फरक मत लेखी फरक मत लेख्ने व्यक्तिको हस्ताक्षरबाट माइन्युट बन्द गर्ने,

अन्त्यमा बैठकका निर्णयलाई लिखित दस्ताबेजका रूपमा सुरक्षित गरी पछिसम्म उपयोगमा ल्याउन माइन्युटिङको महत्व रहन्छ । 

माइन्युटमा उतार भएका विषयवस्तुलाई डिजिटल स्वरूपमा तयार गरी सुरक्षित राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।


४. क्याटलग सपिङ विधि भनेको के हो ? यस विधिबाट के कस्तो खरिद कार्य गर्न सकिन्छ ? खरिद प्रक्रियासहित सङ्क्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

कुनै यान्त्रिक प्रकृतिका मालसामानको उत्पादक वा उत्पादकको अधिकृत बिक्रेताले निर्धारण गरेको दरमा प्रतिस्पर्धा गराई सार्वजनिक निकायले मालसामान खरिद गर्ने विधिलाई क्याटलग सपिङ विधि भनिन्छ । सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने जटिल र विशेष प्रकृतिका यान्त्रिक उपकरणहरू एवं सवारी साधनहरू तुलनात्मक रूपमा छोटो अवधिमा खरिद गरी प्रयोगमा ल्याउन यस विधिको अवलम्बन गरिन्छ ।

क्याटलग विधिबाट हुन सक्ने खरिद कार्य र प्रक्रिया

यस विधिबाट खरिद गर्न सकिने वस्तुहरूमा हेभी इक्विपमेन्ट, सवारी साधन, औजार, मेसिनरी, उपकरण र स्वास्थ्य सेवाका आवश्यक पर्ने उपचारजन्य उपकरणहरू जस्तै : एक्सरे, एमआरआई मेसिन आदि रहेका छन् ।

यस विधिबाट खरिद गर्न सकिने मालसामानको रकमको सीमा तोकिएको छ । जसमा हेभी इक्विपमेन्ट वा सवारी साधन मुअकसहित साठी लाख रुपियाँसम्म, औजार, मेसिनरी, उपकरण वा अन्य यान्त्रिक मालसामानहरू मुअकसहित २५ लाख रुपियाँसम्म र एक्सरे तथा एमआरआईलगायतका उपचारजन्य यन्त्रको हकमा मुअकसहित ४० लाख रुपियाँसम्मको सीमा रहेको छ । 

उत्पादक कम्पनी वा अधिकृत बिक्रेताको मौजुदा सूची तयार गरी प्रस्ताव माग गरेर खरिद कार्य अगाडि बढाइन्छ । 

कम्पनीले सार्वजनिक गरेको मूल्य र सुविधामध्ये मूल्यमा हुने छुट वा सुविधामा थप हुन सक्ने विषयलाई प्रतिस्पर्धाको आधार बनाई प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरिन्छ । 

यस विधि प्रयोग गरी खरिद गर्न प्रस्ताव पेस गर्ने प्रयोजनका लागि बोलपत्र जमानत राख्नु पर्दैन ।

अन्त्यमा क्याटलग सपिङ विधि जटिल प्रकृतिका मालसामानको खरिद कार्यमा उपयोगी सिद्ध हुने विधि हो । मालसामानको निर्माण गर्ने कम्पनी वा उत्पादक वा सोको अधिकृत बिव्रmेताले मात्र यस विधिबाट हुने खरिद प्रव्रिmयामा सहभागिता जनाउन सक्दछन् ।


५. नेपालमा जलसम्पदाको महìव के कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालका विभिन्न भूभागमा रहेका नदीनाला, तालतलैया, तातोपानी कुण्ड, पानीका मुहान, कुवा, पोखरीलगायतका प्रकृतिप्रदत्त स्रोतहरू नै नेपालका जलसम्पदा हुन् । नेपालमा जलसम्पदाको बहुआयामिक उपयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । जलसम्पदाको महìवलाई आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय एवं भौगोलिक रूपमा वर्गीकरण गरी निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

क) आर्थिक महत्व

जलविद्युत् उत्पादन र वितरणबाट ऊर्जाको माग पूर्ति भई व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने,

सिँचाइ परियोजना निर्माण गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने,

मत्स्यपालनबाट आय आर्जन गर्न सकिने, 

खानेपानी उद्योग स्थापना गरी स्वच्छ पिउने पानी निर्यात गर्न सकिने,

मनोरञ्जनात्मक र साहसिक पर्यटन जस्तै ः ¥याफ्टिङ, बोटिङ, बञ्जी जम्पिङमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने,

मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने निर्माण सामग्रीको प्राप्ति र निरन्तर आपूर्ति हुने,

उल्लिखित कार्यबाट सरकारले रोयल्टी र कर सङ्कलन गरी आय वृद्धि गर्न सक्ने ।

ख) सामाजिक महìव

मानव र जीवजन्तुका लागि आवश्यक खानेपानीको उपलब्धता हुने,

जलयातायातमार्फत नागरिकको दैनिकीलाई सहज तुल्याउन सकिने,

विभिन्न आदिवासी जनजातिका धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्था र विश्वासले निरन्तरता पाउने,

मानव सभ्यता र संस्कृति विकासको ऐतिहासिक पक्ष नदी प्रणालीसँग गाँसिएर आउने ।

ग) पर्यावरणीय महत्व

जैविक विविधताको संरक्षण हुने,

पर्यावरणीय सन्तुलन कायम हुने,

जलचक्र सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने,

वातावरणीय तापक्रममा हुन सक्ने चरम उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने,

पर्यावरणलाई सुन्दर, स्वच्छ र हराभरा बनाउन सहयोग पुग्ने ।

घ) भौगोलिक महत्व 

नदी, ताल, कुण्ड आदिका माध्यमबाट कुनै भूगोलको पहिचान र चिनारी हुने,

प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहहरूको भौगोलिक सिमानाका रूपमा नदी र खोलालाई आधार मानिने,

अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका रूपमा समेत नदीलाई आधार मानिने ।

जलसम्पदामा धनी मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल अग्रपङ्क्तिमा पर्दछ । 

अन्त्यमा जलसम्पदाको बहुआयामिक महìवलाई आत्मसात् गरी जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । 


६. राजनीतिक तटस्थता भन्नाले के बुझिन्छ ? सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक तटस्थताको आवश्यकता किन पर्दछ ? सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक तटस्थताको दर्शन कार्यान्वयन गर्न के गर्नुपर्ला ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा कुनै राजनीतिक दलविशेषको दर्शन, सिद्धान्त वा विचारधाराको प्रभाव पर्न हुँदैन भन्ने मान्यता नै राजनीतिक तटस्थता हो । सार्वजनिक नीति निर्माणमा प्रशासनले तटस्थ विज्ञ सल्लाह, सुझाव र सूचना प्रदान गर्ने तथा प्रशासनिक मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा अडिग रही नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा राजनीतिक तटस्थताको सिद्धान्त केन्द्रित छ । 

पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा कुनै राजनीतिक दलको विचारधाराको प्रभाव पर्न नहुने तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइने सुझावहरू निष्पक्ष हुनुपर्नेमा यसको जोड रहन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक तटस्थताको आवश्यकता

राजनीतिक प्रणालीको उपप्रणालीका रूपमा प्रशासन रहने,

स्थायी सरकारका रूपमा प्रशासन रहने र राजनीतिक नेतृत्वको फेरबदल भइरहने,

बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र बहुलवादलाई आत्मसात् गरिएकाले,

सबै नागरिकलाई निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्ने र सेवा दिनुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्न,

कानुनको शासनमा सबै नागरिकले समान रूपमा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवस्था रहेकाले सोको प्रचलन गराउन,

सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक, योग्य संयन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न,

सार्वजनिक प्रशासनलाई कुनै राजनीतिक दलको दलीय स्वार्थसिद्धमा उपयोग हुन नदिन,

खराब कर्मचारीलाई राजनीतिक संरक्षण गर्ने कार्यको अन्त्य गर्न,

दक्षता र क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गरी योग्यतातन्त्रलाई बचाइराख्न,

प्रशासनप्रति नागरिक विश्वास बचाइराख्न,

मुलुकमा सुशासन हासिल गर्न ।

सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक तटस्थता कायम राख्ने उपायहरू

प्रशासन यन्त्रमा ज्ञान, सिप र दक्षताको विकास गर्दै व्यावसायिक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने,

सरुवा र बढुवालाई व्यवस्थित गर्ने,

वृत्ति विकासलाई अनुमानयोग्य बनाउन कानुनी सुधार गर्ने,

तीनै तहको प्रशासन यन्त्रलाई लागु हुने आरचणसम्बन्धी नियमहरू जारी गर्ने, 

आचरण र अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने÷गराउने,

सङ्गठनको प्रकृति अनुसारको आचारसंहिता तर्जुमा गरी लागु गर्ने, आचारसंहिता उल्लङ्घनलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने,

राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन जस्ता देखिने ट्रेड युनियनहरू बन्द गर्ने,

मापनयोग्य कार्यसम्पादन सूचक निर्माण गरी कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र सोको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने,

सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिकप्रति प्रत्यक्ष जबाफदेही हुने संयन्त्रहरू विकास गर्ने,

राजनीति र प्रशासनबिच जिम्मेवारी र जबाफदेहिता प्रस्ट पार्ने,

स्वविवेकीय अधिकारहरूको कटौती गर्ने, कानुनी छिद्रहरूको गहिरो अध्ययन गरी बन्द गर्ने,

कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी नीतिगत विषयहरू ऐनमा व्यवस्थित गरी प्रक्रियागत विषय मात्र नियमावलीले निर्देशित गर्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्ने,

योग्य र व्यावसायिक प्रशासन यन्त्रबाट शासकीय सफलता हासिल गर्न सकिने कुरामा राजनीतिक कार्यकारी विश्वस्त हुँदै कर्मचारीको ज्ञान, सिप र क्षमताको भरपुर उपयोग गर्ने ।

अन्त्यमा सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिकताको विकास गर्न र सार्वजनिक प्रशासनप्रति आमविश्वास आर्जन गर्न राजनीतिक तटस्थताको महत्व उच्च रहन्छ । 

स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष प्रशासनयन्त्र तथा इमानदार र पूर्वाग्रहरहित राजनीतिक नेतृत्वबिचको सहकार्यबाट नै शासकीय उद्देश्यहरू हासिलगर्न सकिन्छ ।


प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा