काठमाडौँ, असोज ११ गते । विवादमा तानिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकबारे यति बेला सरोकारवालामाझ बहस र छलफल सुरु भएको छ । यसको बहस नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलसम्म पुगिसकेको छ भने अन्य दलका नेताले पनि समस्या समाधान हुने गरी विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
मार्टिन चौतारीले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले अध्यापन अनुमतिपत्र राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमार्फत जारी गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले विधेयकमा अधिकांश कुरा २०२८ सालकै शिक्षा ऐनको दोहोरिएको दाबी गर्दै सङ्घीयताको मर्मबमोजिम विधेयक तयार हुन नसकेको बताउनुभयो ।
“कुनै बेला नेपालीले टालेका लुगा लगाउनुपर्ने बाध्यता थियो । टाल्दा टाल्दा कुन चाहिँ सुरुको लुगा हो भनी छुट्याउन गाह्रो हुन्थ्यो । ठिक त्यस्तै शिक्षा विधेयकमा नयाँ र पुरानो व्यवस्था मिलाउँदा कुन नयाँ, कुन पुरानो हो भनी छुट्याउनै गाह्रो भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षाका अधिकार मन्त्रालयबाट विभागमा दिन नमान्ने, विभागबाट शिक्षा कार्यालयमा दिन नमान्ने भयो । अहिले हुँदा हुँदा शिक्षा कार्यालय किन ब्युँत्याउनु पर्यो ?”
उहाँले शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र बढुवा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने तर्क गर्दै निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको पनि अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्न माग गर्नुभयो ।
