- विज्ञ समितिले छनोट गर्ने, उम्मेदवारबारे सार्वजनिक राय सुझाव लिइने
गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, वैशाख २५ गते । सरकारले मुलुकका आठ वटा विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि नयाँ र पारदर्शी प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रक्रियागत निष्पक्षतालाई बलियो बनाउन सरकारले ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको हो ।
विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोट गर्ने र सर्ट लिस्टमा परेका उम्मेदवारबारे विद्वत् समुदाय र आम सर्वसाधारणबाट सार्वजनिक राय सुझाव मागिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
नयाँ कार्यविधि अनुसार प्रधानमन्त्रीले गठन गरेको सिफारिस समितिले आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूको उपसमिति गठन गर्ने छ । छनोट प्रक्रियालाई प्रभावमुक्त बनाउन विज्ञ उपसमिति वा सिफारिस समितिका सदस्यका नजिकका नातेदार उम्मेदवार भएमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा अर्को विज्ञ तोकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिले उपकुलपति बन्नका लागि विद्यावारिधि (पिएचडी) अनिवार्य गरेको छ भने कम्तीमा १० वर्षको अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र र कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । साथै, उम्मेदवारले आफ्ना लेख रचनामा बौद्धिक चोरी (प्लेजियारिज्म) नगरेको स्वघोषणा समेत अनिवार्य गर्नुपर्ने छ ।
विज्ञ उपसमितिले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टि पत्र र कार्य योजनाको अध्ययन गरी प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्ने छ । यसरी मूल्याङ्कन गर्दा उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने १० जनाको नाम सर्ट लिस्ट गरी सार्वजनिक गरिने छ ।
विशेष गरी भिजन पेपर र एक्सन प्लान मूल्याङ्कन गर्दा उम्मेदवारको नाम गोप्य राखी ‘डबल कोडिङ’ प्रणाली प्रयोग गरिने छ । यसले व्यक्तिको पहुँच वा प्रभावभन्दा गुणस्तर र क्षमतालाई प्राथमिकता दिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
उम्मेदवारले विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक सुधार र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिबारे आफ्नो स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कार्यविधि अनुसार कुल १०० पूर्णाङ्कमा गरिने मूल्याङ्कनमा प्रकाशित अनुसन्धान, पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई मुख्य आधार मानिने छ । मूल्याङ्कनका क्रममा अत्यधिक कम वा धेरै अङ्क दिँदा त्यसको स्पष्ट कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले छनोट प्रक्रियालाई थप जिम्मेवार बनाएको छ ।
आवेदक भ्रष्टाचारजन्य वा व्यक्तिगत आचरण सम्बन्धी कुनै पनि अभियोग नलागेको सदाचारयुक्त हुनुपर्ने छ । उम्मेदवारविरुद्ध कुनै उजुरी वा गुनासो प्राप्त भएमा समितिले सरोकारवाला निकायहरूमा लेखी पठाई जाँचबुझ गर्न सक्ने र दोषी देखिएमा आवेदन अस्वीकार गरिने छ ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि हुँदै आएको राजनीतिक भागबन्डा र अपारदर्शी नियुक्तिको आलोचनालाई चिर्न सरकारले यसपटक विशेषज्ञ मूल्याङ्कनलाई संस्थागत रूप दिन खोजेको देखिएको छ । इच्छुक उम्मेदवारहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत आवेदनको विस्तृत विवरण र कार्यविधि प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
-original-thumb.jpg)