निजामती सेवामा नैतिकता

नैतिक आचरण मानव सभ्यताको आधारशिला हो । नैतिकशास्त्र र राजनीतिशास्त्र दुवैले मानवलाई नैतिक प्रतिनिधिको रूपमा परिकल्पना गरेका छन् । व्यक्ति विशेषलाई विवेकी तुल्याई उपयुक्त निर्णय लिन सक्षम तुल्याउने व्यवहारको अनुसरण नैतिकताले चिनिन्छ । हरेक मानिसले सही र असल कार्य गरेमा नैतिकतायुक्त समाज स्वतः निर्माण हुन्छ । नैतिकताले व्यक्तिको अन्तर्मनलाई आदेश दिने गर्दछ, जुन आदेशको पालना नभएमा आफैँमा असन्तुष्टि र असहजताको भाव पैदा हुन्छ । हाम्रा धर्म, संस्कृति, विधि, पद्धति र कानुन नैतिकताका स्रोत हुन् । अमेरिकी प्रशासनविद् अर्डवे टिडले ‘द आर्ट अफ एड्मिनिष्ट्रेसन’ मा भने जस्तै प्रशासन एक नैतिक काम हो भने त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रशासक नैतिक सहचारी हुन् । नैतिक दर्शनलाई हाम्रा धार्मिक ग्रन्थ तथा महान् दार्शनिकले सत्गुणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । श्रीकृष्णको गीता, शाक्यमुनि बुद्धको ‘शील’ नैतिक आचरणका चरम रूप मानिन्छन् । सुकरात, जिसस, कन्फ्युसियस, लाबोत्से जस्ता दार्शनिकले नैतिक शिक्षामा ठुलो योगदान गरेका छन् । 

नैतिकता र सदाचारिताका आधारमा सम्भव भएसम्मका अधिक मुलुकबिच व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मापन गरी नैतिकताको सूचकाङ्क निर्धारण गर्ने ‘द वर्ड इन्डेक्स अफ मोरल फ्रिडम’ ले सन् २०२२ मा विश्वका १६० मुलुकमाझ गरेको सर्वेक्षणमा पोर्चुगल, नेदरल्यान्ड र बेल्जियम क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा, अफगानिस्तान सबैभन्दा पुछारमा रहेको छ भने नेपाल ९८ औँ स्थानमा रहेको देखाएको छ । 

सन् २०२० मा ४६ औँ स्थानमा रहेको नेपालको स्तर घट्दै जानु पछाडिका अनेकौँ कारण छन् । सनातनकालदेखि चल्दै आएका मूल्य, मान्यता र संस्कृति लोप हुनु, एक्लो परिवार विकास हुँदै जानु, भौतिकवादको बढ्दो बाहुल्यता, परसांस्कृतिक ग्रहण, देखासिकीको प्रभाव, छिट्टै धनी बन्ने चाहना तथा गरिबीका कारण सर्वसाधारणमा नैतिक आचरण ह्रास हुँदै गएको आभास हुन थालेको छ । हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा समेत समाजको यही तस्बिर प्रतिबिम्बित भएको छ । 

कर्मचारी आचरणसम्बन्धी विषयमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिच्छेद ७ मा निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण उल्लेख गरिएको छ । यी आचरणका अतिरिक्त मुलुकी देवानी संहिता, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन र न्याय परिषद् ऐनका प्रावधानले पनि सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकताका निम्ति कानुनी आधार तय गरेको छ । त्यसै गरी आचरणको पालनामार्फत मर्यादित जीवन शैलीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आदिको संस्थागत प्रबन्ध गरिएको छ । यस क्षेत्रमा बहस पैरवी गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्थासमेत क्रियाशील छन् । तथापि आचरणको नियमन हुन सकेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा आचरणको पालना हुन नसक्दा आचरणसम्बन्धी सबै कानुनी व्यवस्था व्यावहारिक हुन नसकेका हुन् कि भन्ने आशङ्का उब्जिरहेको छ । 

वास्तवमा आचरण उल्लङ्घनबापत हुने सजाय बढी कठोर हुँदा पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन । न्यायको सिद्धान्तमा सजाय बढी भयो भने न्यायाधीशहरू फैसला गर्दैनन् भन्ने मान्यता पनि रहँदै आएको छ । यसो हुँदा हाम्रा कानुनी व्यवस्था निष्क्रिय भई अव्यवहारिक हुने जाने डर पनि उत्तिकै रहन्छ । एकै पटक कर्मचारीको दर्जा, तलब घटाउने, बढुवा रोक्का गर्ने, हटाउने सजायभन्दा निश्चित दिनको तलब घटाउने, महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट हटाई सामान्य जिम्मेवारी दिने, अन्य अवसरबाट वञ्चित गर्ने जस्ता प्रावधान राखेमा त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्छ । कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन सञ्चालन गर्ने अधिकारबाट ठुला राजनीतिक सङ्गठन अनुरूप निजामती कर्मचारीले भगिनी संस्था सञ्चालन गर्दा आचरणको बारम्बार उल्लङ्घन भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसबाट दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा अवरोध पुगेको सबैले महसुस गरे पनि त्यस्ता सङ्गठनमा प्रतिबन्ध लगाउने हिम्मत कुनै सरकारले गरेको देखिन्न ।

आचरणको परिपालना भए÷नभएको रेखदेख गर्ने पदाधिकारीले आचरण उल्लङ्घन गर्नेउपर कारबाही नगरेमा निजउपर के कारबाही हुने भन्ने कुरा निजामती सेवा ऐनमा कुनै प्रावधान छैन । यसले गर्दा अख्तियारवाला कारबाही गर्न खास रुचि देखाउँदैनन् ।

कर्मचारीलाई बढी नैतिकवान् बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सुशासन स्थापित गर्न सहयोग मिलोस् भन्ने हेतुले सेवा प्रवेश गरेका सबै कर्मचारीले अनिवार्य शपथ लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । केही अपवादलाई छाडी उपरोक्त शपथ अनुसार कर्मचारीले आचरण गरेको पाइँदैन । शपथ औपचारिकतामा सीमित भएपछि यसले कर्मचारीलाई नैतिकवान् बनाएको छ, उनीहरू शिष्ट, मर्यादित, अनुशासित, इमानदार र नियमित भई सेवा प्रदान गरिरहेका छन् भनी विश्वस्त हुने अवस्था पनि रहँदैन । यस अवस्थाको सुधारका लागि सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान दिएको जस्तो लाग्दैन ।

निजामती सेवाका कर्मचारीको विभागीय सजायका विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी दिइने परामर्श अन्तर्गत कर्मचारीलाई नसिहत दिने, तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, बढुवा रोक्का गर्ने जस्ता सामान्य सजाय र सेवाबाट हटाउने र बर्खास्त गर्ने विशेष सजायमार्फत कारबाही गरिन्छ । आयोगले दिने यस्ता परामर्श केही अपवादबाहेक सरकारले सिफारिस गरे अनुरूप नै हुने गरेको छ । यसरी विभागीय कारबाहीमा पर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या वार्षिक दुई तीन दर्जनको हाराहारीमा देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको विकृति र दण्डहीनताका तुलनामा यो सङ्ख्या ज्यादै न्यून रहेको विषय यस क्षेत्रका सरोकारवाला विज्ञको रहेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा बर्सेनि भ्रष्टाचार र बेरुजुको आँकडा बढ्दै गएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । बर्सेनि बढ्दै गएको बेरुजु फर्स्योट हुन नसक्नु, विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट हुने अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी फैसलामा आयोगको सफलता दर क्रमशः ३८ र ८ प्रतिशतमा सीमित हुनुले सार्वजनिक क्षेत्रमा नैतिकताको स्तर कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । यी विषयमा सामान्य नागरिकको प्रतिक्रियासमेत खासै सन्तोषजनक छैन ।

सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रको नैतिक संहिता बन्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदासमेत लामो समयसम्म नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको छैन । कर्मचारीका लागि आचरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ तर आदर्श मूल्य, मान्यता र नैतिक सिद्धान्त एवं मापदण्ड निश्चित नगरी बनेका यी आचारसंहिताले समाजले चाहेको नैतिक आचरणको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व गर्ने विभागीय मन्त्री र तिनका सल्लाहकारको अहिलेसम्म आचारसंहिता पनि स्वीकृत भएको देखिँदैन ।

आचारसंहिता सरकार र जनताको आकाङ्क्षा अनुरूप हुनु पर्दछ तर निजामती सेवा ऐनको प्रावधान हेर्दा यसलाई सरकारको आकाङ्क्षा मात्र केही मात्रामा प्रतिबिम्बित भएको र जनआकाङ्क्षालाई नसमेटिएको भान हुन्छ । जनताले गर्ने आशा भनेको खुलापन, पारदर्शिता र शिष्ट व्यवहार हो, यसलाई आचरणमा समेट्न सकिएको छैन । जनआकाङ्क्षा नसमेटिएपछि आचरण पालनामा बाह्य दबाब वा रुचि हुँदैन र सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न बाध्य हुने स्थिति सिर्जना हुँदैन ।

सामाजिक मूल्य, मान्यता तथा संस्कृतिमा आउँदै गरेको ह्रासका कारण हाम्रा नैतिक मूल्य मान्यताहरू क्रमशः साँघुरिँदै गएका छन् । धन र सम्पत्तिले सामाजिक प्रतिष्ठा बढाउँदा व्यक्तिमा छिट्टै धनी हुने अभिलाषा बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा आचरण र सदाचारितालाई संस्थागत गर्न नसकिनुले समाजमा नैतिकताको धरातल कमजोर हुँदै गएको देखिएको छ । सेवाग्राहीमा चेतनाको स्तर अझै कमजोर हुँदा सार्वजनिक सेवाप्रतिको गुनासो र सहभागितामा नागरिक सहभागिता न्यून छ । आचरणका नियमले सेवाग्राही र नागरिकलाई समेट्न सकेको छैन । शक्ति र भक्तिमा आधारित कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालन विधि प्रचलनमा रहनु, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वस्तुगत नहुनु, कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा नैतिकता र सदाचारितालाई आधार नबनाइनुले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिक मूल्य मान्यता धराशायी हुँदै गएका स्पष्ट हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत सामन्ती मूल्य मान्यताका कारण गैरनैतिक सवालमा आकर्षण बढेको छ । कठोर कार्यविधि, संरचनात्मक कर्मचारी र हस्तक्षेपकारी राजनीतिले गर्दा शासक र शासितको सम्बन्ध सन्तुलित र वैध हुन सकेको छैन । यसबाट पेसागत निष्ठा र आचरणगत ह्रास आई निजामती सेवाको साख निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता प्रवर्धन गर्नमा देखिएका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गरी यसलाई नैतिक शासनमा रूपान्तरण गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । यसका लागि सर्वप्रथम राज्य र राज्यबाहेकका पात्रलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक छ । सार्वजनिक प्रशासनका लागि मान्य तथा समाजले स्विकार्ने सिद्धान्त र मूल्यहरू समावेश भएको नैतिक संहिता तर्जुमा गरी लागु गरिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । सार्वजनिक क्षेत्रका लागि नैतिक निर्देशिका, आचारसंहिता, नैतिक स्वायत्तता, नैतिक निर्णय निर्माण पद्धतिको विकास, उदाहरणीय नेतृत्व, नैतिक संस्कृति, मूल्यमा आधारित सेवा प्रवाह, अध्यात्मवादको विकास, नैतिक सङ्गठन जस्ता नीतिगत पूर्वाधारको आधारशिला विकास गरिनु पर्छ । त्यसै गरी नैतिकता र सदाचारितालाई विद्यालय तहको पाठ्यक्रमबाटै समावेश गरी नैतिक आधारशिला निर्माणको व्यावहारिक सुरुवात गर्नु पर्छ ।

राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक क्षेत्रमा अनुकरणीय नैतिक नेतृत्वको खोजी र विकास हुनु पर्छ । नागरिक सर्वेक्षणका आधारमा नैतिक आदर्श छनोट गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै संस्थागत गर्न उपयुक्त हुन्छ । मन्त्री, सांसद, संवैधानिक पदाधिकारीका लागि आचारसंहिता निर्माण गरी लागु गर्ने, राजनीतिक कार्यकारीका सल्लाहकार, स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीका लागि पनि आचारसंहिता बनाई नियुक्तिको क्रममा सम्झौताद्वारा बाध्यकारी बनाउने कार्य उपयुक्त देखिन्छ ।

कर्मचारीहरूका लागि हाल व्यवस्था गरिएका आचरणलाई परिमार्जन गरी व्यावहारिक, कार्यान्वयन तथा नियमन गर्न सकिने बनाउन जरुरी छ । कानुनमा समावेश गर्न नसकिने आचरण नियमित गर्न छुट्टै आचारसंहिता बनाई लागु गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरणलाई मापनीय बनाई दण्ड र पुरस्कारसँग आबद्ध गर्ने, सशक्त नागरिक समाज, प्रभावकारी तथा खोज पत्रकारिताको संस्थागत विकास गर्ने नीति सरकारले अँंगाल्नु पर्छ । नैतिकता र आचरणसम्बन्धी परिपालनको छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय ‘नैतिक आयोग’ को गठन गर्नसके यस क्षेत्रमा महìवपूर्ण पहलकदमी भएको मान्न सकिन्छ । यसबाट नागरिकमा नैतिक राज्यको आशा सञ्चार गराउन सकिन्छ ।

जबसम्म समाजका हरेक क्षेत्र र गतिविधिमा नैतिकवान् व्यक्तिको पहुँच पु¥याउन सकिन्न, तबसम्म आदर्श राष्ट्रको कल्पना असम्भव छ । राज्यलाई सधैँ इमानदार र नैतिकवान् मानिसको खाँचो हुन्छ । सर्वसाधारणको अनुभूतिमा नैतिक आचरणको स्तर निकै खस्किएको अहिलेको समयमा सार्वजनिक सेवामा नैतिकता र सदाचारको महìव झनै बढेर गएको छ । हुन पनि कर्मको आचरण गर्नुपर्ने कर्मचारीमा काम नगरेको आरोप एकातिर छ भने अर्कोतिर नैतिकता र उच्च इमानदारिता प्रदर्शन गर्नुपर्ने पदाधिकारीमाथि पनि विभिन्न लाञ्छना लाग्ने गरेका छन् । विद्यमान परिस्थितिमा समाजलाई नैतिकवान् बनाउन सार्वजनिक प्रशासनका कामकारबाहीमा रूपान्तरण हुनु आवश्यक देखिन्छ ।