राममणि दाहाल
हेटौँडा, भदौ २० गते । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको नौ महिनापछि प्रदेश सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिको बैठक बसेको छ । प्रदेश सभा अन्तर्गतका पाँच वटा विषयगत समितिको छुट्टाछुट्टै बैठक मङ्गलबार प्रदेश सभा सचिवालयमा बसेको हो ।
पहिलो बैठक कसले बोलाउने र कसरी समन्वय गर्ने भन्नेबारे प्रदेश सभा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण बैठक बोलाउन ढिलाइ हुँदै आएको थियो । बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४५ मा प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त व्यवस्था अनुसार बागमती प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति रहेका छन् । विषयगत समितिमा रहने प्रदेश सभा सदस्यको नाम प्रदेश सभा बैठकबाट गत असारमा अनुमोदन भएको थियो ।
समिति गठनले पूर्णता नपाउँदा समितिमा छलफलबिना नै प्रदेश सभामा पेस भएका विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित हुँदै आएको छ । समिति गठन नभएको भन्दै प्रदेश सभाका सदस्यको विरोधपछि प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी, चिट्ठासम्बन्धी लगायतका विधेयकमाथि छलफल गर्न विशेष समिति गठन गरी छलफल चलाएर प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको थियो तर हतारमा समितिमा बृहत् रूपमा छलफलबिना ती विधेयक पारित भएका कारण त्रुटिपूर्ण पाइएको छ ।
प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखले पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
यस्तै प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी ऐन, २०७९ प्रदेश सभाबाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐनसँग बाझिने गरी पारित भएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा पाँच प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था रहेकोमा प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा तीन प्रतिशतमा झारेपछि उक्त व्यवस्था खारेज गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा भएसरह व्यवस्था गर्न माग गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्ति अदालतमा पुगेका छन् ।
कार्यविधि बनाउन उपसमिति
प्रदेश सभा अन्तर्गतका समितिको पहिलो बैठकमा समितिको बैठक बस्नेलगायत गतिविधि सञ्चालन गर्न कार्यविधि निर्माण गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले बैठकमा कार्यविधि निर्माण र विविध विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रभात तामाङको संयोजकत्वमा सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यविधि, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा अर्थ तथा विकास समितिको कार्यविधि र राधिका तामाङको संयोजकत्वमा प्रदेश मामिला समितिको कार्यविधि बनाउन उपसमिति बनाउने गरी समितिका बैठकले निर्णय गरेको छ । यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा उपसमिति गठन नगरी समितिबाटै तयार गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता गुप्ताले बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रदेश सभाका सभामुख भुवनकुमार पाठक, उपसभामुख अप्सरा चापागाईं खत्री, समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको समेत सहभागिता थियो । समितिका सदस्यहरूमध्येबाट समितिको सभापति चयन गर्ने प्रदेश सभा नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
दलहरूबिच सहमति नहुँदा अझै समितिले नेतृत्व पाउन सकेको छैन । समितिको सभापति चयन नभएका कारण पहिलो बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको हो ।
मङ्गलबार बसेको प्रदेश मामिला समितिको बैठकको अध्यक्षता प्रदेश सभा सदस्य शिवराज अधिकारी, सार्वजनिक लेखा समितिको ठाकुरप्रसाद ढकाल, अर्थ तथा विकास समितिको रामप्रसाद ढुङ्गाना; शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको मीना पराजुली पोखरेल र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको बैठकको अध्यक्षता याङ्किला शेर्पाले गर्नुभएको थियो ।
यसैबिच प्रदेश सभाको बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी तय गरिएको छ । दुई महिनापछि सोमबार दिउँसो १ः३० बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभाको बैठक सत्ता र विपक्षी दलहरूबिच सहमति जुट्न नसकेपछि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो ।
नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरू गत असारमा बजेटसम्बन्धमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने अडानमा छन् ।
