गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ १८ गते । नेकपा (एमाले) सम्बद्ध राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ नेपालले निर्वाचन आयोगको पत्रको जवाफ दिन अटेर गरेको छ । वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल राजनीतिक दलको सदस्य रहेको उजुरी सम्बन्धमा आयोगले स्पष्टीकरण मागेको करिब दुई महिना बित्दा पनि महासङ्घले अझै जवाफ दिएको छैन । गत असारमा तीन दिनभित्र प्रस्टीकरण दिन पठाइएको पत्रको जवाफ नपाएपछि आयोगले भदौ १७ गते आइतबार २४ घण्टाभित्र जवाफ पेस गर्न महासङ्घलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार २४ घण्टाभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशनसहित राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ नेपाललाई पत्र पठाइएको छ । आयोगले पठाएको पत्र महासङ्घले असार २१ गते बुझेको थियो ।
सो पत्रमा “राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ नेपाल कहिले र कुन कानुनले स्थापना भएको, सो संस्थामा आबद्ध हुन के कस्ता योग्यता आवश्यक हुन्छ्, महासङ्घको मूलभूत उद्देश्य के हो ? सरकारी सेवा तथा स्वास्थ्य विभागमा कार्यरत व्यक्ति सो संस्थामा आबद्ध हुन सक्ने÷नसक्ने तथा सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्ति महासङ्घको पदाधिकारी बन्न पाउँछ वा पाउन्न ?” भन्ने जस्ता प्रश्न सोधिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेका व्यक्ति दलको सदस्य हुन नहुने व्यवस्था छ तर निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरीमा वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल दलको सदस्य रहेको दाबी गरिएको छ ।
सो सम्बन्धमा आयोगले डा. पौडेल आबद्ध दाबी गरिएको दल एमाले, उहाँ कार्यरत वीर अस्पताल र नियुक्त गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको थियो । एमालेले स्पष्ट जवाफ नपठाए पनि सो दलको आधिकारिक वेबसाइटमा जनसङ्गठनको सूचीको २२ औँ नम्बरमा राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ नेपाल उल्लेख छ ।
