जलवायु परिवर्तन नीतिलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्नेमा प्रवक्ता डा. ढकालको जोड

काठमाडौँ, वैशाख २४ गते । जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा.महेश्वर ढकालले नेपालको सामाजिक–आर्थिक समृद्धिका लागि जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत समीक्षाका क्रममा उहाँले आर्थिक समृद्धि र जलवायु उत्थानशीलता एक अर्काका परिपूरक रहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

सरकारले तर्जुमा गरेको जलवायु नीतिले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि सात वटा उद्देश्य र आठ वटा विषयगत क्षेत्र ९ निर्धारण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त नीतिमा अनुकूलन, वित्त व्यवस्थापन तथा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरण जस्ता पक्ष समेटिएको छ  । डा.ढकालका अनुसार जलवायु नीतिले कृषि र खाद्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैगरी, वन तथा जैविक विविधतालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पारिस्थितिक प्रणालीको सन्तुलन र नेपालको ९० प्रतिशत खानेपानीको स्रोत सामुदायिक वन वा वन क्षेत्रमै आधारित रहेकाले यस क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिइएको उहाँको भनाइ छ ।

नीतिले जलस्रोत र ऊर्जालाई तेस्रो तथा प्रकृति र संस्कृतिमा आधारित पर्यटनलाई चौथो प्राथमिकतामा राखेको छ । पाँचौँ प्राथमिकतामा ग्रामीण तथा सहरी बसोवास (ह्याबिट्याट)लाई राखिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी)को बुँदा नम्बर ११ सँग सामञ्जस्यता कायम गर्दै अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गर्ने र सहरहरूलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने लक्ष्य सरकारको छ ।

यस अन्तर्गत सहरमा पैदल यात्रीका लागि उचित बाटो, साइकल लेन, प्रभावकारी ड्रेनेज प्रणाली, तापक्रम अनुकूल सडक, पार्क र जलवायु अनुकूल पूर्वाधारयुक्त अस्पताल निर्माण हुनुपर्नेमा नीतिले जोड दिएको छ ।

यसैगरी, छैटौँ प्राथमिकतामा पूर्वाधार, उद्योग र यातायात क्षेत्रलाई समेटिएको छ । प्रवक्ता ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाल चर्चामा रहेको ‘ग्रिन रेजिलेन्ट इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ (ग्रिड) अवधारणालाई नेपालले नीतिगत रूपमा पहिल्यै आत्मसात गरिसकेको दाबी गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न विद्यमान नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालले सन् २०११ देखि नै न्यून कार्बन उत्सर्जन र जलवायु अनुकुलनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रालयले सन् २०१९ मा ल्याएको परिमार्जित जलवायु परिवर्तन नीतिबारे चर्चा गर्दै डा। ढकालले यसले आठवटा मुख्य क्षेत्र र चार वटा अन्तरसम्बन्धित (क्रस–कटिङ) गरी कुल १२ वटा विषयगत क्षेत्रलाई समेटेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता डा. ढकालले सन् २०११ को जलवायु परिवर्तन नीतिले जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने र न्यून कार्बन उत्सर्जनको मार्ग अबलम्बन गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहनुभएका डा.ढकालले समयमै न्युनिकरणमा ध्यान नदिए भविष्यमा अनुकुलनको लागत निकै महँगो पर्ने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन नीति अगाडि सारिएको उहाँको भनाइ छ । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि सन् २०१५ दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) र सेन्दाइ फ्रेमवर्कका कारण महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा नम्बर १३ प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु कार्यसँग सम्बन्धित भएपनि अन्य सबै १७ वटा लक्ष्यहरू यससँगै जोडिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उक्त नीतिले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन तथा जैविक विविधता, जलस्रोत तथा ऊर्जा, पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी बसोवास, पूर्वाधार, यातायात, र स्वास्थ्य एवं सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

विशेष गरी जलवायुजन्य हानी–नोक्शानीको विषय अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा तेस्रो महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा स्थापित भएको उहाँको तर्क छ ।

सन् २०१५ लाई नेपालको नीतिगत र राष्ट्रिय सन्दर्भमा ‘कोसेढुङ्गा’ मान्दै डा.ढकालले भन्नुभयो, “नेपालका ६० देखि ६६ प्रतिशत जनता अझै पनि कृषिमा आधारित रहेकाले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नगरी जलवायु उत्थानशीलताको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन ।  नयाँ संविधानले जलवायु परिवर्तन र कार्बन व्यापारलाई सङ्घीय सरकारको अधिकार सूचीमा राखेको छ ।सोही वर्षको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको ’पिडिएनए’ रिपोर्टले हामीलाई जलवायु र गैर–जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापनमा ठुलो पाठ सिकाएको छ । हिजो अनुकूलन र न्युनीकरणमा मात्र सीमित बहस अहिले हानी–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसम्म पुगेको छ । कोप–२८ पछि स्थापना भएको ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एन्ड ड्यामेज’ यसैको उपलब्धि हो । जलवायु वित्तलाई ‘अनलक’ गर्न र यसमा पहुँच बढाउन अर्थ मन्त्रालय, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रबिच समन्वय आवश्यक छ ।”

जलवायु वित्तका क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।नीतिगत व्यवस्था भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जलवायु कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन नसकिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।

 जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमहरू विदेशी परियोजनामा मात्र सिमित नभई सरकारको नियमित बजेट र दैनिक जीवनशैलीसँग जोडिनुपर्ने उहाँको धारणा छ । आगामी दिनमा विद्यमान नीतिका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै जलवायु उत्थानशील राष्ट्र निर्माणमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।