सुशासनका सैद्धान्तिक मान्यताहरू
१. स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कुनै पाँच प्रमुख क्षेत्र उल्लेख गर्दै यस प्रकारका सेवा व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिको भूमिका स्पष्ट पार्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई मूलतः सेवा प्रवाह, स्थानीय विकास निर्माण र अनुगमन एवं नियमनको जिम्मेवारी सुम्पेको छ । एकल र तीन तहको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लिखित विषयमा मात्र स्थानीय तहले कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार स्थानीय तहले प्रदान गर्ने प्रमुख पाँच सेवा निम्न छन् :
स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रमुख पाँच विषय क्षेत्र
– आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा,
– आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ,
– कृषि तथा पशुपालन,
– ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन,
– विपत् व्यवस्थापन ।
सेवा व्यवस्थापनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका
– क्षेत्रगत नीति, कानुन तथा योजना तर्जुमा गर्ने,
– सङ्घीय तथा प्रादेशिक मापदण्डसमेतका आधारमा सेवाका स्थानीय मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
– सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका जारी गर्ने,
– वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने,
– स्थानीय आवश्यकता र स्रोतसाधनको उपलब्धताबिच तादात्म्यता मिलाई उचित आकारको सङ्गठन संचरना र जनशक्ति प्रारूप तयार गर्ने,
– जनशक्तिको समयमा नै पदपूर्तिका लागि पहल गर्ने,
– मापदण्ड अनुरूपका आधारभूत भौतिक संरचना निर्माण गर्ने,
– सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने,
– विभिन्न समितिको नेतृत्व गरी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने,
– कर्मचारी र सेवाग्राहीप्रति पूर्वाग्रहरहित तवरले व्यवहार गर्ने,
– नागरिक गुनासाहरू यथोचित सम्बोधनको व्यवस्था मिलाउने,
– कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्ने,
– सेवा प्रवाहको नियमित अनुगमन एवं नियमन गर्ने,
– वार्षिक समीक्षा गरी सेवा प्रवाहमा क्रमशः सुधार गर्ने,
– कर्मचारी–जनप्रतिनिधिबिचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने,
– सेवा प्रवाहमा नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न नवप्रवर्तनशील उपायको खोजी गर्ने,
– सेवा प्रवाहमा स्थानीय समुदाय, सामुदायिक सङ्घ संस्था, गैसस, निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाको सहभागिता प्रवर्धन गर्ने,
– अन्य पालिकाहरूका असल अभ्यास र अनुभवको आदानप्रदान गर्ने,
– कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्दै उपलब्ध स्रोतसाधनको कुशल संयोजनमार्फत सेवा व्यवस्थापन गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले राजनीति र प्रशासनका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई मनन गर्दै कार्यसम्पादन गर्नु÷गराउनु पर्दछ ।
२. वित्तीय हस्तान्तरण भनेको के हो ? यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्दै वित्तीय हस्तान्तरणको महत्व प्रस्ट पार्नुहोस् ।
बहुतहगत सरकार रहने शासकीय प्रणालीमा कुनै एक तहको सरकारबाट अर्को तहको सरकारमा हुने वित्तीय स्रोतको प्रवाह नै वित्तीय हस्तान्तरण हो । सङ्घीयता तथा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गरेका मुलुकमा विशेष गरेर सङ्घबाट प्रदेश÷राज्य सरकार वा स्थानीय सरकारमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने गरेको पाइन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय अन्तर पूर्तिको महìवपूर्ण औजारका रूपमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई लिइने गरिन्छ । नेपालमा विभिन्न अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने गरेको पाइन्छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ६० र धारा २५१ मा वित्तीय हस्तान्तरण र यसलाई पारदर्शी, समन्यायिक एवं विश्वसनीय बनाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको जिम्मेवारीसम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा रहेको व्यवस्था बुँदागत रूपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ः
– नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वको न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
– प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुने,
– नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने,
– स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेशले प्रदेश कानुनबमोजिम आफू अन्तर्गतका स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने,
– नेपाल सरकारले सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने ससर्त अनुदान, समपूरक वा विशेष अनुदान वितरणसम्बन्धी सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच राजस्वको बाँडफाँट गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी ढङ्गले गर्ने,
– राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी सङ्घीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, क्षेत्रीय सन्तुलन, वञ्चितीकरणको अन्त्य, आकस्मिक कार्यलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने,
– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राजस्व बाँडफाँटका विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,
– आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,
– आयोगले ससर्त अनुदानको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने,
– आयोगले सङ्घ र प्रदेशको राजस्व बाँडफाँट आधारको पुनरवलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने ।
वित्तीय हस्तान्तरणको महत्व
– तहगत सरकारको खर्च जिम्मेवारी र राजस्व क्षमताबिचको अन्तर सम्बोधन गर्न,
– बृहत् राष्ट्रिय तथा तहगत सरकारले निर्धारण गरेका नीति तथा प्राथमिकता कार्यान्वयनका लागि स्रोतको व्यवस्था गर्न,
– राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित वा प्रदेश तथा स्थानीय तहले निर्धारण गरेका लक्ष्य वा उद्देश्य हासिल गर्न,
– एकल र साझा अधिकारका रूपमा संविधानमा उल्लिखित जिम्मेवारीहरू सम्पादन गर्न,
– नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवासुविधाहरू उपलब्ध गराई राज्यको जिम्मेवारी पूरा गर्न,
– दिगो, सन्तुलित र समावेशी विकासलाई प्रोत्साहन गर्न,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा राष्ट्रिय मानकहरू स्थापित गर्न,
– तहगत अन्तरसम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन,
– सङ्घीयता वा विकेन्द्रीकरणको सफल कार्यान्वयन गर्न,
– अन्त्यमा वित्तीय हस्तान्तरण सङ्घीयता कार्यान्वयनको महìवपूर्ण औजार हो । अन्तरसरकारी वित्तीय सम्बन्धलाई थप समन्यायिक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई संवैधानिक मर्मबमोजिमको जिम्मेवारी र स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
३. नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्थापनाका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर स्थिरता र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न एक स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कका उद्देश्यहरू निम्न छन् ः
– आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकास
– मूल्य स्थिरता र शोधनान्तर स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति र विदेशी विनिमय नीति निर्माण र व्यवस्थापन
– वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि
– बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व,
– वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि,
– सुरक्षित, स्वस्थ र सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास
– नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग ।
– मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यलाई तन्दुरुस्त राख्न केन्द्रीय बैङ्कको कार्य स्वायत्तताको परिकल्पना गरिएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कानुनी रूपमा कार्य स्वायत्तता हासिल गरी आफ्नो स्थापनाकालीन उद्देश्य हासिल गर्न व्रिmयाशील रहँदै आएको छ ।
४. पदपूर्ति भनेको के हो ? नेपालको निजामती सेवाका पदमा हुने पदपूर्तिलाई कसरी व्यवस्थित गरिएको पाउनुहुन्छ ? यससम्बन्धी विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्दै जवाफ प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
सङ्गठनको स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको पदमा योग्य, दक्ष र नैतिकवान् व्यक्ति नियुक्ति गर्ने वा जिम्मेवारी दिने कार्य नै पदपूर्ति हो । यो सङ्गठनमा निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रव्रिmया हो । पदपूर्तिबाट नयाँ जनशक्ति प्राप्त भई सङ्गठनमा नवीन रक्तसञ्चार सम्भव हुन्छ । नेपालमा सङ्घीय तथा प्रादेशिक निजामती सेवाका पदमा योग्य व्यक्तिको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने काम लोक सेवा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट हुँदै आएको छ । यसबाहेक सरुवा, बढुवा, काज खटनपटन आदिका माध्यमबाट रिक्त पदको पूर्ति हुने गरेको पाइन्छ ः
क) निजामती सेवामा पदपूर्तिसम्बन्धी कानुनी दस्ताबेज
– नेपालको संविधान,
– निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली,
– लोक सेवा आयोग ऐन तथा नियमावली,
– लोक सेवा आयोग कार्यसञ्चालन निर्देशिका,
– प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानुनहरू,
– विभिन्न प्रदेशका प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन तथा नियमावलीहरू
– प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यसञ्चालन निर्देशिकाहरू,
ख) पदपूर्तिसम्बन्धी संस्थागत प्रबन्ध
– लोक सेवा आयोग,
– न्याय सेवा आयोग,
– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
– सेवा सञ्चालन गर्ने अन्य मन्त्रालयहरू,
– मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयहरू,
– प्रदेश लोक सेवा आयोग,
– बढुवा समितिहरू
उल्लिखित कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्धसहित नेपालमा निजामती सेवाका पदमा पदपूर्तिका लागि निम्नानुसारका व्यवस्थाहरू विद्यमान रहेका छन् :
– आन्तरिक तथा बाह्य पदपूर्तिको व्यवस्था रहेको,
– पदपूर्तिका लागि सामयिक रूपमा पाठ्यक्रम र परीक्षण विधि परिमार्जन हुने गरेको,
– अनलाइन आवेदन गर्न सकिने अवस्था रहेको,
– लोक सेवा आयोगले योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छतामा जोड दिई पदपूर्तिका लागि योग्य उम्मेदवारको सिफारिस हुने गरेको,
– प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट हुने पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगसँग समन्वय र सहकार्य हुने गरेको,
– पदपूर्तिलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक, विज्ञापन प्रकाशन, भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सञ्चालन, प्राप्ताङ्क जानाकारी दिने जस्ता अभ्यासहरू रहेको,
– खुला प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्तिमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार आरक्षणको व्यवस्था रहेको,
– आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट हुने पदपूर्तिको अवसर सबै श्रेणीका पदका लागि समान रूपमा प्राप्त हुने अवस्था भने नरहेको,
– बढुवाबाट हुने पदपूर्तिका सम्बन्धमा श्रेणी अनुसार फरक फरक आधार र भार निर्धारण गरिएको,
– बढुवाका आधार र योग्यता कानुनद्वारा निर्धारण गरिएको,
– बढुवाबाट हुने पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारको अभिलेख अद्यावधिक रहने गरेको,
– सरुवा, काज खटनपटन जस्ता माध्यमबाट पनि रिक्त स्थानमा पदपूर्ति हुने गरेको,
– तल्ला श्रेणीका पदहरूमा मात्र बढीमा छ महिनाका लागि करारबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको,
– अन्त्यमा सङ्गठनबाट हुने सेवा प्रवाहलगायत अन्य कार्यसम्पादनका लागि समयमै जनशक्तिको पूर्ति हुनु आवश्यक छ । निजामती सेवामा योग्य र इमानदार जनशक्ति भित्र्याउन सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय र लोक सेवा आयोगले सुधारका लागि थप पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
५. सुशासन भनेको के हो ? सुशासनका सैद्धान्तिक मान्यताहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा सुशासन कायम गर्न सुशासन ऐन तथा नियमावलीले गरेका प्रमुख व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक मामिलाहरूको स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचाररहित, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक ढङ्गले व्यवस्थापन गरी नागरिकमा शासनको सुखद अनुभूति गराउनु नै सुशासन हो । यो उपलब्ध स्रोतसाधन र प्राप्त अधिकारको जिम्मेवार र जवाफदेहीपूर्वक उपयोग गरी सरोकारवालाको अधिकतम हित प्रवर्धन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ ।
सुशासनका सैद्धान्तिक मान्यता
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सुशासनका सैद्धान्तिक मान्यताहरू देहायबमोजिम छन् :
क) जनसहभागिता : शासकीय प्रक्रियामा सबै नागरिकलाई सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने ।
ख) विधिमा आधारित शासन : कानुनको अगाडि समानता सुनिश्चित गर्दै उचित प्रक्रिया अनुसार शासकीय कामकारबाही सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
ग) सहमति उन्मुख निर्णय निर्माण : सार्वजनिक सवालमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट छलफल गरी समाजको अधिकतम हित हुने गरी निर्णय लिनुपर्ने ।
घ) समन्यायिकता र समावेशिता : सबै व्यक्ति वा समुदायप्रति समन्यायिक व्यवहार गर्दै पिछडिएका समुदायलाई मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने ।
ङ) कार्यकुशलता र प्रभावकारिता : उपलब्ध स्रोतसाधनको महत्तम परिचालन गरी नागरिकका आवश्यकताको अधिकतम सम्बोधन गर्नुपर्ने ।
च) उत्तरदायित्व : सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीहरू आफूले गरेका निर्णय, कामकारबाही र सोको प्रतिफलप्रति जिम्मेवार बनी सार्वजनिक प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने ।
छ) पारदर्शिता : सार्वजनिक निकायका सूचना, निर्णय र अन्य कामकारबाहीहरू सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा हुनुपर्ने ।
ज) जवाफदेहिता : सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने व्यक्ति वा निकायले सरोकारवालाका गुनासा, चासो एवं सरोकारलाई छिटोछरितो ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने ।
सुशासन कायम गर्न सुशासन ऐन तथा नियमावलीले व्यवस्था गरेका प्रमुख व्यवस्था
– प्रशासनिक कार्यसञ्चालनका आधार एवं अख्तियार गर्नुपर्ने नीति निर्धारण,
– राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीको जिम्मेवारी किटान,
– निश्चित समयावधि र कार्यविधिमा आधारित भई पारदर्शी ढङ्गले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था,
– पदीय वा पेसागत आचरण निर्धारण,
– सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा नागरिक बडापत्रको अनिवार्यता,
– सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनुपर्ने व्यवस्था,
– सार्वजनिक निकायका कामकारबाही र सूचनाको जानकारी दिन प्रवक्ता तोक्नुपर्ने व्यवस्था,
– घुम्ती शिविर सञ्चालन तथा सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सेवा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था,
– जनताको सहभागिता र स्वामित्व प्रवर्धनसम्बन्धी व्यवस्था, गुनासो व्यवस्थापनका लागि नोडल अधिकृत तथा निःशुल्क टेलिफोन सेवा वा अन्य उपयुक्त माध्यमको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
– निश्चित परिमाणको उपलब्धि हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न कार्य सम्पादन करार गर्न
सकिने व्यवस्था,
– पदीय उत्तरदायित्वको निर्वाह गर्दा विषय किटान, स्वार्थ बाझिने विषयमा निर्णयबाट पन्छिनुपर्ने व्यवस्था,
– कार्य फस्र्योटको प्राथमिकता तोक्ने तथा फस्र्योट समयावधिसम्बन्धी व्यवस्था,
– अन्त्यमा शासकीय पात्रको नैतिकता र इमानदारिताको स्तरले समेत सुशासनलाई प्रभाव पार्दछ । नैतिकवान् र सक्षम नेतृत्वबाट सुशासनका प्रयासलाई गन्तव्यमा पु-याउन सकिन्छ । माथि उल्लिखित सैद्धान्तिक मान्यताको अवलम्बन तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार, कमजोर वर्गको उत्थान तथा नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि भई नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति गराउन सकिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
