फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, वैशाख २३ गते । मध्यपूर्व तनावका कारण इन्धनको मूल्य आकासिँदा सङ्घ सरकारले यही वर्ष दुई पटक सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाइसकेको छ । सङ्घ सरकारले भाडा बढाएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि बुधबारदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर वृद्धि गरेको छ ।
गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले चार वर्ष वर्षपछि मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार नयाँ भाडादर सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयकी उपसचिव एवम् प्रवक्ता मुना अधिकारीकाले इन्धनको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिलाई आधार मानेर नयाँ दर कायम गरिएको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशमा लामो समयसम्म भाडादर समायोजन नहुँदा यात्रु र यातायात व्यवसायीबीच विवाद हुँदै आएको थियो । भाडा दर स्थिर रहँदा व्यवसायीले आफूखुसी भाडा यात्रुसँग असुल्दै आएका थिए । २०७८ माघ २७ गते भाडादर निर्धारणपछि समायोजन भएको थिएन ।
अब पोखरा उपत्यकामा सञ्चालन हुने नगर बसको न्यूनतम भाडा २० रुपैयाँबाट बढाएर २४ रुपैयाँ पु¥याइएको छ । तीन किलोमिटरभन्दा माथिको दूरीमा प्रति किलोमिटर थपिने तीन रुपैयाँ भाडा कायम गरिएको छ । २० किलोमिटरभन्दा माथिको दूरीमा पनि प्रति किलोमिटर तीन रुपैयाँ नै लागू हुनेछ । पेट्रोलबाट चल्ने ट्याक्सीको फ्ल्याग डाउन ८० रुपैयाँ यथावत राखी पल्स दर बढाइएको छ ।
अब प्रति दुई सय मिटर टाढा जाँदा ११ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ, जुन पहिले १० रुपैयाँ थियो । १५ किलोमिटरभन्दा माथिको दूरीमा प्रति किलोमिटर ४३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । रात्रिकालीन ट्याक्सी सेवामा फ्ल्याग डाउन ८० रुपैयाँ नै राखिँदा प्रति दुई सय मिटर १७ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । जिप सेवाको भाडा साढे पाँच रुपैयाँ प्रति किलोमिटरबाट बढाएर सात रुपैयाँ पु¥याइएको छ । लामो दूरीका बसको हकमा भने तीन रुपैयाँ ९० पैसाबाट चार रुपैयाँ प्रति किलोमिटर कायम गरिएको छ ।
मालबहाक सवारीमा यसअघि प्रति टन प्रति किलोमिटर ११.७२ रुपैयाँ रहेकोमा अब १५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चल्ने ट्याक्सीको पनि भाडादर कायम गरिएको छ । यहाँ फ्ल्याग डाउन ८० रुपैयाँ नै राखिए पनि प्रति दुई सय मिटर १२ रुपैयाँ भाडा पु¥याइएको छ । १५ किलोमिटरभन्दा माथि प्रति किलोमिटर ४३ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा भने पुरानै भाडादर लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीयलाई २०७८ फागुन १ गतेकै दरलाई यथावत राखिएको हो । यात्रुले १५ किलोसम्म सामान निःशुल्क लैजान पाउनेछन् । सोभन्दा बढी १० किलोसम्मका लागि पाँच रुपैयाँका दरले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पोखरा उपत्यका तथा १५ किलोमिटरभित्र सञ्चालन हुने ट्याक्सीमा मिटर प्रणाली अनिवार्य गर्न भनिएको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकी अध्यक्ष केदारनाथ पौडेल भने गण्डकी सरकारको निर्णयबाट व्यवसायी सन्तुष्ट नभएको बताउनुहुन्छ । “गण्डकीमा पहिला पनि साढे तीन प्रतिशत भाडा समायोजन भएको छैन, अहिले पनि कम्तीमा ३० प्रतिशत बढाउनुपर्छ भनेका थियौँ,” अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, “यात्रुलाई समस्या पार्ने कुरा भएन सेवा दिनैप¥यो । तर, सरकारको समायोजनले निकास दिएन ।”
