काठमाडौँ, भदौ १२ गते । उत्पादनमूलक क्षेत्रले पाउँदै आएको दुई करोड रुपियाँको सुविधा बढेर चार करोड पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्र बैङ्कले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको हो ।
संशोधित मार्गदर्शनका अनुसार एक करोडको सीमालाई तीन करोड कायम गरिएको छ । अब समग्र प्रणालीबाट एक करोड ऋण लिएकाले त्यस्तो ऋण तीन करोड रुपियाँसम्म पाउने भएका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रले पाउँदै आएको दुई करोडको सुविधा पनि वृद्धि भएर चार करोड रुपियाँ पुगेको हो । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मागर्दशन खुकुलो बनाउन व्यवसायीको निरन्तर दबाबपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्क लचिलो बनेको हो ।
कर्जालाई दुरुपयोग हुन नदिन यसअघि गरिएका कैयौँ प्रबन्ध नयाँ संशोधनमार्फत खुकुलो पारिएको हो । व्यवसायीले अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन मुख्य कारण भएको बताउँदै यसको संशोधनका लागि दबाब दिँदै आएका थिए ।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा पहिले भन्दा लचिलो नीति अपनाउँदै राष्ट्र बैङ्कले मार्गदर्शन कार्यान्वयन भएको तेस्रो वर्षपछि चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा सात दिनसम्म लगातार शून्यमा झार्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै १० प्रतिशतसम्म बक्यौता राख्न मिल्ने बनाएको छ ।
व्यवसायीले शून्यमा झार्नुपर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए । राष्ट्र बैङ्कले २०७९ कात्तिक १ देखि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागु गरेको थियो । चालु पुँजी कर्जाका विभिन्न खातामध्ये क्यास क्रेडिट कर्जा खातामा आवको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार सात दिन कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने संशोधित मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैङ्कले अन्तिम ऋणदातासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था २०६७ लाई खारेज गरेर अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०७९ गत फागुनमा जारी गरेको थियो । अन्तिम ऋणदाता सुविधालाई राष्ट्र बैङ्कले नियमित मौद्रिक औजार जस्तै लागु गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
विनियमावलीमा बैङ्कहरूले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाको माध्यमबाट आवश्यक तरलता जोहो गर्न सकेनन् भने अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैङ्कहरूले विभिन्न दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा यस्तो सुविधा दिइने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । बचतकर्ताको निक्षेपको दायित्व तिर्न नसक्ने, कर्जा दिन नसक्नेलगायत विभिन्न अवस्थामा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यो सुविधा पाउने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ ।अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई तोकिएका सर्तहरूको अनुपालना भए/नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
चालु आवको मौद्रिक नीतिमा नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत असोजमा ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०७९’ को मस्यौदा तयार गरेको थियो । राष्ट्र बैङ्कले सोही अनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधाको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग सुझाव पनि मागेको थियो ।
