काठमाडौं, साउन ३१ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सामाजिक न्यायबाट वञ्चित उपेक्षित वर्गलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने मुख्य रणनीति रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधबार अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ कार्यक्रम समारोहमा मन्तव्य राख्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही अवधारणाका आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा समाजका विभिन्न तह र तप्काको सामाजिक सुरक्षाका लागि कैयन् अभियान सञ्चालनमा रहेका जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत अवधारणा र ढाँचाअन्तर्गत समाहित गर्दै सघन अभियान सञ्चालन गर्न नसके यसको दिगोपना नहुने र यसबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिँदैन । तसर्थ, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई दोहोरोपना र योगदानमा आधारित बनाउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संरचना तयार गरी गाभिँदै लगिनेछ ।’’
उहाँले यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषलाई राज्यको सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्ने एकीकृत संरचनामार्फत अघि बढाउने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘सरकारी, निजी, समुदायलगायत सबै सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता बिना यस्तो कानुनी संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई एकीकृत, सघन र उद्देश्य प्राप्ति गर्न सक्षम बनाउन सरकारप्रमुखको तर्फबाट सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको मैले महसुस गरेको छु ।’’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ
समतामूलक न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाका लागि चलेका ऐतिहासिक संघर्ष र आन्दोलनहरुको जगमा निर्मित नेपालको संविधानले श्रमिक वर्गको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । समाज निर्माणको आधारभूत वर्गका रुपमा रहेको तर सधैँ अन्यायमा परेका श्रमिकहरुको अधिकार स्थापना गर्दै उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई अनुभूतिकै तहमा कार्यान्वयन गर्न नसकेसम्म संविधानको मूल मर्मको सही कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
श्रमिकहरु इतिहासका निर्माता र मुलुकको समृद्धिका संवाहक हुन भन्ने कुराको गहिरोबोध गरेर सबै श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने अभियान अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजनाका शुभारम्भ म आफैँले गरेको थिएँ । फेरि आज अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको योजनाभित्र आबद्ध गराउने कार्यको शुभारम्भ गराउने घोषणा गर्न पाउँदा गौरवान्वित महसुस भएको छ। इतिहासमा बिरलै प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रको दूरगामी प्रभाव पार्ने र श्रमिकहरूको अधिकार स्थापना गर्ने प्रणाली स्थापनाको साक्षी हुने अवसर पाउने गर्छन्, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीमध्ये म पनि एक भएको अनुभूति मैले गरेको छु। मैले यसलाई इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारीको रुपमा गहिरोसँग आत्मसात् गरेको छु ।
औपचारिक क्षेत्रका निजी संगठित संस्थाबाट सुरु हुँदै वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा समेत सफल कार्यान्वयन भइसकेको सामाजिक सुरक्षा अभियानको योजनामा आजदेखि ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिसमेत जोडिन पुगेका छन् । त्यसैले आजको यो शुभारम्भबाट अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर हुने छैनन् भन्ने सन्देश दिएको । त्यसअर्थमा आजको दिनलाई श्रमिक अधिकार स्थापनाको एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिनका रुपमा लिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो योजना अन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रमा ४० लाखभन्दा बढी सङ्ख्याको हाराहारीमा रहेका सबै श्रमिक मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमशः सहभागी बनाइनेछ ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज तथा समाजवादउन्मुख राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली स्थापनाका लागि श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षासहितको अधिकारको प्रत्याभूति अनिवार्य शर्त छ । सामाजिक सुरक्षा केवल सामान्य अवधारणा मात्रै होइन, यसले नागरिकले बिना भेदभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अवसर, सहुलियत र सम्मान प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने बहुआयामिक पक्षलाई समेत समेटेको हुन्छ । त्यसैले संविधानकै मर्मलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सामाजिक सुरक्षा योजनालाई विशेष प्राथमिकताका साथ अभियानका रुपमा अघि बढाइएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र समाजका उपेक्षित, उत्पीडित र अन्यायमा परेका श्रमिकलगायतका वर्गको संरक्षणको लागि महत्वपूर्ण संयन्त्र हो। श्रमिकको पेशा र श्रमको सम्मान स्थापित गर्ने यो सामाजिक सुरक्षाको संयन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन चक्रलाई नै सक्रिय बनाई समग्र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गराउन सक्ने क्षमता हुन्छ भने अर्कोतिर यस्तो कोषमा श्रमिकको भरोसाका आधारहरू लुकेका हुन्छन्। अनौपचारिक क्षेत्र खासगरी कृषि, निर्माण, यातायात तथा घरेलु श्रमिकले हात पाखुरा चल्दासम्म श्रम गर्ने र शारीरिक अशक्तता भएको खण्डमा आँसु चुहाउँदै रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने नियतिमा यो अभियानले ‘ब्रेक थ्रु गर्ने मैले विश्वास लिएको छु।
उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू,
सामाजिक सुरक्षालाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाता र श्रमिकहरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजनाका लाभहरुबाट वञ्चित नहोउन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न ऐनको कार्यान्वयनका लागि नियमनकारी निकायहरूलाई परिचालन गरी थप व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकारको विशेष ध्यान छ ।
यसका लागि औपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई अनिवार्यरूपमा कोषमा आबद्ध गराउने उद्देश्यले प्रतिष्ठानहरूको दर्ता, नवीकरण, कर प्रणाली, खरिद प्रक्रियामा सहभागिता लगायतका विषयमा नीतिगत समन्वयका लागि पहल गरिने छ। कोषको क्षमता अभिवृद्धि गरी यसको विश्वसनीयता र अपनत्व कायम गर्न सरकारी करार र ज्यालादारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई चरणबद्धरुपमा कोषमा आबद्ध गराउने कार्य सुरु गरिनेछ । त्यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका हकमा समेत राज्यको सह–योगदानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विषयमा सरकार गम्भीर रहेको र यसका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु ।
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सामाजिक न्यायबाट वञ्चित उपेक्षित वर्गलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने एउटा मुख्य रणनीति हो । यही अवधारणाका आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा समाजका विभिन्न तह र तप्काको सामाजिक सुरक्षाका लागि कैयन् अभियान सञ्चालनमा छन् । तर सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत अवधारणा र ढाँचा अन्तर्गत समाहित गर्दै सघन अभियान सञ्चालन गर्न नसके यसको दिगोपना नहुने र यसबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिँदैन । तसर्थ, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमहरुलाई दोहोरोपना र योगदानमा आधारित बनाउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संरचना तयार गरी गाभिँदै लगिनेछ। यसका लागि, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई राज्यको सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्ने एकीकृत संरचनामार्फत अघि बढाउने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। सरकारी, नीजि, समुदायलगायत सबै सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता बिना यस्तो कानुनी संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई एकीकृत, सघन र उद्देश्य प्राप्ति गर्न सक्षम बनाउन सरकार प्रमुखको तर्फबाट सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको मैले महसुस गरेको छु ।
देशभित्र र बाहिर रहेका श्रमिकहरूको हित, उनीहरूको भौतिक एवं सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानका लागि वर्तमान सरकार संवेदनशील छ। स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै श्रमिकहरुको योगदानलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनु अहिलेको चुनौती हो । सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार र कोषको संस्थागत तथा संरचनागत सुधारमा सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्य गरेकोले सामाजिक सुरक्षा कोष र यसबाट सञ्चालित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्यता र सफलतामा सरकारले आफ्नो सफलता देखेको छ। नागरिकको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्थापित गराउन तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्याउन नेपाल सरकारबाट आवश्यक समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
सामाजिक सुरक्षाको विषय सरकारको मात्र सरोकारको विषय नभई सरकारसँगै हातेमालो गर्ने सबै निजी क्षेत्रको चासोको विषय हो। तसर्थ सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रमको स्वामित्व ग्रहण गर्दै सबै क्षेत्रका श्रमिक तथा व्यक्तिहरूलाइ कोषमा आबद्ध गराउन सबै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार संस्था, नागरिक समाजलगायत सबै पक्ष यसलाई सफल बनाउन जिम्मेवारीबोधका साथ अगाडि बढ्नेछन् भन्ने विश्वास र अपेक्षा सरकारले लिएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयमा कार्यरत करार कर्मचारीबाट नै यो अभियानको सुरुआत गर्दैछ । यसलाई सरकारी क्षेत्रका सबै श्रमिकहरू हुँदै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका साथै विदेशमा रहेका नेपालीहरूसम्म पुग्ने सरकारको लक्ष्य छ। त्यसैगरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको आत्मसम्मान, हित, सुरक्षा एवं आर्थिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सरकारले आप्रावासन सम्बन्धी नीति ल्याउने तयारी समेत गरिरहेको छ। यसले विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकहरूको भविष्यका निम्ति महत्वपूर्ण योगदान गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।
मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरुप जनताको अवस्था बदल्न सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्यमा अगाडि बढिरहेको छ । सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउँदै सार्वजनिक, निजी र सहकारीसहितको साझेदारी विकास मोडेलबाट मुलुकलाई समृद्वितर्फ रुपान्तरण गराउने, संरचनागत सुधारसहित शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने र जनतामा नयाँ आशासहितको रक्तसञ्चार पैदा गर्ने दिशामा सरकारका प्रयास अग्रसर छन् । पछिल्लो समयमा जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने, बैंकको ब्याजदर घटाउने, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने, पुँजी बजारका समस्या हल गर्ने, द्विपक्षीय लगानी सम्झौतासम्बन्धी फ्रेमवर्क तथा लगानीमैत्री वातावरणका लागि कानुनी सुधार गर्ने लगायत अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा सुधारका लागि जे–जति मेहेनत गरिदै छ, त्यसले अर्थतन्त्रमा गति ल्याउन एवं देशमा लगानीका लागि प्रोत्साहित हुने वातावरण बन्ने मेरो विश्वास छ । सरकारले निजी क्षेत्रका समस्यालाई आफ्नै समस्याको रूपमा ग्रहण गर्दै व्यवसायमैत्री नीति र वातावरणका निम्ति थप प्रयास गर्ने नै छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रवाट आवश्यक समन्वय र सहयोग रहनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।
अन्त्यमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ कार्यक्रमले सरोकारवालाहरूमा उत्प्रेरणा जगाउँदै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सफल बनोस् । सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू योगदानकर्तामैत्री, स्थायी र गुणस्तरीय बन्दै जाउन् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु । राष्ट्र निर्माणका लागि दूरगामी र रचनात्मक प्रभाव पार्ने साथै भावी पुस्ताका लागि गौरवपूर्ण इतिहास बन्नसक्ने यस्ता योजनाहरूको कार्यान्वयनमा सबैको सहयोगको अपेक्षासहित आयोजक सामाजिक सुरक्षा कोष र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वप्रति आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु । धन्यवाद।
