केदार तिमल्सिना
काभ्रेपलाञ्चोक, साउन ३० गते । काभ्रेपलाञ्चोकका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले जिल्लामा रहेका सङ्घीय कार्यालयले समन्वयबिना कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्रले सोमबार आयोजना गरेको चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उपस्थित जनप्रतिनिधिले जिल्लास्थित विकासे कार्यालय र कृषिसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूले समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारीले आफूहरू निर्वाचित भएको १५ महिना हुँदासम्म जिल्लास्थित विकासे कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण अन्तर्गत आलु सुपर जोन सञ्चालन भएको छ रे तर अहिलेसम्म हामीलाई कुनै जानकारी छैन । जिल्लाका कार्यालयले स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कार्यव्रmमबारे हामीलाई जानकारी हुन प-यो,” नगर प्रमुख भण्डारीले बताउनुभयो ।
कार्यव्रmममा मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख टोकबहादुर वाइबाले तीन तहको सरकारले अगाडि सारेका कार्यव्रmम एउटै भएकाले कृषिलगायतका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहलाई जानकारी हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जिल्लास्थित कार्यालयले स्थानीय तहमा योजना लैजाँदा परामर्श र समन्वय गरेको खण्डमा त्यस्ता कार्यव्रmममा स्थानीय तहले साझेदारी गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
कार्यव्रmममा नमोबुद्ध नगरपालिकाका प्रमुख कुन्साङ लामाले जिल्लामा रहेका प्राविधिक तथा कृषि, भेटेरिनरीका कार्यालयले स्थानीय तहमा कार्यव्रmम सञ्चालन गरे पनि आफूहरूलाई कुनै जानकारी र समन्वय नभएको बताउनुभयो ।
कार्यव्रmममा बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहहरूबिच समन्वयको दुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहबिच समन्वय नहुँदा एकै किसान तथा स्थानमा कार्यक्रममा दोहोरोपन भएको बताउनुभयो । “हामीबिच समन्वय नभएका कारण टाठाबाठा मानिसले जिल्ला र स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुविधा लिएका छन् भने सर्वसाधारण मानिसको त्यसमा पहुँच पुग्न सकेको छैन,” अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो ।
खानीखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दोर्जेमान जिम्बाले खानीखोलामा कृषिको क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको चर्चा गर्दै उक्त सम्भावना पूरा गर्न सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह र जिल्लास्थित कार्यालयहरूबिच समन्वय हुनुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएको ट्याक्टर बाँड्ने कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
मन्त्री लम्सालले कृषि केन्द्रलाई सरकारले एउटा विशेषज्ञहरूको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने रणनीति बनाए पनि त्यो पूरा हुन नसकेको बताउनुभयो । “ट्याक्टरलगायतका कृषि उपकरण दिने काम स्थानीय तहलाई लिएर विज्ञ केन्द्रले विशेषज्ञहरूको केन्द्र बनाउनु पर्छ,” मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखानाको अवधारणा र किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश कृषि कानुन नहुँदा धेरै कुरामा समस्या भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री चन्द्र लामाले योजना कार्यान्वयन गराउने कार्यालयले सूचना वेबसाइटमा राख्ने कारणले कतिपय किसान र सेवाग्राहीले त्यो कुरा थाहा नपाउँदा अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनुभयो । उहाँले निर्देशनालय तथा विभागले तोकेको नीतिका कारण पनि कतिपय किसान अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय प्रमुख दीपक गौतमले जिल्लास्थित विकासे कार्यालय र स्थानीय तहबिच समन्वय गरेर नागरिकलाई समृद्ध बनाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
