गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, साउन २९ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र गोरखापत्र संस्थानबीच सोमबार अनुदान सम्झौता भएको छ ।
गोरखापत्रमा समावेशी लेख रचना प्रकाशन तथा गोरखापत्रका पुराना अङ्कको अर्काइभिङका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट विनियोजन भए अनुसार यो सम्झौता भएको हो ।
मन्त्रालयले समावेशी प्रकाशनका लागि चार करोड ५० लाख र डिजिटल अर्काइभिङका लागि १० लाख रुपियाँ अनुदान दिनेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीको उपस्थितिमा संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरी र मन्त्रालयका योजना शाखाका प्रमुख केशवराज सुवेदीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सम्झौतापछि कार्यकारी अध्यक्ष सुवेदीले मन्त्रालयको निरन्तर सद्भाव, सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुँदै समावेशी प्रकाशनले राष्ट्रिय एकताको संवर्धन र प्रवर्धनका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले डिजिटल अर्काइभिङबाट इतिहासको संरक्षण गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
यसैगरी, महाप्रबन्धक ऐरीले डिजिटल अर्काइभिङ महत्वपूर्ण योजनाका रुपमा अगाडि बढेको छ, संस्थानमै निर्माण गरिएको स्टुडियोमा उच्चस्तरको प्रविधि प्रयोग गरेर अर्काइभिङको कार्य भइरहेको छ भन्नुभयो । उहाँले मन्त्रालयबाट थप सहयोग र समन्वयको अपेक्षा पनि गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख सुवेदीले समावेशी प्रकाशन र डिजिटल अर्काइभिङ कार्य उल्लेखनीय भएकाले थप नतिजामुखी बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सम्झौता कार्यक्रममा संस्थानका प्रशासन विभागका निमित्त निर्देशक ओमप्रकाश भुसाल, मन्त्रालयका शाखा अधिकृतद्वय तीर्थराज चापागाईं र महेश सुवेदी तथा कम्प्युटर अपरेटर उषा घिसिङ सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
गोरखापत्रले समावेशी प्रकाशनतर्फ वि.सं. २०६४ असोज १ गतेदेखि नयाँ नेपाल पृष्ठमा विभिन्न ३८ भाषामा समाचार सामग्री प्रकाशन गर्दै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा तीनवटा भाषा थप गरी अब ४१ वटा राष्ट्रभाषाका सामग्री प्रकाशन गर्न सुरु गरेको छ ।
यसैगरी, नेपालको पहिलो अखबार गोरखापत्र वि.सं. १९५८ वैशाख २४ गतेदेखि निरन्तर प्रकाशन छ । यसका पुराना अङ्कको डिजिटल अर्काइभिङ गर्ने कार्य संस्थानमा धमाधम भइरहेको छ ।
