• १ जेठ २०८२, बुधबार

कोइरालाको प्रतिबद्धता अनुकरणीय

blog

काठमाडौँ, साउन २८ गते । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्वर्गीय सुशील कोइराला नै सुशासन र पारदर्शितामा सबैभन्दा प्रतिबद्ध तथा निष्ठावान् राजनीतिज्ञ रहेको चर्चा विज्ञहरूले गरेका छन् । 

स्वर्गीय कोइरालाको ८४ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा ‘सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसन’ ले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘सुशासन र मुलुकको वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागी वक्ताले सुशासनको पक्षमा कोइरालको अठोटको चर्चा गरे । पूर्वमुख्यसचिव तथा पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेलले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा स्वर्गीय सुशील कोइराला सुशासनको सवालमा सबैभन्दा प्रतिबद्ध प्रधानमन्त्री रहेको आफूले अनुभव गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । पौडेल स्वर्गीय कोइरालासहित अन्य तीन जना प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नुभएको थियो ।

पौडेलले भन्नुभयो “म मुख्यसचिव रहेका बेला कोइरालाको मन्त्रीपरिषद्मा एक जना मन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सहयोग पुग्ने गरी क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजान लागेको सूचना पाएँ । सरकारकै प्रभावशाली मन्त्रीविरुद्धको सूचना र मौखिक उजुरी चानचुने विषय थिएन । मेरो कुरा सुनेपछि कोइरालाले मलाई थप हौसला दिँदै ती मन्त्रीलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा झपारेर प्रस्ताव फिर्ता गर्न चेतावनी दिनुभयो ।” पूर्वमन्त्री रेवतीप्रसाद भुसालले स्वर्गीय बिपी कोइराला, सुशील कोइराला सुशासमार्फत मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न प्रतिबद्ध राजनेता रहेको आफूले अनुभव गरेको बताउनुभयो ।  

साढे ३३ किलो सुनकाण्ड र सनम हत्या प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री निकट व्यापारीको संलग्नता देखिएपछि प्रतिवेदन बेवारिसे बनाइएको धारणा व्यक्त गर्दै भुसालले सुशासन र पारदर्शिता सरकार प्रमुखको नियतमा पनि भर पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाबिना सुशासन सम्भव नहुने बताउँदै पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वबोध आजको आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले जवाफदेहिताबिना सुशासन सम्भव नहुने बताउनुभयो ।  कोइरालाले भन्नुभयो “विद्यालयस्तरमा रहेका नैतिक शिक्षा हटाउने जुन निर्णय भयो, यो नै दुर्भाग्य हो । यसलाई तत्काल सुधार गरी विद्यालयको प्राथमिकत तहमा नै नैतिक शिक्षा अनिवार्य गर्नु पर्छ ।”