काठमाडौँ, साउन २८ गते । राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण जाँच गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। राजनीतिक दलको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विज्ञ टोलीबाट जाँच गराएको थियो।
आयोगका अनुसार राजनीतिक दलले बुझाएको विवरणमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, “प्रतिवेदन पूर्ण छैन। विज्ञ कर्मचारीको सुझाबबमोजिम माग गरिएको थप कागजात अझै अध्ययन नभएकाले ढिलाइ भएको हो।”
विज्ञ कर्मचारीले अध्ययनका क्रममा मागेकामध्ये १५ राजनीतिक दलको थप कागजात मात्रै अध्ययन ग-यो। प्रमुख राजनीतिक दलसँगै अन्य केही दलले थप कागजात आयोगले माग गरेको समयपछि मात्रै बुझाएकाले विज्ञ टोलीले बाँकी राजनीतिक दलको कागजात सामेल नगरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर फर्किएको थियो। आयोग स्रोतका अनुसार विज्ञ टोली फिर्ता भएपछि प्राप्त भएका कागजात अध्ययन गर्न आयोग मातहतकै कर्मचारी सम्मिलित समिति बनाउने तयारी गरिएको छ। उक्त समिति गठनका लागि भने गृहकार्य भएको छैन।
पारदर्शितामाथि प्रश्न
विज्ञ टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलको हिसाबकिताबमा व्यापक त्रुटि फेला परेको औँल्याइएको छ। अध्ययनको निचोडमा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र राजनीतिक दलको लेखा प्रणालीको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक ललितबहादुर शाक्यको नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोलीले दलको लेखा प्रणाली अध्ययन गरेको थियो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सबै राजनीतिक दलले अनिवार्य रूपमा बैङ्क खाता सञ्चालन गरी सोमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा ४८ राजनीतिक दलले आफ्नो वित्तीय विवरणमा बैङ्क खाता खुलासा गरेका छैनन्। आयोगमा ८२ राजनीतिक दलले समयमै र नौ राजनीतिक दलले म्याद नाघेपछि आयव्ययको विवरण बुझाएका थिए। समयमै आयव्ययको विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले जरिबाना गरिसकेको छ।
आयोग स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलको वित्तीय विवरणमा अन्तिम मौज्दातभन्दा फरक रकम जिम्मेवारी सरेको पाइएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सदस्यता शुल्क, नवीकरण शुल्क, बिक्रीबाट प्राप्त आय, ब्याज, सदस्यताबाट प्राप्त सहयोग र आर्थिक तथा अन्य आय शीर्षकमा मात्रै आय जनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ तर नेकपा (एमाले) ले बुझाएको आयव्ययसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा राजनीतिक नियुक्ति शीर्षकमा समेत आम्दानी उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोगको वैशाख २६ गतेको बैठकले विज्ञ कर्मचारीबाट राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण जाँच गराउने निर्णय गरेको थियो।
