अनिल पराजुली
हेटौँडा, साउन २६ गते । बागमती प्रदेश सरकारले स्थापनाको साढे पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवस्थित स्थायी संरचना बन्न सकेको छैन । स्थायी संरचना नबन्दा मन्त्रालय, मन्त्री र पदाधिकारीको सरकारी निवास भाडाबापत करोडौँ रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ । अधिकांश मन्त्रालय र निकाय तत्कालीन अवस्थामा खारेजीमा परेका सरकारी भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् ।
मन्त्रीहरूको सरकारी आवास हेटौँडा सिमेन्टको कर्मचारी आवासमा रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय तत्कालीन जिविसको भवनमा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भवनमा, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय तत्कालीन श्रम कार्यालयका लागि निर्माण गरिएको पाँचतले भवनमा रहेका छन् ।
सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयको भवनबाट, वन तथा वातावरण मन्त्रालय जिल्ला वन कार्यालय र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय क्षेत्रीय वन कार्यालयको भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यस्तै हेटौँडा–४, हुप्राचौरनजिकै पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय भाडामा रहेको छ ।
दुई मन्त्री भाडाको घरमा
प्रदेशका १२ मन्त्रीमध्ये वन तथा वातावरणमन्त्री मसिना खड्का र उद्योग, सहकारी तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामकृष्ण चित्रकार भाडाको घरमा बस्दै आउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामा (तामाङ), आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठ, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मुक्तान, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलाल, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तीर्थबहादुर लामा, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल, स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीलाई सरकारी भवन उपलब्ध छ । सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार घरभाडाबापत मासिक २७ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
घर भाडामा साढे नौ करोड
गत आर्थिक वर्ष पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको घर भाडामा २८ लाख ९५ हजार तीन सय रुपियाँ खर्च भएको छ । आव २०७९/८० मा घर भाडाबापत सो रकम खर्च भएको हो । मन्त्रालयका लागि दुई वटा भवन, प्रदेश सहकारी बोर्ड, सहकारी महाशाखा, सचिवसहित कर्मचारी निवासका लागि भाडामा घर लिएको मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन प्रमुख विनोद प्रधानले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयको घर भाडाबापत आव २०७९/८० मा नौ करोड ६२ लाख १२ हजार ९५८ रुपियाँ खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालका अनुसार पाँच आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आव घर भाडाबापत सबभन्दा धेरै रकम खर्च भएको हो । आव २०७५७६ /मा दुई करोड ५७ लाख नौ हजार रुपियाँ, २०७६/७७ मा चार करोड ८० लाख ६१ हजार ५५४ रुपियाँ, २०७७/७८ मा छ करोड दुई लाख ३१० रुपियाँ र आव २०७८/७९ मा सात करोड ९४ लाख २८ हजार तीन सय रुपियाँ घर भाडाबापत खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।
सिमेन्ट उद्योगले माग्यो भाडा
सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले आवास भवनको भाडा माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय बागमती प्रदेशलाई पत्र लेख्दै आवास भाडा माग गरेको हो ।
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालक समितिको गत असार ८ गतेको १३३१ आँै बैठकबाट बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको आवासका लागि प्रयोग भइरहेको उद्योगका आठ वटा आवासीय भवनको नेपाल सरकारको भाडा दरबमोजिम भाडा माग गर्ने निर्णय गर्दै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।
एकीकृत प्रशासकीय भवनको तयारी
प्रदेशका सबै मन्त्रालय, निर्देशनालयलगायतको प्रशासनिक भवन एकै ठाउँमा निर्माण गरी सेवा प्रदान गर्ने तयारी गरिएको छ । गत फागुन २९ गतेको प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकले हेटौँडा–१६ र १७ मा पर्ने लक्ष्मीचौर (साबिक हटिया–२) को कित्ता नं. १९६ को ५४ बिघा ११ कट्ठा १० धुर सरकारी जग्गामा प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै सो जग्गाको भोगाधिकारका लागि सङ्घीय सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका भवन महाशाखा प्रमुख चन्द्रकाजी गुरुङले उक्त जग्गामध्ये खहरेदेखि पूर्व हाल हेटौँडा–१७ र खहरे पश्चिम हेटौँडा–१६ पर्ने जग्गामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गरिएको जानकारी दिनुभयो । क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृतिको व्रmममा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले गत फागुन १९ गते प्रदेश सरकारको प्रशासकीय भवन तथा आवास निर्माणको प्रारम्भिक प्रस्तावित गुरुयोजना तयार गरिएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सचिव निश्चलराज पाण्डेले भन्नुभयो, “जग्गा प्राति भएपछि डिपिआरको प्रव्रिmया सुरु हुन्छ, मन्त्रीपरिषद्ले प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रादेशिक समन्वय महाशाखामा जग्गा प्राप्तिको लागि पत्र पठाएको थियो, सो जग्गामा बुट्यान पर्ने भएकाले वन मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रव्रिmया पूरा गरी आएपछि हामी अगाडि बढ्छौँ ।”
यसअघि २०७८ साल फागुन ११ गते प्रदेश सरकारले हेटौँडाको आठ ठाउँमा जग्गा पहिचान गरी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न स्वीकृतिका लागि सङ्घीय सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको कार्यकालमा हेटौँडा–२ स्थित हालकै सरकारी अड्डा भएका क्षेत्रमा प्रादेशिक संरचना बनाउने गरी डिपिआर निर्माण गरेकामा राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रादेशिक संरचना हटियामा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
पाण्डेको समयमा प्रशासनिक भवन बनाउन जग्गा पहिचान गर्न बनाएको समितिले विभिन्न स्थानमा गरी १९५.२७ बिघा जग्गा पहिचान गरेर सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।
