देवराज चौधरी मोरङका कटहरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका चौधरी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो । शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै गाउँपालिकाकोे आन्तरिक आम्दानी वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहनुभएको अध्यक्ष चौधरीसँग गोरखापत्रका हरिप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले हालसम्म के कस्ता योजना सम्पन्न गरेको छ ?
हामीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै नयाँ काम गरेका छौँ । तीन वटा स्वास्थ्य चौकी र पाँच वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण भइसकेका छन् । बर्थिङ सेन्टर र दुई वटा ल्याब सञ्चालन गरेका छौँ र चौबिसै घण्टा सेवा दिने गरी प्रबन्ध मिलाएका छौँ । गर्भवती भएदेखि सुत्केरी हुन्जेल नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने महिलालाई पोषणसहित सात हजार आठ सय रुपियाँ एकमुष्ट दिने व्यवस्था गरिएको छ । निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, गाउँपालिकाबाहिर उपचार गर्न जानुपरे सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सेवाको व्यवस्था गरेका छौँ । गत आर्थिक वर्षकै बजेटबाट सर्पदंश उपचार केन्द्रको भवन निर्माण गरेका छौँ । चालु आर्थिक वर्षदेखि नेपाली सेनासँग समन्वय गरी उपचार सेवा प्रारम्भ हुने छ । अति विपन्न परिवारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्न ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ । गत वर्ष एक हजार परिवारको निःशुल्क बिमा गरिएको थियो । हरेक गाउँवासीको मृत्यु हुँदा किरिया खर्चबापत सात हजार रुपियाँ नगद दिइहेका छौँ । विद्यालयमा ई हाजिरी सेवा सुरु, विद्यालय खाजाको सदुपयोग र निरन्तर अनुगमन, शिक्षकको कामको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गरेका छौँ । प्रत्येक विद्यालयमा बिजुलीको प्रबन्ध गरी पङ्खा जोड्ने काम सम्पन्न भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ चाहिँ के के काम भए ?
गत वर्ष डेढ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो । ९.६ किलोमिटर सडक ग्राभेल भयो भने साडे चार किलोमिटर नाला र २.७ किलोमिटर रिटेनिङ वाल निर्माण गरेका छौँ । चार वटा विद्यालयका भवन, दुई वटा वडा कार्यालय भवन, रेडव्रmस भवन, बर्थिङ सेन्टर, सर्पदंश उपचार केन्द्र र दुई वटा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण र तला थप भएको छ । अहिलेसम्म हामीले ५१५ मिटर तटबन्ध गरेका छांंँै । तीन वटा कल्भर्ट निर्माण ग-यौँ ।
सङ्घ र प्रदेशबाट आउने अनुदान घटे पनि बजेट ठुलो बनाउनुभयो ? स्रोतको सुनिश्चितता र कार्यान्वयन हुन सक्ला ?
चालु आर्थिक वर्षका लागि हामीले ५५ करोड ४९ लाख ८१ हजार एक सय रुपियाँको बजेट निर्माण गरेका छौँ । यो गत वर्षभन्दा लगभग पाँच करोड रुपियाँ बढी हो । यस वर्ष समानीकरण अनुदान सङ्घले एक करोड ४३ लाख र प्रदेशले ७९ लाख ३५ हजार रुपियाँ कम पठाएको छ तर पनि आन्तरिक आम्दानी छ करोड रुपियाँभन्दा बढी हुने अनुमान गरेको छौँ । आन्तरिक आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू खोजेका छौँ । करका दर घटाउने र फराकिलो बनाउने कार्यव्रmम रहेकाले नीति तथा कार्यव्रmम शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क छौँ । गत आर्थिक वर्ष पनि मोरङमा शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह हाम्रो मात्रै थियो ।
कार्यक्रमहरू वितरणमुखी देखिएका छन् । सधैँ यसरी वितरण गर्न सकिन्छ ?
बजेट झट्ट हेर्दा वितरणमुखी नै लाग्न सक्छ तर गाउँवासीको सरकार हो । चरम गरिबी छ । मर्दा किरिया गर्ने खर्च छैन । उपचार गर्न उस्तै समस्या छ । अति सीमान्तकृत, गरिब र विपन्नले पनि गाउँमा सरकार भएको अनुभव गर्न सकुन् भनेर अलिक वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएका हौँ । स्रोत सुनिश्चितता भएर नै यी कार्यक्रम आएका हुन् ।
गाउँवासीलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने आधारहरू के के छन् ?
कटहरी गाउँपालिका पशुपालन, माछापालन, धान, मकै र तोरी खेतीमा सबैभन्दा अगाडि छ । हामी आत्मनिर्भर मात्र होइन । दुध, अन्डा, माछा, धान, तोरी र मकै निर्यात गर्छौं । यहाँ तीनदेखि दुई सय माउ गाई-भैँसी पाल्ने किसानका ३२ वटा फर्म छन् । दैनिक ४२ हजार लिटर दुध उत्पादन हुन्छ । अन्डा उत्पादन गर्ने ठुला छ वटा लेयर्स कुखुरा फार्म छन् । जहाँबाट दैनिक २५ हजार अन्डा उत्पादन हुन्छ । दुई सय बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा माछापालन भइरहेको छ । माछा उत्पादन र बजारीकरणका लागि गाउँपालिकाले किसानसँग साझेदारीमा काम गरिरहेको छ । गत वर्ष मात्र हामीले तीन लाख भुरा निःशुल्क वितरण ग-यौँ ।
त्यति मात्र होइन, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न हरेक किसानलाई गाउँपालिकाका कृषि कार्यक्रमसँग जोडेका छौँ । गत वर्ष तोरी पकेट कार्यक्रमले पनि उत्कृष्ट नतिजा दियो । किसानलाई सहज मल आपूर्ति, बिउमा अनुदान, कृषि उपकरण र प्रविधिमा अनुदानका कार्यव्रmमले जोडेका छौँ ।
गरिबी न्यूनीकरण र अति विपन्नका लागि गाउँपालिकाले कस्ता कार्यव्रmम गरिरहेको छ ?
हामीले महिलाका लागि सिलाइ तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यो जनशक्तिले विराटनगरका गार्मेन्ट उद्योगमा काम पाएका छन् । अहिले पनि दुई सयभन्दा बढी महिला सिलाइको काम गरिरहेका छन् । बालुघाट पर्यटकीय क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा बसेका ४३ सन्थाल परिवारलाई सुरक्षित आवासमा सारिसकेका छौँ । अति विपन्न नागरिकका लागि बिउ पुँजी दिनेलगायतका थुप्रै कार्यव्रmम सञ्चालन भएका छन् ।
गाउँपालिकाको विकासमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको सहयोग कस्तोे छ ?
४२ किलोमिटर चव्रmपथको निर्माण सङ्घ र प्रदेश सरकारकै समन्वयमा सुरु गरेका छौँ । गत वर्ष तीन करोड रुपियाँमा ४.६ किलोमिटर नाला निर्माण भयो । बाँकी कामका लागि सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय भइरहेको छ । पर्यटकीय क्षेत्र बालुघाटको १२ बिघा जग्गा संरक्षणको काम सकिएको छ । डिपिआरसहित बजेट माग गरेका छौँ । गाउँपालिकाको पूर्व र पश्चिममा रहेका दुई खोलाको पुल निर्माणका लागि पहल भइरहेको छ । रङ्गेली–विराटनगर औद्योगिक कोरिडोर सडक आधाभन्दा बढी निर्माण हुन बाँकी छ । यो सडक निर्माण सम्पन्न भए हाम्रो गाउँपालिका सुन्दर र व्यवस्थित हुने छ ।
