रवीन्द्र उप्रेती
बर्दिबास, साउन ६ गते । सर्वोच्च अदालतले बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाविरुद्धको रिट खारेज गरे पनि अनेकन समस्या थाती रहेकाले कलेज निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। कलेजविरुद्ध वातावरण अभियन्ताहरूले २०७८ माघ ३ गते दायर गरेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्चले खारेज गरेपछि एक हजार शøया क्षमताको यो कलेजको निर्माणले गति लिने आमविश्वास थियो।
बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाका निर्देशक देवीप्रसाद सुवेदीले अदालती अड्चनभन्दा पनि अप्ठ्यारा समस्या थाती रहेकाले कलेज निर्माणको अनिश्चय टरिनसकेको जनाउनुभयो। उहाँका अनुसार पहिलो वन क्षेत्रकै जग्गा प्राप्तिमा अड्चन छ। २०७८ मङ्सिरदेखि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अड्किएको जग्गा प्राप्तिको फाइल मन्त्रीपरिषद्मा अझै पेस भएको छैन। कहिले पेस हुने हो अनिश्चित छ।
बर्दिबास–४, माईस्थान अन्तर्गत हैसियत नभएको करिब ५५ हेक्टर जग्गाको भोगाधिकारका लागि कलेजले २०७७ साल मङ्सिरदेखि नै प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। २०७८ साल भदौमै वन तथा भूसंरक्षण विभागले पेस गरेको यो जग्गा प्राप्तिको फाइल अझैसम्म वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दराजमै थन्किएको छ। जब कि सोही मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) २०७७ साल कात्तिकमै स्वीकृत भइसकेको छ।
सर्वोच्चले रिट खारेजीको निर्णय गरिसक्दा पनि जग्गा भोगाधिकारको फाइल किन अघि बढ्न सकेन ? सम्बद्ध निकायको मौनताले कलेजको भविष्यमाथि आशङ्का र अनिश्चय उत्पन्न भएको छ। समस्या यतिमै सीमित छैन। सुवेदीका अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले यो फाइल सदर गरिहाले पनि त्यतिले पुग्दैन। अर्थ मन्त्रालयले बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्नु पर्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषण सकिइसक्यो, यो कलेजको नाममा बजेट विनियोजन भएको छैन। यो एक आवमै सकिने आयोजना हैन। त्यसका लागि बहुवर्षीय ठेक्काका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको स्वीकृति पनि प्राप्त नभएको उहाँले सुनाउनुभयो।
सुरुमा एक हजार शøया क्षमताको कलेज निर्माण हुने भनिए पनि स्रोतसाधनको अभाव देखाउँदै छ सय शय्यामा सीमित गर्ने खबरले थप अन्योल बनाएको छ। कलेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि तयार छ। यसमा हजार शय्याको अस्पतालका लागि २८ अर्ब ५४ करोड ६० लाख र छ सय बेडका लागि २० अर्ब ४२ करोड १६ लाख रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। लाखौँ खर्चेर तयार गरिएका यो डिपिआरलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृति गरेको छैन भने स्रोतको सुनिश्चितता पनि भएको छैन।
यही अलमल र अन्योलले गर्दा आव २०७९/८० मा विनियोजित सात करोड बजेट पनि खर्च हुन नसकेको कलेज प्रशासनले जनाएको छ। “यी तमाम जटिलता र पेचिलो समस्या विद्यमान रहेकाले अदालतले रिट खारेज गरे पनि कलेज निर्माणले गति लिने अवस्था भने तत्कालै देखिँदैन,” आयोजना निर्देशक सुवेदीले नैराश्य प्रकट गर्नुभयो।
बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माणमा समस्यै समस्याको चाङ रहेको यथार्थबारे अनभिज्ञ स्थानीय बासिन्दा भने नगर क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न मेडिकल कलेज निर्माण हुनेमा अझै ढुक्क देखिन्छन्। सर्वोच्चको रिट खारेजीको निर्णयलाई स्वागत गर्दै यहाँ बासिन्दाले बर्दिबास चोकमा दीप प्रज्वलनलगायत विविध कार्यक्रम आयोजना गरी खुसी मनाएका थिए।
-square-thumb.jpg)
