काठमाडौँ, साउन ३ गते । सरकारले नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरूमा ‘आला कार्ट’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यससँगै ग्राहकलाई लिन मन नलागेको विदेशी च्यानललाई पनि शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अन्त्य भएको छ ।
आला कार्ट प्रणालीमा विदेशी वा स्वदेशी जुन च्यानल आफूलाई हेर्न मन लाग्छ त्यसैको मात्रै पैसा तिर्नुपर्ने सुविधा हुन्छ । सरकारले लामो समयदेखि आला कार्ट प्रणाली कार्यान्वयन ल्याउन खोजेको थियो तर खास गरी भारतीय च्यानलका सम्बन्धमा वितरकबाट असहयोग हुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । सरकारको अडानका कारण सोमबारदेखि भने पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो ।
सरकारले आला कार्ट शुल्क र बुके उपलब्ध गराउन नेपालका सबै वितरक/सञ्चालक र विदेशी टेलिभिजन च्यानल तथा विदेशी च्यानलको डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त वितरकलाई वैशाख १७ गते पहिलो पटक जानकारी गराएको थियो । गत असार २८ गतेसम्म च्यानलको प्याकेज र त्यसभित्रको च्यानलको शुल्कसमेत पठाउन निर्देशन दिएको सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शङ्कर नेपालले बताउनुभयो ।
“हामीलाई २८ गतेसम्म च्यानलको प्याकेज र त्यसभित्र एक एक गरी च्यानलको शुल्क पठाउनुहोला । एउटा प्याकेजको ४० रुपियाँभन्दा बढी नबढाउनुहोला भनेका थियौँ,” नेपालले भन्नुभयो, “हामीले पठाउन दिएको निर्देशनको साउन १ गतेसम्म विस्तृत रूपमा सबैको रेट आयो ।” अब च्यानलले न्यूनतम २५० रुपियाँ र बढीमा पाँच सय रुपियाँ लिन पाउने व्यवस्था गरिएको नेपालले बताउनुभयो ।
शुल्क तिनुपर्ने च्यानलमा आला कार्ट लागु गरिए पनि निःशुल्क च्यालन भने निःशुल्क नै हेर्न पाइने भएको छ । सूचना प्रविधिविज्ञ शैलेन्द्र गिरीले भन्नुभयो, “आफूलाई मन नलागेका च्यानलको पनि पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब आफूलाई हेर्न मन लागेकालाई मात्र पैसा तिरे हुने भएको छ । यसले सेवाग्राहीलाई आर्थिक फाइदा हुन्छ ।”
