संसदीय समितिमा १० वटा विधेयक विचाराधीन

काठमाडौं, साउन १ गते । संसदीय समितिमा सभापति चयन हुन नसक्दा समितिको काम प्रभावित भइरहेको छ । संसदीय समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि समिति सभापति चयन हुन नसक्दा समितिले गर्ने काम, कारबाहीहरू प्रभावित बनेका हुन् । हाल समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बस्दै आएको छ ।

निर्वाचित समिति सभापति नहुँदा समितिको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ । राजनीतिक दलहरूले आपसी समझदारीमा समिति सभापतिको भागबण्डा गरेको कुरा नेताहरूले बताउँदै आए पनि हालसम्म समितिले सभापति भने पाउन सकेको छैन ।

सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विभिन्न समितिमा गरी १० वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एक, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा एक, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दुई, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दुई वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि पठाइएको जानकारी दिनुभयो । त्यसबाहेक प्रतिनिधि सभामा ६ वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेका जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता गिरीले भन्नुभयो, ‘‘विभिन्न समितिमा १० वटा विधेयक विचाराधीन छ । भन्नाले संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरूमा १० वटा विधेयकहरू विचाराधीन छन् । जसमध्ये राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चार वटा विधेयक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एउटा विधेयक, कृषिमा एउटा विधेयक, कानुन समितिमा दुईवटा विधेयक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा दुई वटा विधेयक समितिमा पठाइएको छ दफावार छलफलका लागि । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभामा प्रक्रियामा रहेका विधेयकको सङ्ख्या अहिले ६ वटा छ, त्यो बाहेक ।’’

उहाँले समिति बैठक हालसम्म गम्भीर प्रकृतिका विषयवस्तुहरूमा प्रवेश नगरेको बताउनुभयो । समिति सभापतिको नेतृत्वमा समिति चलाउँदा नै समितिको सक्रियता र क्रियाशीलता बढ्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले समिति निर्वाचनपछि समितिले थप गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रवक्ता गिरीले भन्नुभयो, ‘‘कतिपय अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिका विषयवस्तुहरूमा समिति अहिले प्रवेश गरिहालेको अवस्था पनि देखिँदैन । सभापतिको निर्वाचन भइसकेपश्चात् सभापतिले नै समिति चलाउँदाखेरि समितिको सक्रियता, प्रभावकारिता अभिवृद्धि भएको पहिला पनि देखिएकै हो । तसर्थ सभापतिको निर्वाचन भएपछि नै समितिले थप गति लिने हामीले विश्वास गर्नसक्छौँ ।’’

प्रवक्ता गिरीले समितिहरूमा सार्वजनिक हीत र सरोकारका विषयमा उजुरीहरू परिराखेका पनि बताउनुभयो । उहाँले समितिले उजुरी उपर सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो । यस अघिकै कतिपय उजुरीहरू पनि यथावत् रहेका र नयाँ उजुरीहरू पनि परिरहेका उहाँको भनाइ छ ।

‘‘अहिले नियमावलीमा पनि सार्वजनिक हीत, सरोकारका विषयहरूमा उजुरी लिन सक्ने भन्ने समितिको कार्यसूचीभित्र परेको विषय छ । विभिन्न समितिहरूमा समितिको कार्यक्षेत्र भित्रका विषयहरूमा उजुरीहरू क्रमशः अथवा प्राप्त भई नै रहन्छन् नियमित प्रक्रिया नै उजुरी प्राप्त गर्ने । उजुरीको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित पक्षलाई बोलाउने त्यो विषयमा के भएको थियो जानकारी लिने लगायतका विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन गरेर उजुरीमाथिको एकखालको संसदीय सुनुवाइ, त्यो फेरी विशेष सुनुवाइ चाहिँ होइन । उहाँहरूले त्यसलाई अगाडि बढाउने पहिला पनि हुन्थ्यो ।,’’ प्रवक्ता गिरीले भन्नुभयो, ‘‘अहिले त झन् नियमावलीमा भएको व्यवस्था पनि भयो । उजुरीको सम्बन्धमा कुरा गर्नुपर्दा पहिला सम्बन्धित समितिमा जो अहिले पनि मिल्छन् । ती उजुरीहरूलाई निरन्तरता दिने भन्ने केही पक्षहरू पनि देखिन्छन् भने केही अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भन्ने अवस्था पनि रहन्छ । लेखा समितिमा चाहिँ अघिल्लो कार्यकालमा लगभग १२१ वटा उजुरी परेको अवस्था रहेछ । र अहिले पनि उजुरी दर्ता हुने क्रम भई नै राखेको छ ।’’

उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘‘त्यसैगरी विभिन्न समितिहरूमा उजुरी प्राप्त भई नै राखेको भन्ने जानकारी छ । कार्यपालिकाबाट सम्पादन हुने कामहरूको निगरानी पनि संसदीय समितिहरूको अर्को प्रमुख कार्य हो । निगरानीको क्रममा आम नागरिकबाट सार्वजनिक हीतको विषयमा यसरी कार्यसम्पादन हुँदाखेरी कुनै खालका गुनासाहरू छन् कि भन्ने दृष्टिकोणमा आधारित भएर सार्वजनिक हीतसँग सम्बन्धित विषयमा समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमा उजुरी लिन सक्ने भन्ने अहिलेको नियमावलीमा व्यवस्था छ । निगरानीको एउटा औजारको रूपमा त्यहाँनिर राखिएको हो ।’’

उहाँले कार्यपालिकाबाट सम्पादन हुने कामहरूको निगरानी संसदीय समितिले गर्ने भएकाले समितिको काम प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘‘त्यसैगरेर अहिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, संसद्ले कार्यविधि, नियमावली, आदेश, विनियम बनाउनका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ, त्यो मूल ऐनसँग कत्तिको बाझिएको छ ? अथवा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अनुसार बनेको छ कि छैन ? भनेर विस्तृत रूपमा परीक्षण गर्न सक्ने पनि अहिलेको नियमावलीमा उल्लेख छ ।,’’ प्रवक्ता गिरीले भन्नुभयो, ‘‘त्यसै गरेर समितिले दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था तीन/तीन महिनामा सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि अहिलेकोमा छ । लगायतका विविध पक्षहरू समितिलाई थप गतिशीलता दिन । समितिको कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि अहिलेको नियमावलीमा भएको कार्यक्षेत्रलाई अलिकति विस्तृतीकरण गरिएको अवस्था पनि हो ।’’