काठमाडौँ, असार २५ गते । सामुदायिक विद्यालय कार्यसम्पादन नतिजामा कमजोर देखिएका छन् । शिक्षामा लगानी कम भयो भन्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला विद्यालयमा हाल गरिएको लगानीको उपलब्धि पनि सन्तोषजनक नरहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको कार्यसम्पादन परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार अध्ययनमा समेटिएका ८२ प्रतिशत विद्यालयको उपलब्धि सामान्य मात्रै छ । केन्द्रले २०७३ सालदेखि सामुदायिक विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण सुरु गरेको थियो । केन्द्रका महानिर्देशक चन्द्रकान्त भुसालले सुरुका वर्षमा आठ वटा विद्यालयबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म पाँच हजार ४९३ विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यसम्पादनका क्रममा विद्यालयको स्तर निर्धारण गर्न चार वटा खण्ड बनाएर ८९ वटा सूचक तय गरिएको थियो । जस अन्तर्गत विद्यालयको स्तरीकरण गर्दा ४० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यालयलाई कमजोर, ४० देखि ७० प्रतिशतसम्म प्राप्त गर्नेलाई सामान्य तोकिएको छ । त्यस्तै ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यालयलाई मध्यम तथा ९० भन्दा माथि अङ्क ल्याउने विद्यालयलाई उत्तम स्तर तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यसम्पादन परीक्षण गरिएकामध्ये जम्मा सात वटा विद्यालयले मात्रै आफूलाई उच्चस्तरको श्रेणीमा स्थापित गर्न सफल भएका छन् । उच्चस्तरका सात वटा विद्यालयमध्ये बागमती प्रदेशमा तीन, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एक एक वटा छन् । दुई प्रतिशत विद्यालयले कार्यसम्पादन परीक्षणमा ४० प्रतिशत पनि ल्याउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता विद्यालयको सङ्ख्या ७० वटा छन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा २८ तथा सबैभन्दा थोरै गण्डकी प्रदेशमा तीन वटा छन् । परीक्षण गरिएकामध्ये १६ प्रतिशत अर्थात् ७७० विद्यालय मध्यम स्तरका छन् ।
