काठमाडौँ, असार २१ गते । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले विभिन्न जिल्लामा एक हजार २७० जनाको निवेदनमा मेलमिलाप गराएको छ। आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले असार १९ गतेसम्मको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बुधबार ऋणी र साहुबीच मेलमिलापबाट साहुको नाममा राजीनामा पास भएको ३० कित्ता जग्गा मोहीलाई फिर्ता गरिएको बताउनुभएको हो।
उहाँका अनुसार केही साहुले अदालतबाट फैसला भइसकेका जग्गा र बढी असुल गरिसकेको ब्याज पनि स्वेच्छाले फिर्ता गरेका छन्। उहाँले अहिलेसम्म मिलापत्र भएको अभिलेख हेर्दा पीडित ऋणीले कर्जा लिएको जम्मा रकम नौ करोड ८७ लाख ६९ हजार रुपियाँ रहेको र साहुले माग गरेको रकम २६ करोड ४८ लाख ८१ हजार रुपियाँ रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष कार्कीले दुई पक्षबिच छलफल र वार्ताबाट ब्याजसहित १२ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपियाँ कायम गरिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, “नौ करोड ८७ लाख रुपियाँ ऋण लिएको पीडितको दाबी भएकोमा साहुहरूले २६ करोड ४८ लाख माग गरेका थिए।
साहु, आसामी र ऋणीबिच कार्यदलमा छलफल गराउँदा १२ करोड ६८ लाख रुपियाँमा सहमति हुन गयो। ऋणीको भनाइभन्दा साहुले १६ करोड रुपियाँ बढी माग गरेकामा करिब १४ करोड छाडेर सहमति भएको छ।” उहाँले सहमतिबाट पनि साहुहरूले दिएको ऋणभन्दा बढी तमसुक लेखाउने गरेको देखिएको बताउँदै मेलमिलापबाट टुङ्गो लाग्न नसकेको उजुरीको सम्बन्धमा कानुनी कारबाहीतिर जानुपर्ने जानकारी दिनुभयो।
२४ हजार निवेदन
२०७९ चैत २६ गतेदेखि काम सुरु गरेको आयोगमा २४ हजार निवेदन परेका छन्। अध्यक्ष कार्कीका अनुसार मधेशका आठ जिल्लामा १८ हजार २१ र पश्चिम नवलपरासीमा एक हजार ८८९ गरी नौ जिल्लामा मात्र १९ हजार ९१० निवेदन परेका छन्।
सबैभन्दा बढी बारा जिल्लामा तीन हजार ३२२ निवेदन परेको छ। कपिलवस्तुमा १२०, सुर्खेतमा १२३, बर्दियामा १९१, मोरङमा १९९, कैलालीमा २४५, दाङमा ३६१ र सुनसरीमा ३९८ निवेदन परेका छन्। त्यसै गरी काठमाडौँमा ४७८ र रुपन्देही ५४७ मा निवेदन परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभएको छ, “पीडित र मिटरब्याजीबिच मेलमिलापबाट समस्या सुल्झिएमा दुवैबिच जितजितको अवस्था हुने र सामाजिक सद्भाव बढ्ने हुनाले मेलमिलाप गराएर समस्या समाधान गराउनेतिर आयोगले गृह मन्त्रालयको सहयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काम गराइरहेको छ।”
