काठमाडौँ, असार ८ गते । ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्। स्थानीय सरकारसँग साधन, स्रोत, जनशक्तिसमेत हुने भएकाले ज्येष्ठ नागरिक नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका हुन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले धमाधम स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिरहेका छन्।
राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषका सभापति वसन्तराज कार्कीले ज्येष्ठ नागरिकसँग भएको ज्ञान, सीप र अनुभव नयाँ पुस्तामा पुस्तान्तरण गर्न स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक अनुभवको बैङ्क स्थापना गर्न सुझाव दिनुभयो।
उहाँले ज्येष्ठ नागरिकका क्रियाकलापसँग सम्बन्धित भिडियो, आवाज रेकर्ड गर्ने, पत्रपत्रिकामा सामग्री प्रकाशन गर्ने, प्रकाशित लेख, रचना र सामग्रीलाई अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था गर्ने, अभिलेखमा राखिएका कुरा स्थानीय तहले बनाएका स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गर्नुपर्ने सल्लाह दिनुभयो।
सबै वडाले आफ्नो वडामा भएका ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या वार्षिक रूपमा अपडेट गर्ने, पालिकाले एक सय वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको पहिचान गरी ती ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्ट नागरिक घोषणा गरी सम्भव भएसम्मका सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने माग ज्येष्ठ नागरिकको छ। राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका अध्यक्ष छत्र प्रधानले स्थानीय सरकारसँग साधन स्रोत र जनशक्ति हुने भएकाले स्थानीय सरकारले ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार सबै स्थानीय तहका वडामा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पार्क, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र निर्माण गरी उक्त दिवा सेवा केन्द्रमा दैनिक ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नुपर्छ। उहाँले ज्येष्ठ नागरिकलाई योग्यता र विज्ञताका आधारमा समेटेर गर्न सक्ने काममा सहभागी गराउन सुझाउनुभयो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असाहयका लागि ज्येष्ठ नागरिक क्लब, दिवा सेवा केन्द्र, भेटघाट स्थल, आश्रय केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सङ्घ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र तथा अशक्त स्याहार केन्द्र सञ्चालनलगायतका कार्य गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकको लगत अद्यावधि, परिचय पत्र वितरण, सामाजिक सुरक्षा तथा सुविधा व्यवस्थापन वितरण गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ।
