चेतनारायण आचार्य विसं २०८१ साउन ७ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । उहाँ नेतृत्वको प्रदेश सरकारले छोटो समयमै विभिन्न क्षेत्रमा सुधारात्मक प्रयास अघि बढाएको छ । प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नेदेखि लिएर विभिन्न विकासका योजना अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले योजना बनाएर काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ । प्रस्तुत छ : मुख्यमन्त्री आचार्यसँग प्रदेश सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम र प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर गोरखापत्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक लक्ष्मण पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी :
प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा के कस्ता कार्य समावेश छन् ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विभिन्न विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना काम अघि बढाएको छ । सरकारको नेतृत्व समालेकै दिन खादा र माला नलगाउने निर्णय गरिएको थियो । तडकभडक र देखावटी शैलीलाई निरुत्साहित गर्ने काम भयो । यसले जनमानसमा नयाँ सन्देश प्रवाह गर्यो । अहिले सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा खादामाला लगाउने कुरा अन्त्य जस्तै भएको छ । यति मात्र होइन, अघिल्ला सरकारले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई सरकारको तर्फबाट सेवासुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलाई उल्टाइएको छ । जसबाट पूर्वविशिष्ट व्यक्तिले खाइपाई आएको सेवासुविधा पनि फिर्ता गर्नु पर्यो । ती पूर्वविशिष्ट व्यक्तिले प्रयोग गर्दै आएका सवारीसाधन प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेका छन् । मन्त्रीपरिषद् बैठक डाकेर अतिरिक्त सेवासुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ । मासिक रूपमा तेल, भत्ता, चालक अनि सुरक्षागार्डको सुविधा प्रदेश सरकारले दिँदै आएकोमा अहिले त्यो सुविधा रोकिएको छ । न आफू पूर्व हुँदा लिने न अरूलाई त्यो सुविधा प्रयोग गर्न दिने । राज्यको स्रोतलाई बचाउने गरी यस प्रकारको निर्णयले दूरगामी प्रभाव पार्ने छ । सुशासनको बाटोमा सरकार अघि बढेको छ भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो । गत साउन ७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सरकारले सुशासन प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । पाँच लाखभन्दा माथिका योजनालाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।
योजना कार्यान्वयनमा देखिने बेथितिलाई रोक्न सकियो भने योजनाको गुणस्तरमा समेत प्रभावकारिता देखिने छ । उपभोक्ताको नाममा योजना ल्याउने र बजेटको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिमलाई अन्त्य गर्न सफल भएका छौंँ । म जिल्लामा पुग्दा सकेसम्म होटेलमा बास बस्दिनँ । सरकारी गेस्ट हाउसको प्रयोग गर्दै आएको छु । यसबाट राज्यको स्रोत जोगिएको छ । तडकभडक शैलीलाई तोडेका छौँ । सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचारविरुद्ध पाँचबर्से रणनीतिक योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौँ । यसले पनि प्रदेशको सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचारविरुद्धका कदममा साथ दिएको छ ।
सरकारले अहिलेसम्ममा गरेका मुख्य काम के के हुन् ?
वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८(२) बमोजिमको संयुक्त सरकार हो । शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन, नागरिक सेवासुविधा सुधार गर्न र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासलाई प्रवर्धन गर्न विभिन्न कानुनी सुधार तथा नीतिगत निर्णय सरकारले गर्दै आएको छ । यी सुधारले प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र जनउत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई व्यवस्थित गर्दै जनसेवामा गुणात्मक सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरेको छ । यस ऐनमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र जिम्मेवारी निर्धारणलाई स्पष्ट पारिएको छ । त्यसै गरी बदलिँदो आवश्यकता अनुरूप प्रदेश निजामती ऐनको पहिलो संशोधन गरिएको छ । यस संशोधनले निजामती सेवाका कर्मचारीको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई सहज बनाउन प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका, २०७८ संशोधन गरिएको छ । यसअघि उपचारका लागि प्रदेश सरकारको अनुमतिका लागि केन्द्रमा निर्भर हुनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाई अब जिल्ला तहबाटै सिफारिस गर्ने प्रणाली लागु गरिएको छ, जसले स्वास्थ्य उपचारमा सहजता ल्याउने छ ।
प्रदेश सरकारले अनुसन्धान र प्रशिक्षणलाई प्रवर्धन गर्न लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक ल्याएको थियो । जुन प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । यस विधेयकले प्रदेशस्तरीय अनुसन्धान कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने छ भने सरकारी कर्मचारी तथा अन्य क्षेत्रका व्यक्तिलाई प्रभावकारी प्रशिक्षण प्रदान गरिने छ । त्यस्तै भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा बौद्धिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यस प्रतिष्ठानले भाषा र संस्कृतिको अभिलेखीकरण गर्ने, अनुसन्धान कार्यलाई प्रवर्धन गर्ने तथा साहित्यिक सिर्जनाको संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएका विकासका योजना कस्ता छन् ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर गौरवका आयोजना सुरु गरेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई देशकै ठुलो अस्पताल बनाउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ । १२ तला र एक हजार दुई सय शय्याको अस्पताल निर्माणको काम अघि बढेको छ । प्रदेशले आफ्नै साधनस्रोतबाट यो आयोजना सम्पन्न गर्दै छ । अहिले जे जस्ता सुविधा स्वास्थ्यतर्फ प्राप्त भइरहेका छन्, यो अस्पताल सञ्चालनमा आएको खण्डमा कैयौँ गुणा सुधार हुने छ । योसहित चार वटा योजनालाई प्रादेशिक गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेशको आफ्नै प्रशासनिक केन्द्र छ । जहाँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालय, प्रदेश सभा, प्रदेश सभा सचिवालयलगायतका सबै संरचना निर्माणाधीन छन् । यो निर्माणको काम अब सकिँदै छ । आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सञ्चालन हुने पहिलो प्रदेश बन्ने छ । लुम्बिनीको सिंहदरबारका रूपमा यसले परिचय स्थापित गरेको छ । यो प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा छ । यति मात्र होइन, अब सहरी पूर्वाधार निर्माणको कामले पनि गति लिँदै छ । राजधानी क्षेत्रको १२ हजार बिघा जग्गालाई जग्गा विकास आयोजनामा जोड्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । अनि प्रदेशले आफ्नै प्राविधिक विश्वविद्यालय चलाएको छ । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय बाँकेमा छ । जहाँ विद्यार्थीको आकर्षण थपिँदै छ । पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको जिनावाङसम्म जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गभन्दा मुनि र पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा माथि गरेर बिचको भागबाट यो मार्ग अघि बढ्ने छ । जसले प्रदेशका जिल्लालाई एकअर्कासँग जोड्ने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं अन्तरप्रदेशबिचको समन्वय र सहकार्य कस्तो छ ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन, छिमेकी प्रदेशसँगको सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रदेशले विभिन्न समन्वयात्मक बैठकहरू आयोजना गरी विकास निर्माण, सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयास गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशसँग विशेष समन्वय बैठकहरू सम्पन्न गरेको छ । यी बैठकमा मुख्य रूपमा सीमासम्बन्धी समस्या समाधान र छिमेकी प्रदेशबिच विकास निर्माण योजनालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ । यस पहलले प्रदेशबिचको आपसी सम्बन्ध सुधार्दै, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । यसका अतिरिक्त आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा जनहितका योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशबिच समन्वय बढाउने भूमिका खेलेको हो ।
प्रदेश सरकार छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन विशेष ध्यान दिँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा, चीनको सिचुआन प्रान्तसँगको मितेरी सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सफल प्रयास भएका छन् । हालै सम्पन्न चीन भ्रमणले पर्यटन, कृषि, शिक्षा, तथा व्यापारका क्षेत्रमा दुईपक्षीय सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ । विशेष गरी, सिचुआन प्रान्तबाट लुम्बिनीमा पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिधा हवाई उडान सञ्चालन गर्ने पहल भइरहेको छ । यसले दुई प्रदेशबिचको सांस्कृतिक एवं आर्थिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा के के सुधारका काम हुँदै छन् ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर र कुपोषण न्यूनीकरणलाई प्रदेशको प्रमुख स्वास्थ्य प्राथमिकता बनाएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति, निःशुल्क औषधी तथा सेवाको विस्तार, पोषण सुधार कार्यक्रम र स्थानीय तहसँगको समन्वयले प्रदेशको स्वास्थ्य सूचकाङ्क सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यी पहलले दीर्घकालीन रूपमा प्रदेशको सम्पूर्ण स्वास्थ्य संरचनालाई बलियो बनाउने छन् । यस प्रदेशमा मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर र कुपोषणका गम्भीर स्वास्थ्य चुनौती रहेका छन् । यी समस्याले प्रत्यक्ष रूपमा आमाहरूको स्वास्थ्य, नवजात शिशुको जीवित रहने सम्भावना तथा बालबालिकाको समग्र शारीरिक र मानसिक विकासलाई असर पु¥याइरहेको छ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिरहेको छ । लुम्बिनीमा एक लाख जीवित जन्ममा २०७ जना आमाले ज्यान गुमाउने गरेको तथ्याङ्क छ । यो तथ्याङ्क देशका सात वटै प्रदेशमध्येकै उच्च हो । त्यही भएर सरकारले यो समस्यालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।
कतिपय सङ्घीय कानुन नबनेर अधिकार प्रत्यायोजनका कुरामा असर परेको गुनासो सुनिने गरेको छ । तपाईंले कस्तो अनुभव गर्दै आउनुभएको छ ?
सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन नबन्दा प्रदेशले त्यसको समस्या भोग्नु परेको छ । यो साँचो कुरा हो तर सङ्घीयस्तरबाट आउनुपर्ने कानुन नआउँदा हामी थपक्क बस्ने अवस्था पनि रहेन । हामीले सङ्घीय कानुन नबन्दा पनि प्रदेश तहबाट त्यसलाई अभ्यासमा लगेका छौँ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लगेका छौँ । प्रदेश सरकारले कर्मचारीको वृत्ति विकासदेखि परिचालनको कामलाई अघि बढाएको छ । यसै गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन पनि ल्याएर कर्मचारी परिचालनको काम अघि बढेको हो । अर्को कुरा प्रहरी समायोजन ऐन सङ्घीयस्तरमा नबन्दा प्रदेश सरकारले प्रहरी भर्ना गर्न सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो प्रदेश सभाबाट प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएका छौँ तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । शिक्षा ऐन पनि सङ्घीयस्तरमा नबन्दा कतिपय शिक्षा क्षेत्रको काम गर्न सकिएको छैन । सङ्घीय सरकारले ल्याउनुपर्ने महìवपूर्ण ऐनहरू नआउँदा प्रदेशले पनि केही जटिलताको सामना गर्नु परिरहेको छ । चाँडै सङ्घीयस्तरमा ऐन आउने र त्यसलाई प्रदेशले नबाझिने गरी बनाउने अनि कार्यान्वयनमा लैजाने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ । जनतासँग जोडिएका, सेवा प्रवाहसँग जोडिएका विषयमा प्रदेशले ऐन, कानुन निर्माण गरेर आफ्ना काम गर्दै आएको छ ।
केन्द्रको दलीय समीकरण फेरिनासाथै प्रदेशमा पनि तत्काल प्रभाव पर्ने स्थितिले प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको छायामा परेको जस्तो देखिन्छ नि ?
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि तीन तहका सरकार बनेका छन् । नयाँ सरकारका रूपमा प्रदेश तह रहेको छ । प्रदेश स्थापना भएको यो अवधिसम्म आइपुग्दा प्रदेश तहलाई नागरिकस्तरमा बलियो गरी स्थापित गर्न सफल हुँदै छौँ । नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले लगानी गरिरहेको छ । योबिचमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार गठनमा केही प्रभाव देखिए । छिटो छिटो सरकार फेरिने अवस्थालाई अन्त्य गर्न यो मुलुकका दुई ठुला राजनीतिक दलको समीकरणका आधारमा सरकार बनेको छ । अहिलेको सरकार भनेको राजनीतिक स्थायित्वको निमित्त हो । त्यही भएर हामी स्थिरता, समृद्धि र विकासको पक्षमा अघि बढेका छौँ । मूलतः राजनीतिक स्थायित्व जनताको चाहना हो । त्यही चाहना अनुसार हामी अघि बढेको अवस्था हो । जहाँसम्म केन्द्र सरकारको छायामा प्रदेश पर्यो कि भन्ने छ, त्यो स्वाभाविकै हो किनभने तिनै तहका सरकार एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन् । कार्यसम्पादनमा सहज होस् भनेर पनि यसो भएको हुन सक्छ । मुख्य कुरा समीकरण बदिलिने भन्दा पनि विकास र सुशासन कायम भयो कि भएन भन्ने हो । यसतर्फ सोच्न सकियो र काम गर्न सकियो भने समीकरण केन्द्रको छाया प्रदेशमा पर्दैमा केही फरक पर्दैन ।
प्रदेश समृद्धिका आगामी कार्ययोजना के के छन् ?
प्रदेश सरकारले अब निर्णय कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने छ । फजुल र चालु खर्चलाई घटाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने, नागरिकमा आशा जगाउने कामलाई विशेष कार्यान्वयनको योजना बनाएर अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो । सङ्घीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउने भनेकै प्रदेश तहले हो । प्रदेशले गाउँ तहमा विकास पुर्याउने काम गरेको छ । यसले प्रदेशलाई स्थापित गरेको छ तर पनि प्रदेशले केही गरेको छैन भन्ने भाष्य खडा गरिँदै छ । यसलाई चिर्ने पनि प्रदेश तहले नै हो । आफूले गरेका कामलाई व्यवस्थित प्रचारप्रसार र नागरिक तहमा काम गरेको सन्दर्भमा जानकारी हुन जरुरी छ । काम गर्ने तर जस नपाउने अवस्थामा प्रदेश देखिन्छ । यसलाई अन्त्य गर्दै जसले काम गर्छ उसले जस पाउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर अघि बढाउन जरुरी छ । लुम्बिनी प्रदेशले स्थापनाको आठ वर्षको अवधिमा सङ्घीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन, स्थापित गर्न आफ्नो कामबाट उदाहरण पेस गरिसकेको छ । स्थापनाकालमा बसेको जगलाई वर्तमान सरकारले अघि बढाउने काम गरिरहेको हो ।
