सांसद आलेको व्यङ्ग्य-तार काट्ने मुसा पशुपतिनाथ छिरेको हो ?

काठमाडौं, जेठ ३२ गते । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रेमबहादुर आलेले पछिल्लो समयमा पशुपतिनाथमा अनियमितता बढेको र त्यहाँ सिसी क्यामेरा भए पनि तार काटेर यस्ता कार्य गरिएको पाइएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसमेत रहनुभएका आलेले पशुपतिनाथमा भएका यी अनियमिताबारे आवश्यक छानबिन गरेर त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुको सट्टा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले अनियमितता गर्नेलाई नै संरक्षण दिएको आरोपसमेत लगाउनुभयो । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै उहाँले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पशुपतिनाथ मन्दिरमा पटकपटक भएको अनियमिततामा छानबिन भए पनि दोषीलाई कारबाही नभएकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।

“गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा तार काट्ने मुसा यसपटक पशुपतिनाथमा छिरेको छ”, बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद आलेले भन्नुभयो, “पहिलो पटक २०७९ माघ १४ गते तार काटियो । परिषद् सदस्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्यो र सत्यतथ्य पत्ता लगाइ प्रतिवेदन दियो तर तार काट्ने मुसालाई कारबाही नगरी प्रतिवेदन लुकाउने काम गरियो । त्यसपछि फेरि दान पेटिका हरायो ।”

उहाँले पटकपटक पशुपतिनाथमा भएको यो अनियमिततामा संलग्न हुने र तार काट्ने व्यक्तिलाई कारबाही नगरेको भन्दै गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा तार काटेको मुसा अहिले पशुपतिनाथ छिरेको त होइन भनी व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो । 

उहाँले गोठाटारको सार्वजनिक जग्गासमेत मिलेमतोमा हिनामिना गरेको आरोप लगाउनुभयो । गोठाटारको पाँच सय ३५ रोपनी जग्गामध्ये पाँच सय चार रोपनी मात्रै हालसाबिक गरेर ३१ रोपनी जग्गा बिचौलियासँगको मिलेमतोमा अपचलन गरिएको र त्यसमा संलग्नलाई कोषमा पुरस्कृत गर्ने तथा सार्वजनिक जग्गा हडपेको विरोध गर्ने कोषका सदस्यलाई उल्टै कारबाही गर्ने काम भएको बताउनुभयो ।

सांसद आलेले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज किन्ने विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्षको महालेखाको प्रतिवेदन र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपाल वायुसेवा निगमको घाटा रु एक अर्ब ७० करोड देखिएको छ । वायुसेवाको कूल ऋण रु ५० अर्ब नाघिसक्यो । तर तीन महिनामा निगमले रु चार अर्ब नाफा कमायो भनी पर्यटन मन्त्रीले झुट बोलेको सुनियो ।”

सांसद आलेले काभ्रेपलान्चोकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ‘हेलिप्याड’ निर्माणको अनुमति दिनु पनि संविधान विपरीत भएको दाबी गर्नुभयो । रासस