काठमाडौँ, जेठ ३० गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आदिवासी जनजातिका माग सरकारले सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको छ। सोमबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निजी आवासमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै उहाँले सो धारणा राख्नुभएको हो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान विघटन नहुनेबारे विश्वस्त पार्नुभएको महासङ्घको नेतृत्व गरेर जानुभएका आदिवासी नेता सुरेश आलेमगरले गोरखापत्रलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालै राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको जनजातिका वर्गीकरण सच्चाउनका लागि यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको पनि जानकारी गराउनुभएको थियो।
तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दा मगर समुदायमा गणना हुँदै आएका ‘पुन’, नेवार समुदायमा गणना हुँदै आएका ‘माली’, गुरुङमा गणना हुने ‘घले’ र राईबाट कुलुङ, चाम्लिङ, बान्तवालगायतलाई छुट्टै जातिका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। यस्तो विवरण सच्याउन माग गर्दै आदिवासी जनजाति महासङ्घले तथ्याङ्क विभागमा विरोध प्रदर्शनसमेत गरेको छ। यसैक्रममा महासङ्घले विभागको तथ्याङ्क सच्चिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
