काठमाडौं, जेठ २९ गते । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आलु प्याज किने जसरी सीमा पारी गएर सवारी साधन खरिद गर्न नसकिने भएकाले करका सूचना चुहिएर धेरै गाडी आयात भए भन्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै डा. महतले विद्युतीय गाडीमा करको सूचना चुहावट भएकाले बजेट अघि धेरै गाडी आयात भए भन्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउनुभयो ।
अहिले आयात भएका एक हजार तीन सय गाडीमध्ये ९० प्रतिशत गाडीको प्रतितपत्र (एलसी) चैतमै खुलेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘‘करको दर परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव सम्बन्धी छलफल बजेट आउने अघिल्लो दिन राति मात्र हुने र उक्त समयमा भन्सार बन्द हुने गरेको छ ।’’ महतले भन्नुभयो, ‘‘हरेक वर्ष बजेट भाषण अगाडि भन्सारबाट धेरै सामान आयात हुन्छ । तथ्याङ्कले नै यो पुष्टि गर्छ । राजस्व तिर्ने क्षमता भए नाकामा रोकिएका सामान पनि यही समयमा भित्रिने गरेको छ ।’’
यसैगरी, अर्थमन्त्री महतले भन्सार छल्न एउटा सिट थप्ने चोरबाटो बन्द गर्न १० देखि १४ सिट क्षमताका विद्युतीय सवारीमा एउटै दर लगाएको बताउनुभएको छ ।
१० सिट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत तर ११ देखि १४ सिटमा जम्मा १ प्रतिशत महसुल लाग्ने भएपछि व्यवसायीहरूले सिट थपेर आयात गरेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न १० देखि १४ सिटसम्मको सवारीमा एउटै कर लगाइएको डा. महतले बताउनुभयो ।
‘‘विगतमा १० सिटसम्मका ठुला आकारका विद्युतीय साधनमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने र ११ सिट देखि १४ सिटसम्मका माइक्रो बसमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था थियो । साधनमा रहेको १ सिटको फरकको आधारमा कायम रहेको महसुल दरलाई योजनाबद्ध रूपमा छली गर्नका लागि २ सिट अतिरिक्त फोल्डिङ सिट थप गरी ११ सिट बनाई अधिकांश सवारी साधन पैठारी गर्ने गरेको पाइएकाले १४ सिट सम्मका साधनमा लाग्ने महसुल दर समेत एउटै प्रस्ताव गरिएको हो ।’’ बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै डा. महतले भन्नुभयो, ‘‘हाल पनि Fossil fuel मा आधारित साधनमा लाग्ने महसुलभन्दा यस्ता साधनमा लाग्ने महसुल अत्यधिक कम रहेको छ । साथै बस र मिनी बसमा लाग्ने महसुलको दरमा कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन ।’’
यसैगरी, अर्थमन्त्री महतले आम नागरिकले चढ्ने २०० सिसिको मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क र २००० सिसिका कारको अन्तःशुल्क एउटै भएकाले त्यसलाई समायोजन गरिएको बताउनुभएको छ । बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै डा. महतले आम नागरिकले चढ्ने मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क दर र्यास्नलाइज गरिएको बताउनुभयो ।
‘‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २०० सिसिभन्दा बढी क्षमताका तीन अर्ब ६१ करोड मूल्यका २४ हजार ३०५ थान मोटरसाइकल पैठारी भई तीन अर्ब ९४ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ६२ करोड मूल्यका तीन हजार ६४८ थान मात्र पैठारी भई सोबाट ८५ करोड राजस्व प्राप्त भएको देखिन्छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘गत वर्षको तुलनामा सङ्ख्यात्मक रूपमा ६६० प्रतिशत, मूल्यगत रूपमा करिब ५८० प्रतिशत र राजस्व सङ्कलनमा करिब ४९० प्रतिशतले कमी आएको देखियो ।’’
‘‘गत आर्थिक वर्षमा २०० सिसिभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा लाग्ने अन्तःशुल्क मात्र बढेको र अन्तःशुल्कको दर २००० सिसी सम्मका चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको भन्दा बढी रहेको देखिएकाले आमनागरिकको आवश्यकताको साधन मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क दर अन्य सवारी साधनको महसुल दरको तुलनामा Rationalized गर्न दर समायोजन गरिएको हो ।’’ डा. महतले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, २०० सिसीदेखि ४०० सिसिका मोटरसाइकलको समूह भित्र कुनै एक निश्चित कम्पनी र घरनाले आयात गर्ने निश्चित ब्राण्डका मोटरसाइकल मात्र नपरी एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले आयात गर्ने एक दर्जनभन्दा बढी ब्राण्डका करिब तीन दर्जन मोडलका मोटरसाइकल पर्ने पनि अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो ।
यसैगरी, अर्थमन्त्री महतले सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी प्याडको महसुलमा १ तहको फरक व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ ।
बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘‘नेपालमा सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका उद्योगले सेनेटरी प्याडको निकासी समेत गर्न सक्ने क्षमताका भएकाले यस्ता प्याड उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर १ प्रतिशत र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर समान राख्दा आत्मनिर्भर अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न नसकिने भएकाले तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल सामान्य वृद्धि गरी कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको विचको फरक एक तह गरिएको हो ।’’
त्यस्तै, अर्थमन्त्री महतले तयारी जुत्तामा ४०% तर पार्टसमा कम दर भएको कारण सबै जुत्ता पार्टसको रूपमा पैठारी हुने प्रवृत्ति देखिएकोले तयारी जुत्ता र पार्टसको महसुल दरको अन्तर कम गरिएको बताउनुभएको छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा उठेका प्रश्नको संसद्मा जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले वास्तविक जुत्ता तथा चप्पल उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत महसुल लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा सो लाई घटाई १५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभएको हो ।
कच्चा पदार्थको आयात महसुल घटाउँदा स्वदेशी जुत्ता चप्पल उत्पादक उद्योगले विदेशी जुत्ता चप्पलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र गुणस्तरीय जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्न सक्ने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ ।
