समुन्नत भविष्यको यात्रा

प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री एवम् जननायक बीपी कोइरालाले भन्नुभएको छ, “देश भन्नुहोस् वा राष्ट्र, त्यो भूगोल होइन, त्यो यथार्थमा जनता हो । राष्ट्रियता माटो होइन, जनताको सामूहिक भावना र विचार हो ।” पञ्चायतकालीन निरङ्कुशताभित्र प्रजातन्त्रको उज्यालो खोज्न निरन्तर सङ्घर्षमा होमिनुभएका बीपी कोइरालाको भनाइ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको १६ वर्ष प्रवेशको पूर्वसन्ध्यामा पनि उत्तिकै मननीय र हृदयस्पर्शी छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको नै जनताको सामूहिक भावनाको सम्मान र कदर गरेर राष्ट्रलाई समुन्नतिको मार्गमा अघि बढाउने उत्कृष्ट विधि हो, व्यवस्था हो । त्यसैले व्यवस्था कति उत्कृष्ट बनाउने भन्ने कुरा जनताकै मतद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्वका रूपमा हुन्छ । फगत ‘लोगो’ लगाउन मात्रै कसैलाई सांसद बनाएको हुँदैन । राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक संस्कार, सुचरित्र र जिम्मेवारीबोध जस्ता कुराले मात्रै जनताको वास्तविक प्रतिनिधि हुन सक्ने आत्मबोध र गौरव दिनसक्छ । त्यसैले गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा इतिहासको गौरवलाई शिरोपर गरी वर्तमानको समीक्षामार्फत नवीन र समुन्नत भविष्यको यात्रा गर्ने दृढ सङ्कल्प गर्नुपर्छ ।

जनताको परिवर्तनको चाहनाको प्रतिनिधित्व पनि हो– गणतन्त्र । जनताको सङ्घर्षको बलले आएको हो गणतन्त्र । यस सन्दर्भमा केही इतिहासका पक्षलाई पनि स्मरण गर्नुपर्छ, प्रस्टसँग बुझ्नुपर्छ । गणतन्त्रको यात्रामा देश अघि बढ्नुअघि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’जीको बिचमा भेटघाट हुँदा म पनि त्यहाँ उपस्थित थिएँ । प्रचण्डजीले “१२ बुँदे सम्झौतामा गणतन्त्र नै लेखौँ” भन्नुभयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले भन्नुभयो, “पुग्ने हामी गणतन्त्र नै हो तर गणतन्त्र लेखियो भने गणतन्त्र आउँदैन । त्यसकारण पूर्ण प्रजातन्त्र भनेर लेख्नुपर्छ” भन्नुभयो । त्यसअघि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनबाट गणतन्त्र पारित नगरिञ्जेलसम्म के हुन्छ, कसो हुन्छ भन्ने संशय थियो तर नेपाली जनताको चाहना, त्यो बेलाको राजनीतिक परिस्थिति, राजसंस्थाको गतिविधि, राजदरबार हत्याकाण्डसहित सबै कारणले गर्दा देश गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गर्नेतर्फ अघि बढ्यो । 

गणतन्त्र, नागरिक र उत्तरदायित्व

गणतन्त्र त आयो, नागरिकले के खोजेका थिए भन्ने अहिलेको मुख्य सवाल हो । गणतन्त्रमा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ राज्यसत्ता केन्द्रित हुनु पर्छ । सुशासन हुनु प-यो । भ्रष्टाचारमुक्त समाज हुनु प-यो । पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही हुनु प-यो । त्यो कुराका कहीँ न कहीँ राजनीतिक दलहरूले कमीकमजोरी गरिरहेको महसुस भइरहेको छ । राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट जुन किसिमको गतिविधि भइरहेको छ, त्यसले पनि जनतामा वितृष्णा भएको बुझिन्छ । गणतन्त्र आएर जनतालाई के फाइदा भयो त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । त्यो स्वाभाविक हो, त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन । हामीले राम्रो गर्दै गयौँ भने ठिक हुँदै जान्छ, व्यवस्था सुदृढ हुँदै जान्छ । जनताको विश्वास वृद्धि हुँदै जान्छ । जनतालाई दिनुपर्ने सेवा राम्रोसँग दिन सकेनौँ भने फेरि अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्छ । 

विश्वका धेरै देशमा राजा–महाराजा थिए । नेपालमा पनि राजसंस्थाले शासन गरेको हो तर अहिले पनि सानो टुकडी राजसंस्था चाहिन्छ भनिरहेको छ, विश्वका विभिन्न देशमा यो आवाज सुनिन्छ । अति विकसित मुलुकका नागरिकले पनि यो कुरा उठाइरहेका छन् । त्यो स्वाभाविक हो, हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन तर लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै ठिक रहेछ भन्ने भावनाको विकास गर्न जनतामा व्यवस्थाप्रतिको विश्वास जगाउन हामीले राम्रो काम गरेर, सुशासन दिएर, रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर, जनआन्दोलनमा गणतन्त्रका लागि होमिएका युवाका लागि अवसर सिर्जना गरेर र राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउने मार्गचित्र बनाएर मात्रै सक्छौँ । नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर राज्यको भूमिका अझ सशक्त बनाउनु पर्छ अनि मात्रै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको बोध जनतालाई हुन्छ । अहिलेको परिस्थिति निकै सङ्कटोन्मुख छ । जनताको अवस्था झन् झन् खस्किँदो छ । यही कारण वितृष्णा भएको हो । त्यसैले सुशासनमार्फत जनताको माग सम्बोधन गर्ने उत्तरदायित्वप्रति राजनीतिक दल अझै गम्भीर बन्नुपर्छ ।

 कांग्रेस र गणतन्त्र

भनिन्छ, समय अत्यन्तै बलवान् हुन्छ । बागमती नदीमा बगिरहेको पानी फर्किएर आउँदैन । समयको पदचापलाई पछ्याउन सकेन भने शासकले सत्ता गुमाउँछ, राजनीतिले जनताको विश्वास गुमाउँछ, धेरै राम्रो अवसर गुम्न पुग्छन् । हो, नेपाली कांग्रेस स्थापनाकालदेखि नै संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त अनुसार अघि बढ्यो तर नेपाली कांग्रेसलाई मात्रै होइन, नेपाली जनतामाथि पनि राजसंस्थाबाट निरन्तर धोका नै भइरह्यो । 

प्रजातन्त्रको सबलीकरण गर्नेभन्दा पनि अवरोध सिर्जना भइरह्यो, प्रजातन्त्र मासेर शासन सत्ता हत्याउने प्रयत्न भइरह्यो । विसं २०१५ मा संविधान आयो, संविधानपछिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दुईतिहाइभन्दा बढी मतले जितेर आयो । त्यसपछि २०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रबाट जनताले दुईतिहाइ मत दिएर पठाएको संसद् विघटन गरी र प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गर्ने काम भयो । तत्कालीन राजाले विभिन्न आरोप लगाएर कांग्रेसका संस्थापक नेतालाई जेल हाले पनि इतिहासले बिपी गलत थिएनन् भनेर प्रमाणित गरिसक्यो ।

देशका सबै राजनीतिक शक्तिलाई पक्राउ गरेर राजाले शक्ति आफ्नो हातमा लिन खोजे पनि कांग्रेस संवैधानिक राजसंस्थाकै पक्षमा रह्यो । नेपाली कांग्रेस सधैँ संवैधानिक राजतन्त्र बोकेर हिँड्ने र राजा चाहिँ प्रजातन्त्र मासेर सत्ता सञ्चालनको जिम्मा आफूमै राख्ने नियतमै अघि बढिरहने व्रmम चलिरह्यो । जनता सधैँ निरङ्कुश व्यवस्थामा बस्न सक्दैनन् । बीपीले “मलाई विश्वास छ, नेपालमा फेरि प्रजातन्त्र आउने छ” भने झैँ ३० वर्षको पञ्चायतकाल समाप्त गर्दै २०४६ को जनआन्दोलनमार्फत देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । कांग्रेसले २०४८ मा बहुमत ल्यायो । २०५१ मा दोस्रो पार्टी बन्यो । राम्रो काम गरेनौ भनेर जनताले दण्डित गरेको हो त्यो । २०५६ मा फेरि जित्यो । प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष नै त्यही हो तर त्यसपछि नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो । राजनीतिक दल, राजसंस्था र माओवादी तीन वटा पक्ष आयो । द्वन्द्व चर्किंदै जाँदा राजाले फेरि सत्ता हातमा लिए । त्यसपछि राजनीतिक रूपान्तरणको दिशामा देश गयो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) सहितका राजनीतिक दल पनि गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा दृढ अठोट र सशक्त आवाजमार्फत अघि बढे । राजसंस्थाको निरङ्कुश शैली विकास हुँदै थियो । 

त्यसबेला कांग्रेस दुई वटा थियो । दुवै पार्टीको विधानमा संवैधानिक राजसंस्था नै थियो । शेरबहादुर देउवा प्रजातान्त्रिकको सभापति हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई हिरासतमा राखेको थियो राजाले । शेरबहादुरजीहरूको सोचाइ पनि सग्रममा गणतन्त्रकै लाइनमा थियो । कांग्रेसको निर्णयपश्चात् देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा जनसागर उठ्यो, लहर आयो र देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश ग¥यो । 

नेपाली कांग्रेसले गम्भीर छलफल र समीक्षापछि गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेको थियो । चुनौतीपूर्ण थियो तर गणतन्त्रको निर्णयमा जान गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कुनै अप्ठ्यारो भएन । जनआन्दोलन २०६२/६३ सफल भएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारायणहिटीबाट बिदा गरियो । हुन त त्यतिबेला सम्झौता भएको भन्ने कुरा आउँछ । त्यस्तो केही भएको मलाई थाहा छैन । ज्ञानेन्द्रको ‘ग्रेसफुल’ बिदाइ भयो, त्यो राम्रो हो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्र स्थापना हुनुमा गिरिजाबाबुको राष्ट्रपति बन्ने चाहना थियो भन्ने आरोप पनि खण्डन गर्न चाहन्छु । किनभने उहाँसँग मैले धेरै नजिकबाट काम गरेँ । उहाँले त्यस्तो सोचाइ कहिल्यै व्यक्त गर्नुभएन । उहाँ गणतन्त्र आउँछ कि आउँदैन भन्नेमै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । मलाई र हाम्रा साथीहरूलाई उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, “मेरो स्वास्थ्य ठिक छैन, कुनै पनि बेला केही पनि हुन सक्छ । तिमीहरूले यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्छ ।” आन्दोलन अघि बढाउँदै गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपति हुन्छु भनेर गर्नुभएको होइन । उहाँको स्वास्थ्य ठिक थिएन । आन्दोलन सफल भएको दिन उहाँ जानै सक्नुभएन । म पनि उहाँलाई कुरेर बस्नु परेको थियो । 

बाह्रबुँदे सम्झौता र शान्ति प्रक्रिया 

देश द्वन्द्वले आक्रान्त थियो । समाधानको पहलमा गिरिजाबाबु लाग्नुभयो । गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई भेट्ने माध्यम खोज्न थाल्नुभयो । माओवादी निकट पत्रकार स्व. कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ गिरिजाबाबुको सम्पर्कमा आउनुभयो । त्यसमा डा. सुनिल शर्माको पनि भूमिका थियो । मोरङका कांग्रेसकै साथी दिलीप सापकोटाले डा शर्मासँग कुरा गर्नुभयो । गिरिजाबाबुले सुरुमा विश्वास गर्नुभएन, पटक पटक भेट्नुभयो । त्यही दौरान कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ लाई समातियो, उहाँ सहिद हुनुभयो । 

त्यसबिचमा सम्पर्क विस्तार भइसकेको थियो । गिरिजाबाबु चीन जानुभएको थियो, उहाँ हङकङ हुँदै दिल्ली जानुभयो । दिल्लीमा प्रचण्डजी र डा. बाबुराम भट्टराईजीसँग पहिलो पटक भेट भयो । चक्रप्रसाद बाँस्तोला पनि हुनुहुन्थ्यो । गिरिजाबाबुले “यही संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र कायम राख्ने, नेपाली सेना जनताको मातहतमा ल्याउने, राजाका अधिकार कटौती गर्ने” जस्ता विषयमा छलफल भएको बताउनुभएको थियो ।

दिल्लीमा प्रचण्डजीसँगको भेटपछि गिरिजाबाबु काठमाडौँ आउनुभयो । उहाँले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग एक्लाएक्लै भेटेर “पब्लिक मिटिङ” गरौँ भन्नुभयो । त्यही कार्यक्रममा गिरिजाबाबुले “यदि माओवादी साथीहरू वार्ता गर्न तयार हुनुहुन्छ भने सबै राजनीतिक दलहरूलाई पत्र लेख्नुस्” भन्नुभयो । माओवादीतर्फबाट सबैलाई पत्र आयो । गिरिजाबाबु पनि उत्साहित हुनुभयो । त्यसपछि गोविन्दराज जोशी र मलाई दिल्ली पठाउनुभयो । त्यसबेला कांग्रेसमा विवाद तीव्र थियो, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । डा बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा र देवप्रसाद गुरुङसँग हाम्रो भेट भयो । गिरिजाबाबु र प्रचण्डजीको भेटमा भएकै कुराकानीका आधारमा हाम्रो छलफल भयो तर काठमाडौँमा राजनीतिक माहोल निकै गम्भीर हुँदै थियो । गिरिजाबाबुले गोविन्दराज जोशीलाई फोन गरेर “छिटो आउनुस्, यहाँ संसद् विघटन हुँदै छ” भन्नुभयो । संसद् विघटन पनि भयो । म दिल्लीमै बसेँ । गोविन्दराज जोशी फर्किनुभयो । यस क्रममा छलफल अघि बढ्यो । गिरिजाबाबु फेरि दिल्ली जानुभयो । प्रचण्डसँग हाम्रो भेट भयो । काठमाडौँ आइसकेपछि एक पटक रोल्पामा भेटौँ भन्ने प्रस्ताव आयो तर गिरिजाबाबुले “तपाईहरूले रोल्पामा भेटौँ भनेर प्रस्ताव त दिनुभयो तर म गएँ भने तपाईंहरूलाई पनि समाप्त पार्छ, मलाई पनि समाप्त गर्छ” भन्नुभयो । 

एमालेबाट वामदेव गौतम जानुभयो । मलाई र महन्थ ठाकुरलाई रोल्पा पठाउने कुरा भयो । महराजीसँग म सम्पर्कमा थिएँ तर त्यो कुरा कतैबाट बाहिरियो । गिरिजाबाबुले हामीलाई रोक्नुभयो । त्यसपछि दिल्लीमै गएर छलफल अघि बढ्यो र १२ बुँदे सम्झौता भयो । १२ बुँदे सम्झौता गर्दा गिरिजाबाबु एकदमै प्रतिबद्ध हुनहुन्थ्यो । सम्झौता हुनुभन्दा केही दिनअघि गिरिजाबाबुले प्रचण्डजी, बाबुरामजीसहित नेताहरूसँग कुनै पनि हालतमा गणतन्त्र लेख्ने होइन भनेर स्पष्ट शब्दमा भन्नुभयो । “पूर्ण प्रजातन्त्र” भनेर लेखौँ । तपाईंहरू त्यसको व्याख्या गणतन्त्र भनेर गर्नुहोस् । हामी आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्छौं । पुग्ने ठाउँ एउटै हो भन्नुभयो । प्रचण्डजीले “मैले बुझेँ” भन्नुभयो । त्यसरी नै गिरिजाबाबु र प्रचण्डजीबिचको राजनीतिक सम्बन्ध शान्ति प्रव्रिmयातर्फ अघि बढ्यो ।

लोकतान्त्रिक संस्कार अपरिहार्य

डेढ दशकको गणतन्त्र यात्रामा कतिपय कमीकमजोरी भएका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म अनुसार काम भएको छैन । लोकतन्त्रमा आफ्नो आचरणलाई सुधार गर्नु पर्छ, त्यो छैन । बजारमा छोटा राजा जन्मिए भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ । जनताले त्यो खोजेको होइन । राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो आचरणलाई लोकतान्त्रिक संस्कारमा परिणत गर्नु पर्छ । अनि मात्रै हामी गणतन्त्रवादी हुनसक्छौँ । नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुपहिचान बोकेको राष्ट्र हो । यी सबै विषयमा राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र पहिचानको सन्दर्भलाई छलफल गर्दै जानुपर्छ । अधिकार दिने विषयमा सङ्घले हात बाँध्नुहुँदैन । जति अधिकार दियो, जनता त्यति नै खुसी हुन्छन् । 

गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष पूरा हुँदा पनि सङ्क्रमणकालीन  न्याय निरूपणको विषय टुङ्गिएको छैन । सङ्क्रमणकालीन  न्यायका विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरेर यी विषय चाँडै सुल्झाउनु पर्छ । पीडितसँग छलफल गरेर न्याय निरूपण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मानव अधिकारका सन्दर्भमा सोधखोज गर्छन् । त्यसैले सबैको अधिकार र न्याय सुनिश्चित हुने गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ । संसद्मा छलफलपछि पीडितका मुद्दा सम्बोधन हुनु पर्छ । अन्त्यमा भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ विषय उठान भइरहेका छन् । 

कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक निकायहरू कहीँ ठिक छैनन् । सहिदले देश भद्रगोल होस् भनेर जीवन आहुति दिएका होइनन् । घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सपना त्यो होइन । त्यसैले लोकतान्त्रिक आचरण राजनीतिक दलमा हुनु पर्छ । जनताले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ र देशलाई आधुनिक विकास र समुन्नतिको नवीन दृष्टिकोणका साथ अघि बढाउनु पर्छ । तब मात्रै बिपीले भन्नुभए झैँ जनताको सामूहिक भावना लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न सक्छ । 

(नेपाली कांग्रेसका नेता कोइरालासँग गोरखापत्रका अशोक अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)