काठमाडौं, जेठ ९ गते। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभएको छ।
मंगलबार काठमाडौंमा स्पिकर फोरम र एमसिडिएफको संयुक्त आयोजनामा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत बहसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने कारणले आवश्यक ऐन बनाउने सवालमा पनि समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भएको हो।
उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सङ्घीय संसद्मा हुने छलफल पनि कर्मकाण्डी बनेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले बजेट लेखिसकेपछि 'प्रि बजेट'का नाममा हुने छलफलको कुनै औचित्य नरहेको र त्यसले मुलुकको समस्या समाधान पनि गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, ‘‘मुख्य समस्या भनेको ऐन कार्यान्वयन नै हो। ऐन बनेका छन्, बनाउँदै जाने हो, कार्यान्वयनमा जाँदा के आवश्यक छ। त्यही आधारमा बन्दै जाने हो। कार्यान्वयनमा नजाँदा त भएका ऐन पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्। अरू आवश्यकताको महसुस पनि हुँदैन। ऐन, नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सवालमा बजेट नभई केही हुँदैन। बजेट माग भएकोलाई मात्रै हेरियो भने पनि जलवायु परिवर्तन, दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्न कति माग भएको छ, माग्नेले कति मागेका छौँ र दिनेले कति दिनुहुन्छ योजनामा ? बजेटमा हाम्रा छलफल कर्मकाण्डी नै भएका छन्।’’
अध्यक्ष तिमिल्सिना वातावरण संरक्षण गर्दे दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि विद्युतीय सवारीमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
