काठमाडौं, जेठ ५ गते । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको वास्तविक भूमिका उजागर गर्ने गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) को सहायतामा गरिएको अध्ययनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारीमा ८१ प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गरेको छ ।
‘नेपालमा निजी क्षेत्रको अवस्था र योगदान’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष सन् २०११-१२ देखि २०२०-२१ सम्मको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरेको छ । अध्ययनले गत तीन दशकमा निजी क्षेत्रको आकार पनि ३० गुणाले विस्तार भएको देखाएको छ ।
प्रतिवेदनले नेपाली अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको स्पष्ट तस्बिर प्रदान गरेको महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी संस्थाले सार्वजनिक गरेको क्षेत्रगत तथ्याङ्कको बृहत्तर विश्लेषण अनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रका डेढ दर्जन उपक्षेत्रकै विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनले विगत तीन दशकमा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सन् १९८३ मा २८ हजार ६६० रहेकामा यो सङ्ख्या सन् २०१८ मा नौ लाख २३ हजार ३५६ पुगेको छ । मुलुकभित्र रोजगारी निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रले अहम् भूमिका खेल्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार कुल श्रम शक्तिको ८५.६ प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको छ ।
देशको श्रम शक्तिको ठुलो हिस्सा कृषि, वन, माछापालनमा ५७ प्रतिशत र सवारीसाधन मर्मतमा १२ प्रतिशत संलग्न रहेको देखिएको छ, जुन निजी क्षेत्रको बलियो उपस्थिति रहेका क्षेत्र पनि हुन् । प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१८ मा निजी क्षेत्रले करिब ५५ लाख मानिस मानिसलाई रोजगारी दिएको दाबी गरिएको छ । जुन वर्ष सार्वजनिक क्षेत्रले चार लाख २७ हजार मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको थियो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा आइएफसीका नेपाल प्रतिनिधि बाबाकार फायेले वास्तविक प्रमाणका रूपमा निजी क्षेत्रको भूमिका देखाउने गरी प्रतिवेदन आएको भन्दै राज्यले पनि यसलाई महसुस गरेर आगामी दिनमा आफ्ना नीतिलाई अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । नेपालका उद्यमीको पूर्ण क्षमता सदुपयोग गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र वस्तु तथा सेवामाथिको सहज पहुँच स्थापित गर्न उत्पादनशील निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।
प्रतिवेदनले नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि सन् १९९० को दशकमा सरकारले लिएको उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणको नीतिले नेपालको विकासमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको अध्ययनले औँल्याएको छ । सोही उदारीकरणकै कारण नेपालको वित्त, आतिथ्य, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका धेरै उद्योगमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि अझै कतिपय क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ । यस्ता विषयमा प्रशासनिक जटिलता, प्रक्रियागत अवरोध, पारदर्शिता तथा जबाफदेहिता अभाव जस्ता अवस्था अझै विद्यमान रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र अहिले ठुलो सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनको अवस्था पार गर्दै कोभिड–१९ महामारीले र आर्थिक शिथिलता सामना गरिरहेको भन्दै आर्थिक प्रगतिका लागि अब सरोकारवाला एकजुट हुनु अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो । “निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेन भने अर्थतन्त्र समस्यामा पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो अध्ययन र मुलुकको अहिलेको अवस्थाले नै देखाएको छ । यो अवस्था सबैले बुझेर आवश्यक कदम चाल्न ढिला नगरौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
विभिन्न विधिबाट छानिएका ५१७ नेपाली फर्मको सर्वेक्षणमार्फत यो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । सर्वेक्षण गरिएका फर्ममध्ये आधा थोक र खुद्रा व्यापारका छन् । त्यस्तै १३ प्रतिशत होटल र आवास क्षेत्रका समेटिएको छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रका १२ प्रतिशत छन् । समग्रमा आधा फर्महरूले वाणिज्य बैङ्कहरूबाट ऋण लिएकोसमेत देखाएको छ ।
