एम्बुलेन्सको एकीकृत निगरानी

काठमाडौँ, वैशाख ७ गते । “यो एम्बुलेन्स कैलालीमा गुडिरहेको छ । यसले बिरामी पनि बोकेको छ,” स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले मन्त्रालयको नियन्त्रण कक्षमा रहेको कम्प्युटरको ठूलो स्क्रिनमा देखाउँदै भन्नुभयो । एम्बुलेन्सहरूको मनोमानी बढेको र बिरामीले समयमा नै सुलभ र प्रभावकारी सेवा नपाएको गुनासो व्यापक रूपमा आएपछि सरकारले देशैभरमा सञ्चालन हुने एम्बुलेन्सको एकीकृत निगरानी गर्ने प्रणाली लागू गरी अनुगमन थालेको छ । 

सहप्रवक्ता डा. अधिकारीका अनुसार यस प्रणालीले मन्त्रालयको नियन्त्रण कक्षबाट नै कुन एम्बुलेन्स कुन ठाउँमा कसरी रहेको छ ? वा स्थिर रहेको छ ? एम्बुलेन्सले बिरामी बोकेको छ कि छैन ? बिरामीको आग्रहलाई मानिरहेको छ कि छैन ? भन्ने कुरा देखाउँछ । 

मन्त्रालयले एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ प्रणाली सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लागू भइसकेको छ । अब बागमती प्रदेश हुँदै देशैभर लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले यस प्रणालीमार्फत बिरामीले सहज रूपमा एम्बुलेन्स पाउन सक्ने बताउनुभयो । 

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्दा एम्बुलेन्सको मात्र व्यवस्थापन हुने नभई बिरामीलाई समेत धेरै फाइदा पुग्ने बताउनुभयो । “देशभरिका एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ गरी आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सहज बनाउन एम्बुलेन्स व्यवस्थित गर्न लागिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यो प्रणालीले अहिले सुदूरपश्चिममा रहेका प्रत्येक एम्बुलेन्सको अवस्थाबारे जानकारी दिन्छ ।”

यस प्रणालीअन्तर्गत एम्बुलेन्स आवश्यकता पर्दा १०२ नम्बरमा फोन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । बिरामीले जुन प्रदेशबाट फोन गरेको छ, त्यही प्रदेशको एम्बुलेन्स व्यवस्थापन केन्द्रमा फोन उठ्छ र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । एम्बुलेन्स सेवालाई अझ सहज र प्रभावकारी बनाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स एप नै लागू गर्ने गरी तयारी गरिरहेको सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले बताउनुभयो । डा. अधिकारीका अनुसार नेपालमा हाल दुई हजार छ सय एम्बुलेन्स रहेकोमा एक हजार चार सयवटा १० वर्ष पुराना छन् । तर राजस्व सुविधा लिएर एम्बुलेन्स नेपाल भित्रिएको १० वर्ष चलाएपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । १० वर्षपछि उक्त एम्बुलेन्स व्यक्तिगत प्रयोजन तथा बिरामी बोक्नसमेत पाइँदैन । 

डा. अधिकारीले कतिपय एम्बुलेन्स मन्त्रालयको प्रणालीभित्र नआएकाले ३५ दिनभित्र प्रणालीमा आई मन्त्रालयमा दर्ता हुनलाई सूचना जारी गरिएको बताउनुभयो । कतिपय एम्बुलेन्स दर्ता नभएका र भएका मध्ये नवीकरण नगरिएका र त्यस्ताले मनपरी भाडा लिने गरेका छन् । हाल प्रदेश सरकारमा एम्बुलेन्स दर्ता हुनुपर्छ ।

सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले ८१ वटा एम्बुलेन्स ट्र्याकिङमा आइसकेका छन् । ६६२ वटा एम्बुलेन्सले स्वीकृति लिइसकेको र चाँडै नै ती पनि ट्र्याकिङ सिस्टममा आउने बताउनुभयो । 

नेपालमा एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ अनुसार आकस्मिक सेवाको मापदण्ड पालना गरी ‘क’ र 

‘ख’ वर्गमा विभाजन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । ‘क’ र ‘ख’ बाहेकका एम्बुलेन्स नेपालमा सञ्चालन हुन पाउने छैनन् ।  जिल्लामा सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको हुन्छ । यो नियमअनुसार नियमित सवारी साधन चलाउने चालकले एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाउने छैन । लाइसेन्स प्राप्त गरेर पनि राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको छुट्टै तालिम लिनुपर्ने हुन्छ । डा. अधिकारीले एम्बुलेन्स चलाउँदा बिरामीले छिट्टै सेवा पाउने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले देशभर रहेका एम्बुलेन्सहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरी छिटो, छरितो रूपमा बिरामी वा घाइतेलाई अस्पताल पु¥याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य संस्थाद्वारा मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन व्यवस्थाको मापदण्ड बनाउन लागेको बताउनुभयो । 

डा. अधिकारीका अनुसार एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ गर्ने सफ्टवेयर जीपीएससँग कनेक्ट हुने र सरकारले एम्बुलेन्सका लागि उपलब्ध गराएको टोल फ्री नम्बर १०२ मा कल गरेपछि पहिला प्रदेशका एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्रमा फोन पुग्नेछ । प्रेषण केन्द्रमा फोन पुगेपछि बिरामीको अवस्था हेरेर जीपीएसबाट एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ गरी बिरामीसमक्ष पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । डा. अधिकारीका अनुसार प्रदेशमा फोन नउठेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको विपत् व्यवस्थापन एकाइमा फोन उठ्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सहयोग हुने जानकारी दिनुभयो । हरेक एम्बुलेन्सको रेकर्ड हुने र कहाँ कसरी चलिरहेको छ भन्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।