काठमाडौं, चैत २६ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालमा पूर्वाधारको अभाव नभए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्ति अभाव रहेकाले अब जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र तथा डिजास्टर रिकभरी केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उहाँले सरकारी निकायमा दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन समस्या भइरहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीसँग उपकरण भए पनि दक्ष जनशक्ति नहुनु ठूलो समस्या बनेको छ, सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्ति कसरी भित्र्याउने र भएको जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाउने भन्ने चुनौतीको रूपमा देखिएको छ, यसमा हामीले प्राथमिकताका साथ गृहकार्य गर्नुपर्ने भएको छ ।’’
सूचना प्रविधि निरन्तर बदलिने रहने क्षेत्र भएकाले यसमा कार्यरत जनशक्तिलाई नियमित तालिम प्रशिक्षणमार्फत बदलिँदो प्रविधिसँग अपडेट गराउनुपर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिनुभयो ।
भौतिक सुरक्षाजस्तै साइबर सुरक्षा पनि अनिवार्य पक्ष बन्न गएकाले सरकारले साइबर सुरक्षा कार्यक्रम सबै निकायमा लागू गरेर लैजाने सोच रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको जानकारी सञ्चारमन्त्रीको निजी सचिवालयले दिएको छ ।
तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै प्रतिवेदन बुझाएकोमा समितिलाई धन्यवाद धन्यवाद दिँदै मन्त्री शर्माले प्रतिवेदनमा आएका विषयवस्तुलाई सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । साइबर सुरक्षा धेरै नै महत्त्वपूर्ण भए पनि नेपाल यसमा पछाडि रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले आफूले पद सम्हालेकै समयदेखि यसलाई महत्त्वका साथ लिएको बताउनुभयो ।
मुलुक सञ्चालनका लागि राजश्व सङ्कलनदेखि राष्ट्रियताको रक्षा गर्नेसम्मका काम सूचना प्रविधि महत्त्वपूर्ण रहेको र यसको सुरक्षा प्राथमिक एजेण्डा भएकाले गत फागुन १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको र कार्यदलले काम थालेको २६ दिनमै प्रतिवेदन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले साइवर सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै प्रतिवेदनलाई योजनाबद्धरुपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । सेवा प्रवाहको माध्यम विद्युतीय भइरहेकाले साइबर सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने अवस्था आएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
उच्चस्तरीय समितिका संयोजक जुद्धबहादुर गुरुङले तत्कालीन र दीर्घकालीनरुपमा लागू गर्ने गरी राय सुझाव दिइएको बताउनुभयो । उहाँले समयतालिकासहित कार्ययोजना नै बनाएर काम गर्ने गरी सुझाव दिइएको पनि बताउनुभयो ।
समितिलाई साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
सूचना प्रविधि विज्ञ जुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदल सदस्यमा विज्ञहरू बाबुराम दवाडी, सरोज लामिछाने, मोना न्याछो, प्रकाश रायमाझी र विजय गौतम रहनुभएको थियो ।
कार्यदल सदस्यमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका विज्ञ सदस्यको रूपमा रहनु भएको भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रूपमा सहसचिव अनिलकुमार दत्त रहनुभएको थियो ।
