मुसीकोट समाचारदाता
रुकुमपश्चिम, चैत २५ गते । तत्कालीन सशस्त्र जनयुद्धका बेला सर्वसाधारणले पाएका पीडा सम्बोधन नभएको भन्दै पीडितले गुनासो गरेका छन्। शान्ति स्थापना भएको लामो समयसम्म महिलाले पाएका पीडा बल्झिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
जिल्ला सदरमुकाम मुसीकोटमा आयोजित महिला शान्ति र सुरक्षासम्बन्धीको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितले महिलाको अधिकारको सवाल कुरामा मात्र सीमित भएको उल्लेख गरेका छन्।
बाँफीकोट गाउँपालिका–२ की ६८ वर्षीया मङ्गली खत्रीले आफू ४५ वर्षको हुँदा पाएको पीडाले मलमपट्टि पाउन नसकेको बताउनुभयो। राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीतर्फ इङ्गित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “जेठो छोरो आँखैअघि मारियो, काख रित्तियो। वनमै सुतिम्, वनमै लुकिम्, तपाईंहरूलाई कुर्सीमा बस्ने बनायौँ, हाम्रा पीडा त बुझिदिनोस्।”
‘खुकुरीको पीडा अचानोलाई के थाहा’ भने जस्तै भएको गुनासो गर्नुहुँदै पीडित खत्रीले आफूहरू अँध्यारोमा बसेर उज्यालोमा हिँड्ने बनाएको नबिर्सन नेतालाई अनुरोध गर्नुभयो। नेता र कर्मचारी जन्माउने यिनै महिलालाई मेसिनका रूपमा मात्र नबुझ्न खत्रीले आग्रह गर्नुभयो।
महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपालको ३२औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा त्रिवेणी गाउँपालिका–३ की उमा ओली (नाम परिवर्तित)ले पीडाहरू असाध्यै भएको तर व्यक्त गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताउनुभयो। भने पनि सुनिदिने कोई नभएकोले पीडाको गाँठो पारेर बस्नु परेको उहाँको भनाइ छ। द्वन्द्वका बेला पाएको हिंसाका कारण आफ्नो ज्यान आधा भएको बताउनुहुँदै ओलीले अझैसम्म मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा दिन धकेल्नु परेको बताउनुभयो।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा न्याय पाउने आशामा उजुरी दिए पनि केही अत्तोपत्तो नभएको उहाँको गुनासो छ। बाँफीकोट गाउँपालिका–२ की हरिमाया केसी (नाम परिवर्तित)ले गाउँमा सरकार हुँदा पनि पीडितको घाउमा मलमसमेत लाउने काम नभएको बताउनुभयो। केसीले भन्नुभयो, “न बालबच्चाले गतिलो शिक्षा पाउन सके, न हाम्रा पीडा कम भए। मृत्युको मुखबाट बचेका हामी महिलाका पीडा यथावत् छन्।”
उहाँले पीडितको पीडा सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकारले कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। ओरेक नेपालका जिल्ला संयोजक दीपा धितालले द्वन्द्वका बेला भएका यौन शोषणका घटनाले गहिरो मनोवैज्ञानिक असर परेको जानकारी दिनुभयो। ओरेकको तथ्याङ्कमा मात्र करिब एक सय जना महिला यौन हिंसाको सिकार भएको धितालले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रुकुमपश्चिमका प्रमुख लुम्बिनी गौतमले जनयुद्ध र अन्य आन्दोलनले दिएका उपलब्धिलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। पीडितमैत्री कार्यक्रम र बजेटको खाँचो रहेकोले त्यतातर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। समन्वय प्रमुख गौतमले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० कार्यान्वयनका लागि तयार भएको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि चाँडै नै जिल्लामा समिति बनाएर काम गर्ने बताउनुभयो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले द्वन्द्वकालमा यौन शोषणको विषय अत्यन्त चुनौतीपूर्ण भएकोले आवश्यक संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकको जीवनस्तर उठाउन, राज्य संयन्त्रसम्म पीडितको पहुँच पु¥याउन सबैको ऐक्यबद्धता जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जिल्ला संयोजक गोविन्द रोकाले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नलागेको र वर्तमान सरकार त्यसतर्फ गम्भीर रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पीडा समन गर्न स्थानीय सरकारले राहत तथा परिपूरणका लागि बजेट विनियोजन गर्नसमेत अनुरोध गर्नुभयो। कार्यक्रममा सहभागी मुसीकोट नगरपालिका प्रमुख महेन्द्र केसी र त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश केसी कानु्नी व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्न कठिनाइ रहे पनि पीडितमैत्री कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
