छिन्चु समाचारदाता
सुर्खेत, चैत २२ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने भएको छ। विकट, छरिएर रहेको, सार्वजनिक सेवा सुविधा पु-याउन र प्राप्त गर्न कठिन बस्तीको पहिचान गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। सरकारले बस्ती विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाका अनुसार स्थानीय तहले यस विषयमा सक्रियता देखाए र माग धेरै आएमा थप बजेटका लागि सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरिने छ।
एकीकृत बस्ती निर्माणमा हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लामा प्रतिघर आठ लाख रुपियाँ बजेट उपलब्ध हुने जनाइएको छ। जुम्ला र कालीकोट जिल्लामा प्रतिआवास अधिकतम छ लाख ५० हजार रुपियाँ बजेट निर्धारण गरिएको छ। रुकुमपश्चिम, सल्यान, दैलेख र जाजरकोट जिल्लामा प्रतिआवास छ लाख रुपियाँ र सुर्खेत जिल्लामा पाँच लाख रुपियाँ बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने छ।
यस्ता बस्ती निर्माणमा लाभग्राहीले लागतमा योगदान दिनुपर्ने हुन्छ। ‘एकीकृत बस्ती विकास सञ्चालन नियमावली, २०७९’ का अनुसार लाभग्राहीले प्रतिएकाइको कुल लागतको कम्तीमा पाँच प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। सो योगदान रकम, निर्माण सामग्री या श्रमदानमा गर्नसकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
एकीकृत बस्तीमा निर्माण भएका संरचना लाभग्राहीले १५ वर्षसम्म बिक्री गर्न पाउने छैनन्। बस्तीमा निर्माण सम्पन्न भएका आवास तथा पूर्वाधार क्रमशः नागरिक एवं समुदायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
नागरिकलाई प्राप्त जग्गा र आवासमा उनीहरूको नै पूर्ण स्वामित्व रहे पनि १५ वर्षपछि मात्र स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि बाटो खुल्नेछ तर स्वामित्व अधिकार प्राप्त भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा हकवालाले आफ्नो नाममा नामसारी गर्न पाउनेछन्। एकीकृत बस्ती विकासका लागि मुख्य रूपमा स्थानीय तह नै आयोजना कार्यान्वयनको भूमिकामा हुने जनाइएको छ।
सम्बन्धित स्थानीय तहले आयोजनाबमोजिमको आवास, सडक, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत्, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयलगायतका आधारभूत पूर्वाधारको निर्माण गर्ने दायित्व हुनेछ। एकीकृत बस्ती विकासको आयोजना सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका बस्तीको विवरण सङ्कलन गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीमा नक्साङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।
नक्साङ्कन गर्दा आफ्नो क्षेत्रभित्रको बस्तीको आर्थिक–सामाजिक अवस्था, आवासको घनत्व, बस्तीमा पूर्वाधारको पहुँच, जोखिम, प्राकृतिक स्रोत साधन, सार्वजनिक तथा सामुदायिक पूर्वाधार र छरिएर रहेका बस्तीको विवरण समेटी स्रोत नक्सा तयार गर्नुपर्ने स्थानीय तहको दायित्व रहेको नियमावलीमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने मन्त्रालयका सचिव निरौलाले बताउनुभयो। विपत्को उच्च जोखिममा रहेको वा विपत्को क्षतिका कारण सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीको पहिचान गरी एकीकृत बस्तीमा समेत समावेश गरिने जनाइएको छ।
