प्रेमराज सिम्खडा
कालिकोट, चैत २० गते । जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा कालिकोटमा अंशबन्डा समेत रोकिएको छ । कालिकोटका स्थानीय तहले एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको नौ महिना पुगिसक्दा समेत स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारणले कित्ता काट पुरै रोकिएको छ ।
भू-उपयोग नीति अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस पछि मात्र नयाँ मूल्य अनुसार कित्ता काट गर्न निर्देशन नापी विभागले दिएको थियो । जिल्ला भर अंशबन्डा, घडेरी किनबेच ठप्प हुँदा स्थानीयहरू समस्यामा परेका हुन । महावै गाउँपालिकाका मनोज अधिकारीले गत भदौ बाट अंशबन्डा गर्न खोजे पनि कित्ताकाट नखुलेका कारणले आफूहरू समस्यामा परेको बताउनुभयो ।
महावै गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशमान सिंहले अन्य संस्थालाई जिम्मा दिएकाले अव एक महिना अर्थात् वैशाखसम्म कित्ताकाट खुलाउन गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्ने बताउनुभयो । सरकारले जारी गरेको भू उपयोग नियमावली कार्यान्वयन हुन नसकेका कारणले कित्ताकाट रोकिदा नागरिकले दुख पाउँदै आएका छन् । नियमावली लागू गर्न स्थानीय तहले ढिलाइ गरेका छन् ।
रास्कोट नगरपालिका वडा नं. ८ का भानुप्रसाद सुवेदीले नगरपालिका आसपासमा घडेरी किन्न रुपियाँ दिएको एक वर्ष बिती सक्यो । जग्गा धनीले रुपियाँ लिएर खर्च पनि गरिसक्नु भएको छ । तर अझै सुवेदीको नाममा घडेरी पास हुन सकेको छैन । तीन पटक सम्म नापी र मालपोत कार्यालय पुग्नु भएका सुवेदीलाई जग्गाको वर्गीकरण नभएको भन्दै फिर्ता पठाइएको बताउनुभयो ।
कित्ताकाट गर्नु पर्ने भएकाले रास्कोट नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेकाले समस्या भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय कालिकोटले जनाएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय कालिकोटका प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीले स्थानीय तहहरूले भू उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएकाले नागरिकले दुख पाउने गरेको बताउनुभयो । प्रमुख शाहीले कार्यालयबाट स्थानीय तहलाई माथिल्लो परिपत्रको आधारमा पटक पटक पत्र काटेर अनुरोध गरिसकेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाबाट निर्णय भएर नआएको सुनाउनुभयो ।
यहाँ गत जेठ २६ गतेदेखि कित्ताकाट रोकिएको छ । कित्ताकाट रोकिँदा प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वसमेत प्रभावित भएको छ ।
